shutdown: दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर झालेल्या कथित लाठीचार्जच्या निषेधार्थ वंचित बहुजन आघाडीने गुरुवारी (२३ जुलै) साखरखेर्डा येथे सकाळी ८ ते सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत कडकडीत बंदची हाक दिली. या बंदला स्थानिक व्यापारी वर्गाने उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिल्याचा दावा पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला.
विद्यार्थ्यांच्या समर्थनार्थ वंचित बहुजन आघाडी आक्रमक; साखरखेर्ड्यात कडकडीत बंद, पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त
साखरखेर्डा : दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर झालेल्या कथित लाठीचार्जच्या निषेधार्थ वंचित बहुजन आघाडीने गुरुवारी (२३ जुलै) साखरखेर्डा येथे सकाळी ८ ते सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत कडकडीत बंदची हाक दिली. या बंदला स्थानिक व्यापारी वर्गाने उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिल्याचा दावा पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला.
या आंदोलनाबाबत वंचित बहुजन आघाडीचे बुलढाणा जिल्हा युवा अध्यक्ष विशाल श्रीराम गवई यांनी २२ जुलै रोजी साखरखेर्डा पोलीस ठाण्यात निवेदन सादर करून बंदची पूर्वसूचना दिली होती. त्यानुसार गुरुवारी गावातील बहुतांश व्यावसायिक प्रतिष्ठाने बंद ठेवण्यात आली.
वंचित बहुजन आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांनी आरोप केला की, दिल्लीतील विद्यार्थी आंदोलनावर झालेला लाठीचार्ज हा लोकशाही मूल्यांवर आघात असून, आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर झालेली कारवाई निषेधार्ह आहे. विद्यार्थ्यांच्या न्याय्य मागण्यांना पाठिंबा देण्यासाठी आणि या घटनेचा निषेध नोंदविण्यासाठी लोकशाही मार्गाने बंदचे आयोजन करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, बंदच्या पार्श्वभूमीवर कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये तसेच कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी यासाठी साखरखेर्डा पोलिसांनी गावात कडेकोट बंदोबस्त ठेवला होता. ठाणेदार युवराज रबडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिसांनी परिस्थितीवर दिवसभर लक्ष ठेवले. बंद शांततेत पार पडल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली.
या आंदोलनात वंचित बहुजन आघाडीचे युवा जिल्हाध्यक्ष विशाल गवई, पुंजाजी मोरे, संदीप इंगळे, प्रवीण गवई, महेंद्र भालके, सोहम गवई, प्रदीप खिल्लारे, किरण इंगळे, उत्तम अडागळे, अविष्कार गवई, कुणाल गवई, वैभव गवई आणि आकाश गवई यांच्यासह पक्षाचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते सहभागी झाले.
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, विद्यार्थी प्रश्नावर भूमिका घेत वंचित बहुजन आघाडीने जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातही आपली राजकीय उपस्थिती अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर विविध राजकीय पक्षांकडून जनआंदोलनांच्या माध्यमातून जनसंपर्क वाढविण्याची रणनीती राबविली जात असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
