crs portal :राज्य शासनाने जन्म व मृत्यू नोंदणी प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता, अचूकता आणि एकसंधता आणण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, यापुढे जन्म व मृत्यू नोंदणीची संपूर्ण प्रक्रिया केवळ भारत सरकारच्या Civil Registration System (CRS) Portal द्वारेच राबविण्यात येणार आहे. या संदर्भात राज्यातील सर्व निबंधक, उपनिबंधक तसेच वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना आवश्यक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत.
राज्य शासनाचा महत्त्वाचा निर्णय; जन्म-मृत्यू नोंदींची प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन
बुलढाणा : राज्य शासनाने जन्म व मृत्यू नोंदणी प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता, अचूकता आणि एकसंधता आणण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, यापुढे जन्म व मृत्यू नोंदणीची संपूर्ण प्रक्रिया केवळ भारत सरकारच्या Civil Registration System (CRS) Portal द्वारेच राबविण्यात येणार आहे. या संदर्भात राज्यातील सर्व निबंधक, उपनिबंधक तसेच वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना आवश्यक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत.
शासनाच्या निर्देशानुसार, जन्म व मृत्यू नोंदणीसाठी CRS Portal व्यतिरिक्त कोणतीही स्वतंत्र, स्थानिक अथवा समांतर सॉफ्टवेअर प्रणाली वापरण्यास परवानगी राहणार नाही. यापूर्वी अशा प्रणालींचा वापर करून नोंदणी केली जात असल्यास ती तात्काळ बंद करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
तसेच, यापूर्वी विविध कारणांमुळे नोंद न झालेल्या जन्म अथवा मृत्यू घटनांची नोंद ‘Add Old Event’ या सुविधेद्वारे CRS Portal वर करण्याच्या सूचनाही संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. याशिवाय जन्म व मृत्यू नोंदींमध्ये आवश्यक दुरुस्ती करणे, माहिती अद्ययावत करणे, प्रमाणपत्रे निर्गमित करणे तसेच अन्य सर्व सेवा केवळ CRS Portal मार्फतच उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
संबंधित निबंधक व अधिकाऱ्यांनी उपलब्ध मूळ अभिलेखांच्या आधारे अचूक माहिती पोर्टलवर नोंदवून नियमानुसार कार्यवाही करावी, असेही निर्देश शासनाने दिले आहेत.
या निर्णयामुळे राज्यातील जन्म व मृत्यू नोंदींचा एकसंध डिजिटल डेटाबेस तयार होण्यास मदत होणार असून, नागरिकांना अधिक पारदर्शक, अचूक आणि जलद सेवा उपलब्ध होईल. तसेच सर्व नोंदींचे केंद्रीकृत व्यवस्थापन सुलभ होऊन प्रशासकीय कामकाजातही सुसूत्रता येणार आहे.
दरम्यान, शासनाने स्पष्ट इशारा दिला असून, CRS Portal ऐवजी कोणतीही समांतर किंवा अनधिकृत प्रणाली वापरल्याचे आढळल्यास संबंधित अधिकारी अथवा कर्मचाऱ्यांवर प्रचलित नियमांनुसार प्रशासकीय कारवाई करण्यात येणार आहे. त्यामुळे सर्व संबंधित विभागांनी शासनाच्या निर्देशांचे काटेकोर पालन करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
