Villagers again protest :साखरखेर्डा येथील सार्वजनिक क्रीडांगणाचे संरक्षण करून ते भावी पिढ्यांसाठी कायमस्वरूपी उपलब्ध राहावे, यासाठी ग्रामस्थांनी पुन्हा एकदा प्रशासनाचे लक्ष वेधले आहे. गावातील गट क्रमांक ८७० व ८४३ मधील सुमारे १.६२ हेक्टर सरकारी जमीन क्रीडांगणासाठी कायमस्वरूपी राखीव ठेवावी, या मागणीचे निवेदन २७ जुलै रोजी संबंधित प्रशासनाला सादर करण्यात आले.

१.६२ हेक्टर सरकारी जमीन क्रीडांगणासाठी कायमस्वरूपी राखीव ठेवण्याची मागणी
साखरखेर्डा : साखरखेर्डा येथील सार्वजनिक क्रीडांगणाचे संरक्षण करून ते भावी पिढ्यांसाठी कायमस्वरूपी उपलब्ध राहावे, यासाठी ग्रामस्थांनी पुन्हा एकदा प्रशासनाचे लक्ष वेधले आहे. गावातील गट क्रमांक ८७० व ८४३ मधील सुमारे १.६२ हेक्टर सरकारी जमीन क्रीडांगणासाठी कायमस्वरूपी राखीव ठेवावी, या मागणीचे निवेदन २७ जुलै रोजी संबंधित प्रशासनाला सादर करण्यात आले.
ग्रामस्थांनी यापूर्वीही या विषयावर सातत्याने पाठपुरावा केला असून, क्रीडांगणावर कोणत्याही प्रकारचे अतिक्रमण अथवा अन्य वापर होऊ नये, अशी ठाम भूमिका घेतली आहे. साखरखेर्डा हे मोठे गाव असल्याने येथे विविध क्रीडा स्पर्धा, शालेय क्रीडा स्पर्धा, युवकांचा नियमित सराव तसेच विविध सामाजिक कार्यक्रम आयोजित केले जातात. त्यामुळे हे क्रीडांगण गावाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे ग्रामस्थांनी निवेदनात नमूद केले आहे.
क्रीडांगणाची जागा महसूल व क्रीडा विभागाच्या नोंदीत कायमस्वरूपी सुरक्षित करण्यात यावी, तसेच भविष्यात कोणताही वाद निर्माण होणार नाही, यासाठी प्रशासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
यासंदर्भात १६ जुलै रोजी आयोजित विशेष ग्रामसभेत उपस्थित सुमारे ९५ टक्के ग्रामस्थांनी एकमुखी ठराव मंजूर करून क्रीडांगणाचे संरक्षण करण्याचा निर्धार व्यक्त केला होता.
२७ जुलै रोजी उपविभागीय अधिकारी प्रा. संजय खडसे, तहसीलदार अजित दिवटे आणि भूमी अभिलेख उपअधीक्षक रचना जाधव यांना निवेदन देण्यात आले. निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, ही जागा अनेक वर्षांपासून ग्रामस्थ आणि खेळाडूंनी स्वखर्चातून व श्रमदानातून विकसित केली आहे. या मैदानावर क्रिकेट, कबड्डी, खो-खो, व्हॉलीबॉल, धावणे, योगाभ्यास तसेच ज्येष्ठ नागरिकांच्या नियमित मॉर्निंग वॉकसाठी वापर केला जातो.
ग्रामस्थांच्या या मागणीला गावातील युवक, क्रीडाप्रेमी, खेळाडू तसेच विविध सामाजिक संघटनांनी पाठिंबा दर्शविला आहे. जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार आणि भूमी अभिलेख विभागाने या विषयाची गांभीर्याने दखल घेऊन क्रीडांगणासाठी संबंधित जमीन कायमस्वरूपी राखीव घोषित करण्याचा निर्णय तातडीने घ्यावा, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.

