post vacant :बाळापूर नगर परिषदेत गेल्या साडेचार वर्षांपासून कायमस्वरूपी मुख्याधिकारी नसून, दोन वर्षांपासून प्रशासन अधिकारी पदही रिक्त असल्याने नगर प्रशासनाचा कारभार प्रभारी अधिकाऱ्यांच्या भरवशावर सुरू आहे. महत्त्वाची प्रशासकीय पदे दीर्घकाळ रिक्त राहिल्यामुळे विकासकामे, मूलभूत सुविधा आणि नागरिक सेवांवर विपरीत परिणाम होत असल्याची तीव्र नाराजी नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे.
कोट्यवधींची कामे, पण जबाबदार अधिकारी नाहीत; बाळापूरकरांकडून उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी
जाकीर अहमद शेख
बाळापूर : बाळापूर नगर परिषदेत गेल्या साडेचार वर्षांपासून कायमस्वरूपी मुख्याधिकारी नसून, दोन वर्षांपासून प्रशासन अधिकारी पदही रिक्त असल्याने नगर प्रशासनाचा कारभार प्रभारी अधिकाऱ्यांच्या भरवशावर सुरू आहे. महत्त्वाची प्रशासकीय पदे दीर्घकाळ रिक्त राहिल्यामुळे विकासकामे, मूलभूत सुविधा आणि नागरिक सेवांवर विपरीत परिणाम होत असल्याची तीव्र नाराजी नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे.
स्थानिक नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, सक्षम व कायमस्वरूपी प्रशासकीय नेतृत्वाच्या अभावामुळे विकासकामांचे नियोजन, अंमलबजावणी आणि गुणवत्ता नियंत्रण यावर परिणाम झाला आहे. अनेक महत्त्वाचे निर्णय रखडले असून, जबाबदारी निश्चित करण्यासाठीही अडचणी निर्माण होत आहेत. प्रभारी व्यवस्थेमुळे प्रशासकीय निर्णय प्रक्रियेत विलंब होत असल्याचा आरोपही नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.
बांधकामांच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह
नगर परिषदेच्या बांधकाम विभागात तीन ते चार अभियंते कार्यरत असतानाही शहरातील अनेक विकासकामांच्या गुणवत्तेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, नव्याने बांधण्यात आलेले काही रस्ते आणि गटारी अल्पावधीतच खराब झाल्या आहेत. काही ठिकाणी नाल्यांच्या संरक्षण भिंती अपूर्ण अवस्थेत असून, तर काही कामांमध्ये निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरल्याचा आरोप केला जात आहे.
नाल्यांवर बसविण्यात आलेल्या झाकणांच्या गुणवत्तेबाबतही नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च होऊनही नागरी सुविधांची अपेक्षित गुणवत्ता दिसून येत नसल्याने संबंधित कामांची तांत्रिक चौकशी करून जबाबदारांवर कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.
पाणीपुरवठा व्यवस्थेचा बोजवारा
शहरातील पाणीपुरवठा व्यवस्थेबाबतही नागरिकांमध्ये असंतोष वाढत आहे. अनेक प्रभागांमध्ये नियमित पाणीपुरवठा होत नसल्याच्या तक्रारी सातत्याने पुढे येत आहेत. काही भागांत तीन दिवसांनी तर काही ठिकाणी पाच दिवसांनी पाणी मिळत असल्याने नागरिकांना मोठ्या गैरसोयींचा सामना करावा लागत आहे. याशिवाय नळातून येणाऱ्या पाण्याला दुर्गंधी येणे, पाणी पिवळसर रंगाचे असणे अशा तक्रारीही वारंवार समोर येत आहेत. जलगुणवत्ता आणि वितरण व्यवस्थेवर प्रभावी नियंत्रण नसल्याने नागरिकांच्या आरोग्याचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे.
नागरिक सेवांवर थेट परिणाम
मुख्याधिकारी आणि प्रशासन अधिकारी यांसारखी महत्त्वाची पदे रिक्त असल्यामुळे जन्म-मृत्यू दाखले, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, रस्ते दुरुस्ती, अतिक्रमण निर्मूलन, कर वसुली आणि विविध विकास योजनांच्या अंमलबजावणीवर परिणाम होत असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. प्रशासकीय शून्यतेमुळे अनेक कामे रखडली असून शहरातील समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत चालल्याचा आरोप केला जात आहे.
कायमस्वरूपी नियुक्तीची मागणी
बाळापूरकरांनी राज्य शासनाकडे नगर परिषदेत तातडीने कायमस्वरूपी मुख्याधिकारी आणि प्रशासन अधिकारी नियुक्त करण्याची मागणी केली आहे. तसेच शहरातील रस्ते, गटारी, बांधकामे आणि पाणीपुरवठा व्यवस्थेची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणीही जोर धरत आहे. वेळेत प्रभावी आणि पारदर्शक कारवाई झाली नाही तर जनहितासाठी व्यापक लोकआंदोलन उभारण्यात येईल, असा इशाराही नागरिकांनी दिला आहे.
