Let teachers teach: “विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणापेक्षा मतदार यादीचे काम अधिक महत्त्वाचे असेल, तर शाळा कशासाठी?” असा संतप्त सवाल साखरखेर्डा परिसरातील पालकांकडून उपस्थित केला जात आहे. सरकारी शाळांतील शिक्षकांना वारंवार मतदार यादी पुनर्रचना, बीएलओ काम, विविध सर्वेक्षणे, जनगणना, निवडणूक प्रक्रिया आणि इतर अशैक्षणिक जबाबदाऱ्या देण्यात येत असल्याने विद्यार्थ्यांच्या अध्यापनाकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप पालक, शिक्षक आणि शिक्षणप्रेमी नागरिकांकडून करण्यात येत आहे. परिणामी, “शाळा बंद करणार का… की शिक्षकांना शिकवू देणार?” असा थेट प्रश्न आता शासनासमोर उभा राहिला आहे.
मतदार यादी की मुलांचे शिक्षण? शिक्षकांवरील अशैक्षणिक कामांवर साखरखेर्ड्यातून संताप
अशोक इंगळे
साखरखेर्डा : “विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणापेक्षा मतदार यादीचे काम अधिक महत्त्वाचे असेल, तर शाळा कशासाठी?” असा संतप्त सवाल साखरखेर्डा परिसरातील पालकांकडून उपस्थित केला जात आहे. सरकारी शाळांतील शिक्षकांना वारंवार मतदार यादी पुनर्रचना, बीएलओ काम, विविध सर्वेक्षणे, जनगणना, निवडणूक प्रक्रिया आणि इतर अशैक्षणिक जबाबदाऱ्या देण्यात येत असल्याने विद्यार्थ्यांच्या अध्यापनाकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप पालक, शिक्षक आणि शिक्षणप्रेमी नागरिकांकडून करण्यात येत आहे. परिणामी, “शाळा बंद करणार का… की शिक्षकांना शिकवू देणार?” असा थेट प्रश्न आता शासनासमोर उभा राहिला आहे.
भारतीय संविधानाने प्रत्येक मुलाला गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा अधिकार दिला असला, तरी प्रत्यक्षात ग्रामीण भागातील सरकारी शाळांमध्ये या अधिकाराची पायमल्ली होत असल्याचे चित्र दिसत आहे. शिक्षकांना वारंवार शाळेबाहेरील शासकीय कामांमध्ये गुंतवले जात असल्याने वर्गातील अध्यापनासाठीचा वेळ कमी होत आहे. याचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीवर होत असून, सर्वाधिक फटका आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, शेतकरी आणि ग्रामीण कुटुंबांतील मुलांना बसत आहे.
श्रीमंत आणि मध्यमवर्गीय पालक आपल्या मुलांसाठी खाजगी शाळा, खासगी शिकवण्या किंवा पर्यायी शिक्षणव्यवस्था उपलब्ध करून देऊ शकतात. मात्र, सरकारी शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षक हाच शिक्षणाचा मुख्य आधार असतो. अशा वेळी शिक्षकच शाळेत उपलब्ध नसतील, तर विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचे मोठे नुकसान होत असल्याची भावना पालक व्यक्त करीत आहेत.
यंदा 30 जून रोजी शाळांची घंटा वाजली, मात्र अनेक ठिकाणी काही शिक्षक तालुक्याच्या ठिकाणी शासकीय कामासाठी गेले असल्याचे दिसून आले. विशेषत: जिल्हा परिषद शाळांमध्ये केवळ एक किंवा दोन शिक्षक कार्यरत असतात. अशा शाळांतील शिक्षकांना मतदार यादी सर्वेक्षण किंवा इतर शासकीय कामांसाठी बाहेर पाठवले, तर त्या शाळेला अक्षरशः कुलूप लागण्याची वेळ येते. “मुलगा शाळेत गेला की लगेच परत येतो; शिक्षकच हजर नसतात. अशाने मुलांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे,” अशी खंत पालक देवानंद खंडागळे यांनी व्यक्त केली.
साखरखेर्डा येथील शैक्षणिक स्थितीचे उदाहरण देताना स्थानिकांनी गंभीर वास्तव मांडले आहे. 1978 साली साखरखेर्डा येथील केंद्रीय प्राथमिक शाळेत सुमारे 500 विद्यार्थी होते; मात्र 2026 मध्ये ही संख्या केवळ 100 वर आली आहे. सरकारी शाळांबाबत पालकांचा कमी होत चाललेला विश्वास आणि शैक्षणिक व्यवस्थेतील अडचणी यांचे हे चिंताजनक चित्र असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
या पार्श्वभूमीवर शिक्षक संघटनांनी आणि पालकांनी शासनाकडे काही ठोस मागण्या मांडल्या आहेत. शिक्षकांना केवळ अध्यापनाचे काम द्यावे, अशैक्षणिक कामांसाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभी करावी, विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे आणि शाळेतील प्रत्येक तास विद्यार्थ्यांसाठीच राखून ठेवावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
कास्ट्राईब शिक्षक संघटना, महाराष्ट्र राज्यचे राज्य उपाध्यक्ष दिलीप खंडारे यांनीही या प्रश्नावर तीव्र भूमिका घेतली आहे. “मतदार यादी महत्त्वाचीच आहे; पण विद्यार्थ्यांचे भविष्य त्याहून अधिक महत्त्वाचे आहे. शिक्षकांना वर्गात राहू द्या, मुलांना शिकू द्या आणि देशाचे भविष्य घडू द्या,” असा ठाम संदेश त्यांनी दिला. शिक्षक शिकवण्यात व्यस्त असतील, तरच शिक्षणाचा दर्जा उंचावेल आणि देशाची भावी पिढी सक्षम बनेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
ग्रामीण भागातील शिक्षणव्यवस्थेचा कणा असलेल्या सरकारी शाळांमध्ये शिक्षकांची उपस्थिती आणि सातत्यपूर्ण अध्यापन ही अत्यावश्यक बाब आहे. अशा वेळी शिक्षकांवर अनावश्यक अशैक्षणिक कामांचा बोजा टाकल्यास त्याचे परिणाम केवळ एका दिवसापुरते मर्यादित राहत नाहीत, तर विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर दूरगामी परिणाम होतात. त्यामुळे शासनाने शिक्षकांवरील अशैक्षणिक कामांचा तातडीने पुनर्विचार करून विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताला प्राधान्य द्यावे, अशी एकमुखी मागणी साखरखेर्डा परिसरातून होत आहे.
