A step towards transparency: राज्यातील खासगी अनुदानित शाळांमध्ये कार्यरत असलेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची सविस्तर माहिती आता सार्वजनिक करण्यात येणार आहे. माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र शासन, पुणे यांनी ४ मार्च २०२६ रोजी जारी केलेल्या पत्राद्वारे हा महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला आहे. माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत प्रशासनात पारदर्शकता वाढविण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे.
अनुदानित शाळांतील शिक्षक-कर्मचाऱ्यांची माहिती होणार सार्वजनिक; शलार्थ पोर्टलवर वेतन व सेवा तपशील उपलब्ध
जाकीर अहमद
बाळापूर : राज्यातील खासगी अनुदानित शाळांमध्ये कार्यरत असलेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची सविस्तर माहिती आता सार्वजनिक करण्यात येणार आहे. माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र शासन, पुणे यांनी ४ मार्च २०२६ रोजी जारी केलेल्या पत्राद्वारे हा महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला आहे. माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत प्रशासनात पारदर्शकता वाढविण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे.
जिल्ह्यातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी अकोला या पेजला भेट द्या
शासनाच्या निर्देशानुसार, अनुदानित शाळांमध्ये कार्यरत असलेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नाव, संबंधित संस्था व शाळेचे नाव, पदनाम, सेवेत रुजू होण्याची तारीख, सेवानिवृत्तीचा महिना व वर्ष तसेच एकूण वेतनासंबंधी तपशील सार्वजनिकरित्या उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
ही माहिती राज्य शासनाच्या ‘शलार्थ’ प्रणालीच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली जाणार असून त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांनाही ही माहिती सहज पाहता येणार आहे. शासनाकडून वेतन घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवा व वेतन तपशीलाबाबत पारदर्शकता राखण्यासाठी हा उपक्रम महत्त्वाचा ठरणार असल्याचे शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे.
सदर निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी संबंधित पत्राची प्रत विभागीय अध्यक्ष, विभागीय उपशिक्षण संचालक, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक व माध्यमिक), मुंबईतील शिक्षण निरीक्षक (उत्तर, दक्षिण, पश्चिम), तसेच महानगरपालिका व नगरपरिषद प्रशासन अधिकारी आणि वेतन व भविष्य निर्वाह निधी अधीक्षक यांना पाठविण्यात आली आहे.
शिक्षण विभागाच्या या निर्णयामुळे अनुदानित शाळांमधील प्रशासन अधिक पारदर्शक होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांना ही माहिती वेळेत अद्ययावत करून पोर्टलवर उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे शासनाची जबाबदारी आणि शिक्षण व्यवस्थेतील पारदर्शकता अधिक बळकट होणार असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
