Complete e-KYC : पंतप्रधान किसान सन्मान निधी (पीएम किसान) योजनेचा पुढील हप्ता अखंडितपणे मिळण्यासाठी सर्व लाभार्थी शेतकऱ्यांनी ३० जूनपूर्वी वार्षिक ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मुदतीत ई-केवायसी पूर्ण न केल्यास संबंधित शेतकरी पुढील हप्त्यापासून वंचित राहू शकतात, असा इशारा कृषी विभागाने दिला आहे.
अॅपला चेहरा दाखवा, दोन हजारांचा हप्ता कायम ठेवा; कृषी विभागाचे आवाहन
बुलढाणा : पंतप्रधान किसान सन्मान निधी (पीएम किसान) योजनेचा पुढील हप्ता अखंडितपणे मिळण्यासाठी सर्व लाभार्थी शेतकऱ्यांनी ३० जूनपूर्वी वार्षिक ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मुदतीत ई-केवायसी पूर्ण न केल्यास संबंधित शेतकरी पुढील हप्त्यापासून वंचित राहू शकतात, असा इशारा कृषी विभागाने दिला आहे.
कृषी विभागाच्या माहितीनुसार, ज्या शेतकऱ्यांची ई-केवायसी, बँक खाते-आधार लिंकिंग आणि भूमी अभिलेख नोंदणी पूर्ण आहे, त्यांच्या खात्यात शासनाच्या वेळापत्रकानुसार पुढील हप्ता जमा केला जाणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्व पात्र लाभार्थ्यांनी तातडीने आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
वृद्ध व दिव्यांग शेतकऱ्यांसाठी घरपोच सुविधा
वृद्ध किंवा शारीरिकदृष्ट्या दिव्यांग शेतकऱ्यांना ई-केवायसीसाठी केंद्रावर जाण्याची आवश्यकता भासू नये यासाठी कृषी विभागाने विशेष सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. कृषी मित्र किंवा संबंधित अधिकारी अशा शेतकऱ्यांच्या घरी जाऊन मोबाईल अॅपद्वारे फेस ऑथेंटिकेशन करून ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करून देणार आहेत.
३० जून अंतिम मुदत
केंद्र शासनाने ई-केवायसीसाठी ३० जून ही अंतिम मुदत निश्चित केली आहे. या तारखेपर्यंत प्रक्रिया पूर्ण न करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा पीएम किसान योजनेचा हप्ता तात्पुरता अथवा कायमस्वरूपी बंद होऊ शकतो. योजनेतील पारदर्शकता वाढविणे, अपात्र किंवा मृत व्यक्तींच्या नावावर जमा होणारा निधी रोखणे आणि खऱ्या लाभार्थी शेतकऱ्यांपर्यंत थेट आर्थिक मदत पोहोचविणे हा या मोहिमेचा उद्देश असल्याचे सांगण्यात आले.
ई-केवायसीची सोपी प्रक्रिया
शेतकरी जवळच्या सामूहिक सेवा केंद्रावर (CSC) जाऊन अंगठ्याचा ठसा देऊन ई-केवायसी करू शकतात. तसेच पीएम किसानच्या अधिकृत मोबाईल अॅपवर फेस ऑथेंटिकेशनद्वारे घरबसल्या काही मिनिटांत मोफत ई-केवायसी पूर्ण करता येते. यासोबतच शेतकऱ्यांनी अॅग्रीस्टॅक नोंदणी करणेही आवश्यक करण्यात आले आहे. या नोंदणीमुळे शेतकऱ्यांच्या जमिनीची माहिती आधारशी जोडली जाऊन विविध शासकीय योजनांचा लाभ अधिक सुलभपणे मिळण्यास मदत होणार आहे.
