Caste Certificate :खामगाव नगर पालिकेच्या नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत प्रभाग क्रमांक 2 अ मधून अवघ्या दहा मतांनी विजयी झालेल्या काँग्रेसचे विजयी नगरसेवक मो. ईसा मो. मुसा यांचे ‘कासार’ जात वैधता प्रमाणपत्र जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने रद्द केले. त्यामुळे खामगावसह बुलढाणा जिल्ह्याच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. ओबीसी आरक्षणातून निवडून आलेल्या नगरसेवकांचा जात दावा समितीने अमान्य ठरविल्याने या प्रकरणाची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.
खामगावात काँग्रेस नगरसेवकाने सादर केले होते ‘कासार’ जातीचे प्रमाणपत्र
खामगाव : खामगाव नगर पालिकेच्या नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत प्रभाग क्रमांक 2 अ मधून अवघ्या दहा मतांनी विजयी झालेल्या काँग्रेसचे विजयी नगरसेवक मो. ईसा मो. मुसा यांचे ‘कासार’ जात वैधता प्रमाणपत्र जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने रद्द केले. त्यामुळे खामगावसह बुलढाणा जिल्ह्याच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. ओबीसी आरक्षणातून निवडून आलेल्या नगरसेवकांचा जात दावा समितीने अमान्य ठरविल्याने या प्रकरणाची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.
समितीच्या चौकशीत अनेक महत्त्वाच्या बाबी समोर आल्या. शाळेच्या मूळ दाखल्यांमध्ये, कुटुंबीयांच्या जुन्या नोंदींमध्ये तसेच इतर अधिकृत कागदपत्रांमध्ये ‘मुसलमान’ अशी नोंद असल्याचे समितीच्या निदर्शनास आले. मात्र, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी ‘कासार’ प्रवर्गातील जात प्रमाणपत्र सादर करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले.या प्रकरणी दक्षता पथकाने स्वतंत्र चौकशी केली होती. त्यानंतर सादर करण्यात आलेल्या अहवालाच्या आधारे जात पडताळणी समितीने संबंधित जात दावा फेटाळून दोन प्रमाणपत्रे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.
हा निर्णय जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचे अध्यक्ष नरेंद्र पौलझेले, सदस्य अमोल यावलीकर आणि सदस्य सचिव मनोज मेरत यांच्या त्रिसदस्यीय समितीने ६ मे रोजी दिला. या प्रकरणाची तक्रार भाजपचे गुलजमा शाह यांनी केली होती. समितीने आपल्या आदेशात “कासार जातीचा कोणताही ठोस, विश्वासार्ह आणि सातत्यपूर्ण पुरावा उपलब्ध नाही,” असे स्पष्ट नमूद केल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे संबंधित नगरसेवकांच्या निवडीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, ओबीसी आरक्षणातून मिळालेल्या लाभांचा फेरविचार होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
दरम्यान, कथित खोट्या जात प्रमाणपत्राच्या आधारे निवडणूक लढविल्याचा आरोपही या प्रकरणात करण्यात येत असून, आगामी काळात कायदेशीर व प्रशासकीय कारवाई होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. विशेष म्हणजे संबंधित नगरसेवकांनी अवघ्या १० मतांनी प्रतिस्पर्धी उमेदवाराचा पराभव केला होता.
