Directly elected mayors : नगरपरिषदा व नगरपंचायतींमधील सत्तासंतुलन बदलणारा महत्त्वाचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. थेट निवडून आलेल्या नगराध्यक्षांना सदस्यत्वासह मतदानाचा अधिकार देण्यासाठी महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, यासाठी अध्यादेश काढण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली 24 डिसेंबर रोजी ही बैठक झाली.
महायुती सरकारचा मोठा निर्णय; नगरराजकारणात समीकरणे बदलणार
बुलढाणा / मुंबई : नगरपरिषदा व नगरपंचायतींमधील सत्तासंतुलन बदलणारा महत्त्वाचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. थेट निवडून आलेल्या नगराध्यक्षांना सदस्यत्वासह मतदानाचा अधिकार देण्यासाठी महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, यासाठी अध्यादेश काढण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली 24 डिसेंबर रोजी ही बैठक झाली.
सध्याच्या कायद्यानुसार नगरपरिषद व नगरपंचायतींच्या सदस्यपदासाठी पात्र असलेली व्यक्ती अध्यक्षपदासाठीही पात्र ठरते. त्यामुळे एखादी व्यक्ती एकाच वेळी अध्यक्ष व सदस्य म्हणून निवडून येऊ शकते आणि दोन्ही पदांसाठी जनतेचा कौल मिळवू शकते. सदस्यांमधून निवडून आलेला अध्यक्ष सदस्य म्हणून कायम राहतो आणि अध्यक्ष तसेच सदस्य या दोन्ही भूमिकांमध्ये कार्य करतो.
थेट अध्यक्षालाही सदस्यत्वाचा हक्क
नवीन सुधारणेनुसार थेट जनतेतून निवडून आलेल्या अध्यक्षालाही सदस्य म्हणून मान्यता दिली जाणार आहे. म्हणजेच, अध्यक्ष म्हणून थेट निवडून आलेली व्यक्ती आणि सदस्य म्हणून थेट निवडून आलेली व्यक्ती एकाच वेळी दोन्ही पदे धारण करू शकणार आहे. या निर्णयामुळे थेट अध्यक्षालाही जनादेश प्राप्त असल्याची भूमिका सरकारने स्पष्ट केली आहे.
मतदानातही अधिकार; बरोबरीत निर्णायक मत
या सुधारणेनंतर थेट निवडून आलेल्या अध्यक्षाला सदस्य म्हणून एक मत देण्याचा अधिकार मिळणार आहे. अध्यक्ष किंवा सदस्य या कोणत्याही नात्याने एकच मत देता येणार असून, मतांची बरोबरी झाल्यास अध्यक्षाला निर्णायक मत (कास्टिंग वोट) देण्याचा अधिकार कायम राहणार आहे.
नगरराजकारणात हालचालींना वेग
महायुती सरकारच्या या निर्णयामुळे नगरपरिषद व नगरपंचायतींमधील सत्तासंघर्ष, बहुमताचे गणित आणि विरोधकांच्या राजकीय डावपेचांवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः अल्पमतातील नगराध्यक्षांना बळकटी मिळणार असून, स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील राजकारण अधिक धारदार होणार असल्याचे राजकीय जाणकारांचे मत आहे. या कायद्यातील सुधारणेसाठी लवकरच अध्यादेश काढण्यात येणार असून, त्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कारभारात नवे राजकीय समीकरण उभे राहण्याची चिन्हे आहेत.
