protest against sub-categorization : अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातील प्रस्तावित उपवर्गीकरणाच्या विरोधात बुधवारी (दि. २९) बुलढाण्यात अनुसूचित जाती उपवर्गीकरणविरोधी संघर्ष समितीच्या वतीने जिल्हास्तरीय महामोर्चा काढण्यात आला. उपवर्गीकरणाची प्रक्रिया तातडीने रद्द करावी, तसेच माजी न्यायमूर्ती अनंत बदर समितीचा अहवाल सार्वजनिक करावा, अशी प्रमुख मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली.
‘निर्णय मागे घ्या, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन’ : उपवर्गीकरणविरोधी महामोर्चातून सरकारला इशारा
बुलढाणा : अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातील प्रस्तावित उपवर्गीकरणाच्या विरोधात बुधवारी (दि. २९) बुलढाण्यात अनुसूचित जाती उपवर्गीकरणविरोधी संघर्ष समितीच्या वतीने जिल्हास्तरीय महामोर्चा काढण्यात आला. उपवर्गीकरणाची प्रक्रिया तातडीने रद्द करावी, तसेच माजी न्यायमूर्ती अनंत बदर समितीचा अहवाल सार्वजनिक करावा, अशी प्रमुख मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली.
जिजामाता संकुलातून निघालेला मोर्चा संगम चौक, जनता चौक आणि कारंजा चौक मार्गे जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात पोहोचला. जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांतील आंबेडकरवादी कार्यकर्ते, अनुसूचित जातींतील विविध समाजघटक तसेच सामाजिक संघटनांचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. तहसीलदार एस. व्ही. कुमरे यांनी आंदोलनकर्त्यांचे निवेदन स्वीकारले.
यावेळी बोलताना आनंदराज आंबेडकर यांनी राज्यभर उपवर्गीकरणाविरोधात जनआंदोलन तीव्र होत असल्याचे सांगितले. उपवर्गीकरणामुळे अनुसूचित जातींमध्ये फूट पडण्याची शक्यता असल्याचा दावा त्यांनी केला. मातंग समाजासाठी घरकुल, गायरान जमीन, शिक्षण, वसतिगृहे आदी स्वतंत्र विकास योजनांना कोणाचाही विरोध नसल्याचे स्पष्ट करत, तालुकास्तरीय आंदोलनानंतर विधानभवनावर मोर्चा काढण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
ज्येष्ठ नेते जोगेंद्र कवाडे यांनी अनुसूचित जातींमधील ५९ घटकांची एकजूट कमकुवत करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप केला. ‘अ’, ‘ब’, ‘क’ आणि ‘ड’ अशा वर्गीकरणामुळे समाजात नवी उतरंड निर्माण होईल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. मागास घटकांच्या शैक्षणिक व आर्थिक उन्नतीसाठी विशेष कार्यक्रम राबविण्याची आवश्यकता त्यांनी अधोरेखित केली. लोकप्रतिनिधींनी या प्रश्नावर मौन बाळगल्यास समाज त्यांना जाब विचारेल, असेही त्यांनी सांगितले.
सभेत वक्त्यांनी उपवर्गीकरणासाठी आवश्यक सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक स्वरूपाची वस्तुनिष्ठ माहिती शासनाकडे उपलब्ध नसल्याचा दावा केला. अनुसूचित जातींतील अनुशेष पदे तातडीने भरावीत, विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती व वसतिगृहांची संख्या वाढवावी, कौशल्य विकासाला चालना द्यावी आणि कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी सर्व संबंधित घटकांशी सविस्तर चर्चा करावी, अशा मागण्या निवेदनात करण्यात आल्या.
आमदार सिद्धार्थ खरात यांनी उपवर्गीकरणाच्या विरोधात २७ आमदारांच्या स्वाक्षरीचे निवेदन मुख्यमंत्र्यांना सादर करण्यात आल्याची माहिती दिली. मात्र त्याची अपेक्षित दखल शासनाने घेतली नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. बदर समितीचा अहवाल तातडीने जाहीर करावा आणि आवश्यक ‘इम्पिरिकल डेटा’ उपलब्ध झाल्याशिवाय कोणताही निर्णय घेऊ नये, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
माजी मंत्री चंद्रकांत हंडोरे यांनी विद्यमान १३ टक्के अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाला धक्का पोहोचू नये, असे मत व्यक्त केले. उपवर्गीकरणाऐवजी अनुशेष पदे भरणे, शैक्षणिक व आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांसाठी स्वतंत्र विकास योजना राबविणे आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या सर्वसमावेशक विचारांनुसार सामाजिक ऐक्य टिकविणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. अनुसूचित जातींची एकता भंग करणारा कोणताही निर्णय स्वीकारला जाणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.
