Drought declared : राज्यातील २६५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर; १२ प्रकारच्या सवलती व उपाययोजना लागू

Drought declared : खरीप हंगाम २०२६ मध्ये अपुरा व अनियमित पाऊस तसेच अन्य दुष्काळी घटकांमुळे राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या तालुक्यांमध्ये Trigger-१ (प्रथम कळ) लागू झाल्याने महाराष्ट्र शासनाच्या मदत व पुनर्वसन विभागाने दुष्काळ जाहीर करून विविध सवलती व उपाययोजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय २५ सप्टेंबर २०२६ रोजी जारी करण्यात आला.अमरावती विभागातील सर्वच जिल्ह्यांचा यामध्ये समावेश आहे. बुलढाणा आणि अकोला जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्यांचा यामध्ये समावेश असल्याने दोन्ही जिल्ह्यातील शेतकर्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

  शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा ; बुलढाणा आणि अकोला जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्यांचा समावेश

मुंबई : खरीप हंगाम २०२६ मध्ये अपुरा व अनियमित पाऊस तसेच अन्य दुष्काळी घटकांमुळे राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या तालुक्यांमध्ये Trigger-१ (प्रथम कळ) लागू झाल्याने महाराष्ट्र शासनाच्या मदत व पुनर्वसन विभागाने दुष्काळ जाहीर करून विविध सवलती व उपाययोजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय २५ सप्टेंबर २०२६ रोजी जारी करण्यात आला.अमरावती विभागातील सर्वच जिल्ह्यांचा यामध्ये समावेश आहे. बुलढाणा आणि अकोला जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्यांचा यामध्ये समावेश असल्याने दोन्ही जिल्ह्यातील शेतकर्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता २०१६ नुसार राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचे मूल्यांकन करण्यासाठी शासनाने निश्चित केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार खरीप २०२६ मधील परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला. कृषी आयुक्तांच्या २४ सप्टेंबर २०२६ रोजीच्या अहवालाच्या आधारे राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

२६५ तालुक्यांत तातडीने पंचनामे

Trigger-१ लागू झालेल्या २६५ तालुक्यांमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांनी पंचनाम्याची कार्यवाही तातडीने सुरू करण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत. सर्वेक्षण करण्यात आलेल्या क्षेत्रातील पिकांची सद्यस्थिती दर्शविणारी छायाचित्रे तसेच GPS कोऑर्डिनेट संकलित करून पिकांच्या परिस्थितीचा अहवाल कृषी आयुक्तांमार्फत शासनाला तातडीने सादर करण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत.

या कार्यवाहीमुळे प्रत्यक्ष शेतातील पिकांची स्थिती, नुकसानीचे स्वरूप आणि बाधित क्षेत्राची वस्तुनिष्ठ माहिती शासनाच्या निदर्शनास येणार आहे.

दुष्काळग्रस्त भागासाठी १२ उपाययोजना

Trigger-१ लागू झालेल्या २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने विविध सवलती व उपाययोजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने पुढील उपाययोजनांचा समावेश आहे—

१) जमीन महसुलात सूट : दुष्काळग्रस्त भागातील पात्र शेतकऱ्यांना जमीन महसुलात सूट देण्यात येणार आहे.

२) पीक कर्जाचे पुनर्गठन : दुष्काळामुळे आर्थिक अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जाच्या पुनर्गठनाची कार्यवाही करण्यात येणार आहे.

३) शेतीशी निगडित कर्जवसुलीस स्थगिती : शेतीशी संबंधित कर्जांच्या वसुलीस आवश्यकतेनुसार स्थगिती देण्यात येणार आहे.

४) कृषी पंपाच्या वीजबिलात सवलत : ७.५ अश्वशक्तीपर्यंतच्या कृषी पंपांचे वीजबिल यापूर्वीच माफ करण्यात आले आहे. त्यापेक्षा अधिक क्षमतेच्या कृषी पंपांना शासन निर्णयानुसार चालू वीजबिलात सवलत लागू करण्यात येणार आहे.

५) परीक्षा शुल्कात माफी : दुष्काळग्रस्त भागातील शालेय तसेच महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी देण्यात येणार आहे.

६) रोजगार हमीची कामे वाढविणे : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कामांच्या निकषांमध्ये आवश्यक शिथिलता आणून जास्तीत जास्त कामे सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

७) टँकरद्वारे पाणीपुरवठा : आवश्यक त्या ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी टँकरचा वापर करण्यात येणार आहे.

८) कृषी पंपांची वीज जोडणी खंडित न करणे : टंचाई जाहीर केलेल्या गावांमध्ये शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांची वीज जोडणी खंडित करू नये, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

९) अन्नधान्याची उपलब्धता : शेतीवर अवलंबून असलेल्या शेतकरी, शेतमजूर व अन्य घटकांना अन्नधान्याची टंचाई भासू नये, यासाठी आवश्यक व्यवस्था करण्यात येणार आहे.

१०) जनावरांसाठी चाऱ्याची व्यवस्था : दुष्काळग्रस्त भागातील पशुधनासाठी आवश्यक प्रमाणात चारा उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे.

११) जलसंधारणाची कामे : दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी आवश्यक जलसंधारणाची कामे सुरू करण्यात येणार आहेत.

१२) पिण्याचे व पशुधनासाठी पाण्याचे नियोजन : यापूर्वी जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्देशांनुसार पिण्याच्या पाण्यासह जनावरांसाठी आवश्यक पाण्याचे नियोजन करण्यात येणार आहे.

पीक नुकसानीची मदत स्वतंत्र निर्णयाने

दरम्यान, २६५ दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना शेतपिकांच्या नुकसानीबाबतची आर्थिक मदत स्वतंत्र शासन निर्णयाद्वारे जाहीर करण्यात येणार आहे. त्यासाठी विहित कार्यपद्धतीनुसार आवश्यक कार्यवाही पूर्ण केली जाणार आहे. त्यामुळे सध्या जाहीर करण्यात आलेल्या दुष्काळी सवलतींबरोबरच पीक नुकसानीच्या मदतीच्या स्वतंत्र निर्णयाकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

शासनाच्या या निर्णयामुळे दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करणाऱ्या शेतकरी, शेतमजूर, विद्यार्थ्यांसह ग्रामीण भागातील विविध घटकांना विविध स्वरूपात दिलासा मिळणार आहे. विशेषतः पीक कर्ज पुनर्गठन, कर्जवसुलीस स्थगिती, कृषी पंपाच्या वीजबिलातील सवलत, रोजगाराच्या कामांना गती, पाणीपुरवठा आणि पशुधनासाठी चाऱ्याची व्यवस्था या उपाययोजनांमुळे दुष्काळी परिस्थितीत तातडीच्या मदतीला हातभार लागणार आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या मदत व पुनर्वसन विभागाने २५ सप्टेंबर २०२६ रोजी हा शासन निर्णय जारी केला असून, शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर तो उपलब्ध करण्यात आला आहे.