Census Underway: देशभरात १६ मेपासून जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यातील घरगणना सुरू झाली असली, तरी मेहकर तालुक्यासह जिल्ह्यातील अनेक प्रगणक आणि पर्यवेक्षकांना शासनाकडून देण्यात येणारी अधिकृत किट अद्याप मिळाली नसल्याने नाराजी व्यक्त होत आहे. परिणामी, प्रगणकांना मिळेल त्या पिशवीत किंवा थैल्यांमध्ये साहित्य घेऊन तप्त उन्हात घरगणनेचे काम करावे लागत असल्याचे चित्र आहे.
मेहकर तालुक्यासह जिल्हाभरातील चित्र ; ओळखपत्र व साहित्य वितरणातही होतेय विलंब
डोणगाव : देशभरात १६ मेपासून जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यातील घरगणना सुरू झाली असली, तरी मेहकर तालुक्यासह जिल्ह्यातील अनेक प्रगणक आणि पर्यवेक्षकांना शासनाकडून देण्यात येणारी अधिकृत किट अद्याप मिळाली नसल्याने नाराजी व्यक्त होत आहे. परिणामी, प्रगणकांना मिळेल त्या पिशवीत किंवा थैल्यांमध्ये साहित्य घेऊन तप्त उन्हात घरगणनेचे काम करावे लागत असल्याचे चित्र आहे.
घरगणनेच्या कामासाठी नियुक्त प्रगणक व पर्यवेक्षकांची स्वतंत्र ओळख निर्माण व्हावी आणि कामकाज सुलभ व्हावे यासाठी शासनाकडून लोगो असलेली पाठीवरील बॅग, उन्हापासून संरक्षणासाठी पांढरी कॅप, डायरी, पेन, मार्कर, पेन्सिल, रबर, शार्पनर, आयकार्ड होल्डर तसेच लोगोयुक्त रिबीन आदी साहित्य असलेली किट देण्यात येणार होती. हे साहित्य घरगणना सुरू होण्यापूर्वी उपलब्ध होणे अपेक्षित होते. मात्र, प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी ही किट अद्याप पोहोचली नसल्याची माहिती समोर आली आहे. काही तालुक्यांमध्ये मर्यादित प्रमाणात साहित्य उपलब्ध झाल्याने ते पर्यवेक्षकांना वितरित करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र प्रत्यक्ष घरगणनेसाठी उन्हात फिरणाऱ्या प्रगणकांना आवश्यक साहित्य व ओळख दर्शविणारी किट मिळालेली नसल्याने अडचणी निर्माण होत आहेत.
माहितीनुसार, जनगणनेसाठीची किट दिल्लीहून टपालाद्वारे पाठविण्यात येणार असून ती आल्यानंतरच प्रगणकांना वितरित केली जाणार आहे. तोपर्यंत काम ठप्प होऊ नये म्हणून मेहकर येथील जनगणना विभागाने काही आवश्यक साहित्य, विशेषतः मार्कर पेन, खरेदी करून प्रगणकांना उपलब्ध करून दिल्याची माहिती मिळाली आहे.
दरम्यान, सध्याच्या परिस्थितीत अधिकृत ओळख नसल्यास तोतया व्यक्ती प्रगणक असल्याचे भासविण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे प्रगणकांची स्पष्ट ओळख पटावी, यासाठी अधिकृत किट आणि ओळखपत्र तातडीने उपलब्ध करून देण्याची मागणी होत आहे. घरगणना सुरू होण्याची तारीख पूर्वनिश्चित असतानाही आवश्यक साहित्य वेळेत उपलब्ध झाले नसल्याने जनगणना व्यवस्थापनातील नियोजनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असून, शासनाच्या तत्परतेबाबतही चर्चा रंगू लागली आहे.
