Politics heats up : आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या राजकीय पार्श्वभूमीवर तेल्हारा नगर परिषद क्षेत्रातील विकासाच्या प्रश्नांवरून राजकीय वातावरण तापण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. नगर परिषदेच्या विरोधी गटातील नगरसेवकांनी अकोला जिल्हाधिकारी वर्षा मीना यांची भेट घेऊन पांढरी परिसराचा विकास, योगेश्वर कॉलनीतील सांडपाणी प्रश्न, इंदिरा नगरातील रहिवाशांचे मालकी हक्क तसेच नगर परिषदेतील कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेसह विविध प्रलंबित प्रश्नांकडे लक्ष वेधले.
‘पाच वर्षांत पांढरीचा विकास कुठे?’ विरोधी नगरसेवकांचा सत्ताधाऱ्यांवर अप्रत्यक्ष निशाणा
तेल्हारा : आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या राजकीय पार्श्वभूमीवर तेल्हारा नगर परिषद क्षेत्रातील विकासाच्या प्रश्नांवरून राजकीय वातावरण तापण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. नगर परिषदेच्या विरोधी गटातील नगरसेवकांनी अकोला जिल्हाधिकारी वर्षा मीना यांची भेट घेऊन पांढरी परिसराचा विकास, योगेश्वर कॉलनीतील सांडपाणी प्रश्न, इंदिरा नगरातील रहिवाशांचे मालकी हक्क तसेच नगर परिषदेतील कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेसह विविध प्रलंबित प्रश्नांकडे लक्ष वेधले.
जिल्हाधिकारी वर्षा मीना या तेल्हारा नगर परिषदेतील विकासकामांची पाहणी करण्यासाठी दौऱ्यावर आल्या असताना विरोधी पक्षनेते राजेश खारोडे, नगरसेवक कैलास ठोकणे, गटनेत्या कान्होपात्रा फाटकर आणि नगरसेविका पंचफुलाबाई कवर यांनी त्यांना निवेदन सादर केले.
निवेदनात म्हटले आहे की, योगेश्वर कॉलनीमध्ये अनेक वर्षांपासून सांडपाण्याचा प्रश्न गंभीर झाला असून, पावसाळ्यात साचलेले पाणी घरांमध्ये शिरत असल्याने नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या समस्येवर तातडीने कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यात याव्यात, अशी मागणी करण्यात आली.
तसेच इंदिरा नगरातील शासकीय जागेवरील अतिक्रमण नियमित करून पात्र रहिवाशांना मालकी हक्क प्रदान करावेत, अशीही मागणी विरोधी गटाने केली.
पांढरी परिसराच्या विकासाचा मुद्दा केंद्रस्थानी
विरोधी गटाने पांढरी परिसराच्या विकासाचा मुद्दा विशेषत्वाने उपस्थित केला. निवेदनानुसार, सुमारे पाच वर्षांपूर्वी कोठा ग्रामपंचायतीमधून तेल्हारा नगर परिषद हद्दीत समाविष्ट झालेल्या या भागात शंभर टक्के अनुसूचित जाती प्रवर्गातील नागरिक वास्तव्यास आहेत. नगर परिषदेत समावेश होऊनही या परिसरात रस्ते, नाल्या, पिण्याचे पाणी, सांडपाणी व्यवस्थापन, पथदिवे, स्वच्छता, सार्वजनिक शौचालय, अंगणवाडी व इतर मूलभूत नागरी सुविधांचा अभाव असल्याचा आरोप करण्यात आला.
भारतीय राज्यघटनेने अनुसूचित जातींच्या विकासासाठी विशेष तरतुदी केल्या असतानाही या भागाकडे सातत्याने दुर्लक्ष झाल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. या भागाची प्रत्यक्ष पाहणी करून स्वतंत्र विकास आराखडा तयार करण्याचे निर्देश संबंधित विभागाला द्यावेत, अशी मागणीही करण्यात आली.
कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेचाही मुद्दा ऐरणीवर
नगर परिषदेतील विविध विभागांमध्ये आवश्यक मनुष्यबळ नसल्यामुळे विकासकामे रखडत असून नागरिकांना विविध कामांसाठी वारंवार हेलपाटे मारावे लागत असल्याचा मुद्दाही विरोधी गटाने मांडला. रिक्त पदे तातडीने भरून प्रशासन कार्यक्षम करण्याची मागणी करण्यात आली.
निवेदनाची दखल घेत जिल्हाधिकारी वर्षा मीना यांनी संबंधित विषयांकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याच्या आणि आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचना मुख्याधिकारी यांना दिल्याचे सांगण्यात आले.
यावेळी तहसीलदार महेश रामगुंडे, नगराध्यक्षा वैशाली पालिवाल, मुख्याधिकारी सतीश गावंडे तसेच नगर परिषदेचे विविध विभागप्रमुख आणि अधिकारी उपस्थित होते.
राजकीय चर्चा रंगल्या
विरोधी गटाने विकासाच्या प्रश्नांवर थेट जिल्हाधिकाऱ्यांकडे धाव घेतल्याने तेल्हारा नगर परिषदेतील राजकीय हालचालींना वेग आल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. विकासकामांवरील आरोप-प्रत्यारोप आगामी काळात अधिक तीव्र होण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळातून व्यक्त केली जात आहे. मात्र, विरोधी गटाने उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर प्रशासन आणि सत्ताधारी गट कोणती भूमिका घेतात, याकडे आता नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
