Awaiting government : बुलढाणा जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील खरेदी प्रक्रियेत आर्थिक अनियमितता व कथित गैरव्यवहार झाल्याच्या तक्रारीवरून गेल्या चार वर्षांपासून पाठपुरावा सुरू आहे. या प्रकरणात विविध शासकीय विभागांकडून चौकशी, अहवाल व पत्रव्यवहार होऊनही अंतिम निर्णय प्रलंबित असल्याचा दावा करत सामाजिक कार्यकर्ते चंद्रकांत ज्ञानदेव खरात यांनी शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा, या मागणीसाठी १४ ऑगस्टपासून मुंबईतील आझाद मैदान येथे आमरण उपोषण सुरू केले आहे.
चार वर्षांच्या प्रयत्नांनंतर चंद्रकांत खरात यांचे आझाद मैदानात आमरण उपोषण
गजानन तिडके
देऊळगाव राजा : बुलढाणा जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील खरेदी प्रक्रियेत आर्थिक अनियमितता व कथित गैरव्यवहार झाल्याच्या तक्रारीवरून गेल्या चार वर्षांपासून पाठपुरावा सुरू आहे. या प्रकरणात विविध शासकीय विभागांकडून चौकशी, अहवाल व पत्रव्यवहार होऊनही अंतिम निर्णय प्रलंबित असल्याचा दावा करत सामाजिक कार्यकर्ते चंद्रकांत ज्ञानदेव खरात यांनी शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा, या मागणीसाठी १४ ऑगस्टपासून मुंबईतील आझाद मैदान येथे आमरण उपोषण सुरू केले आहे.
खरात यांनी दिलेल्या निवेदनानुसार, या प्रकरणात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम, १९८८ मधील सुधारित तरतुदीनुसार कलम १७-अ अंतर्गत पुढील तपास व आवश्यक फौजदारी कार्यवाहीसाठी शासनाची मंजुरी मागितली आहे. तत्कालीन महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग यांनी २६ जुलै २०२४ रोजी संबंधित विभागाशी याबाबत सविस्तर पत्रव्यवहार केल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
विविध विभागांकडून पत्रव्यवहार
या प्रकरणासंदर्भात गृह विभाग, विधी व न्याय विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, सार्वजनिक आरोग्य विभाग तसेच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून वेळोवेळी पत्रव्यवहार झाल्याचे खरात यांनी म्हटले आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने ५ ऑगस्ट २०२६ रोजी सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे केलेल्या पत्रव्यवहारात कलम १७-अ अंतर्गत आवश्यक निर्णय प्रलंबित असल्याची बाब निदर्शनास आणून दिल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
चौकशी अहवाल उपलब्ध असल्याचा दावा
सदर प्रकरणात शासनस्तरीय चौकशी समितीचा अहवाल तसेच महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणाचा चौकशी अहवाल उपलब्ध असल्याचे निवेदनात नमूद आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची सखोल छाननी करून उपलब्ध अहवालांच्या आधारे पुढील निर्णय घेण्याची मागणी खरात यांनी केली आहे.
चार वर्षांपासून पाठपुरावा
चंद्रकांत खरात यांनी मागील चार वर्षांपासून विविध सक्षम प्राधिकरणांकडे तक्रारी, निवेदने, स्मरणपत्रे तसेच संबंधित कागदपत्रे सादर करून पाठपुरावा केल्याचे सांगितले आहे. विविध शासकीय स्तरांवर पत्रव्यवहार होऊनही प्रकरणाचा अंतिम निर्णय झालेला नसल्याने त्यांनी प्रशासकीय विलंबाबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे.
शासनाकडे विविध मागण्या
कलम १७-अ अंतर्गत मंजुरीचा प्रस्ताव सध्या कोणत्या स्तरावर प्रलंबित आहे, याची तातडीने पडताळणी करून कालबद्ध पद्धतीने निर्णय घ्यावा, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे. मंजुरी मिळाल्यानंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला पुढील तपास व कायद्यानुसार आवश्यक कार्यवाही करण्यास अनुमती द्यावी, अशीही मागणी आहे.
तसेच उपलब्ध चौकशी अहवालांच्या आधारे संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करावी. चौकशीत दोष आढळल्यास नियमानुसार शिस्तभंगात्मक तसेच आवश्यकतेनुसार फौजदारी कार्यवाही करावी आणि शासकीय निधीचे आर्थिक नुकसान झाल्याचे निष्पन्न झाल्यास नियमानुसार त्याची वसुली करावी, अशी मागणी खरात यांनी केली आहे.
आझाद मैदानातील उपोषणाकडे लक्ष
प्रलंबित प्रशासकीय व कायदेशीर निर्णय तातडीने घेण्यात यावा, या मागणीसाठी १४ ऑगस्टपासून मुंबईतील आझाद मैदान येथे आमरण उपोषण सुरू करण्यात आले आहे. आंदोलन शांततामय व लोकशाही मार्गाने सुरू असून, संबंधित प्रकरणाला कायदेशीर प्रक्रियेतून अंतिम दिशा मिळावी, अशी भूमिका खरात यांनी मांडली आहे.
दरम्यान, कलम १७-अ अंतर्गत शासनाकडून मंजुरीबाबत कोणता निर्णय घेतला जातो आणि त्यानंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पुढील कार्यवाहीला कोणती दिशा मिळते, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
