Recognition: राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० नुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांचे सक्षमीकरण व दर्जावाढ करण्यासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या निकषांच्या आधारे जिल्हा परिषद, अकोलाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी ११ जून २०२६ रोजी आदेश पारित केला होता. या आदेशाला अमरावती विभागीय आयुक्तांनी स्थगिती दिली होती. ही स्थगिती आता 22 सप्टेंबरपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
माजी आमदार खतीब यांच्या अपिलावर निर्णय; बाळापुरातील शाळांच्या वर्गवाढीला स्थगिती
बाळापूर : राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० नुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांचे सक्षमीकरण व दर्जावाढ करण्यासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या निकषांच्या आधारे जिल्हा परिषद, अकोलाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी ११ जून २०२६ रोजी आदेश पारित केला होता. या आदेशाला अमरावती विभागीय आयुक्तांनी स्थगिती दिली होती. ही स्थगिती आता 22 सप्टेंबरपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
शैक्षणिक सत्र २०२६-२७ पासून नगर परिषदेच्या प्राथमिक शाळांमध्ये इयत्ता ५वी ते ८वीचे वर्ग सुरू करण्यास मान्यता देण्याबाबत कार्यवाही करण्यात आली होती. या आदेशाविरोधात माजी आमदार खतीब यांनी अॅड. संतोष राहाटे यांच्या माध्यमातून महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ मधील कलम २६७-अ अंतर्गत अपील दाखल केले होते.
या प्रकरणात मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद अकोला, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद अकोला आणि मुख्याधिकारी, नगर परिषद बाळापूर यांना उत्तरार्थी करण्यात आले आहे. या प्रकरणात यापूर्वी स्थगिती आदेश देण्यात आला होता.
२२ सप्टेंबरपर्यंत स्थगिती कायम
१९ ऑगस्ट रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान अपीलार्थींच्या वतीने अॅड. संतोष राहाटे यांनी यापूर्वी देण्यात आलेल्या स्थगिती आदेशाला मुदतवाढ देण्याची विनंती केली. प्रकरणातील युक्तिवाद तसेच अपीलार्थींची विनंती विचारात घेऊन विभागीय आयुक्त, अमरावती, नवेजा गुंडे, IAS यांनी स्थगिती आदेशाची मुदत २२ सप्टेंबर २०२६पर्यंत वाढविण्याचे आदेश दिले.
तसेच नियोजित तारखेला प्रशासकीय कारणास्तव सुनावणी होऊ शकली नाही, तर सदर स्थगिती आदेश पुढील सुनावणीच्या तारखेपर्यंत कायम राहणार असल्याचेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
