Free Electricity : राज्य शासनाच्या स्वयंपूर्ण महाराष्ट्र आवासीय रूफ टॉप (‘स्मार्ट’) योजनेअंतर्गत दारिद्र्यरेषेखालील तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या घरांवर अत्यल्प खर्चात एक किलोवॅट क्षमतेचा सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प बसविण्यात येणार आहे. केंद्र शासनाच्या अनुदानासह राज्य सरकारकडून अतिरिक्त अनुदान मिळणार असल्याने लाभार्थी ग्राहकांना अत्यल्प हिस्सा भरावा लागणार आहे. या योजनेमुळे सुमारे २५ वर्षे मोफत वीज उपलब्ध होणार असून पात्र ग्राहकांनी योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन मुख्य अभियंता राजेश नाईक यांनी केले आहे.
मोठ्या अनुदानातून छतावर सौर ऊर्जा प्रकल्प; अतिरिक्त वीज विकून उत्पन्नाचीही संधी
बुलढाणा : राज्य शासनाच्या स्वयंपूर्ण महाराष्ट्र आवासीय रूफ टॉप (‘स्मार्ट’) योजनेअंतर्गत दारिद्र्यरेषेखालील तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या घरांवर अत्यल्प खर्चात एक किलोवॅट क्षमतेचा सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प बसविण्यात येणार आहे. केंद्र शासनाच्या अनुदानासह राज्य सरकारकडून अतिरिक्त अनुदान मिळणार असल्याने लाभार्थी ग्राहकांना अत्यल्प हिस्सा भरावा लागणार आहे. या योजनेमुळे सुमारे २५ वर्षे मोफत वीज उपलब्ध होणार असून पात्र ग्राहकांनी योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन मुख्य अभियंता राजेश नाईक यांनी केले आहे.
राज्य शासनाने सुरू केलेल्या ‘स्मार्ट’ योजनेअंतर्गत दारिद्र्यरेषेखालील १.५४ लाख आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील ३.४५ लाख, अशा एकूण पाच लाख घरगुती ग्राहकांना लाभ देण्याचे उद्दिष्ट आहे. महिन्याला १०० युनिटपेक्षा कमी वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांना मोफत वीज उपलब्ध करून देणे तसेच अतिरिक्त वीज विकून उत्पन्नाची संधी निर्माण करणे, हा योजनेचा मुख्य हेतू आहे. ही योजना ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ या तत्त्वावर राबविण्यात येणार आहे.
या योजनेत दारिद्र्यरेषेखालील ग्राहकांना एक किलोवॅट सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पासाठी केंद्र शासनाच्या पीएम सूर्यघर मोफत योजनेअंतर्गत ३० हजार रुपये आणि राज्य शासनाकडून अतिरिक्त १७ हजार ५०० रुपये अनुदान मिळणार आहे. तसेच, महिन्याला १०० युनिटपेक्षा कमी वीज वापरणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल ग्राहकांना केंद्र शासनाच्या ३० हजार रुपयांच्या अनुदानासोबत राज्य शासनाकडून १० हजार रुपयांचे अतिरिक्त अनुदान मिळेल. अनुसूचित जाती व जमातीतील ग्राहकांना राज्य शासनाकडून १५ हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे.
प्रतिकिलोवॅट सौर प्रकल्प उभारण्यासाठी सरासरी ५० हजार रुपये खर्च अपेक्षित आहे. त्यानुसार दारिद्र्यरेषेखालील ग्राहकांना केवळ २ हजार ५०० रुपये, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल सर्वसाधारण ग्राहकांना १० हजार रुपये, तर अनुसूचित जाती-जमातीतील ग्राहकांना ५ हजार रुपये लाभार्थी हिस्सा भरावा लागणार आहे. उर्वरित रक्कम केंद्र व राज्य शासनाच्या अनुदानातून उपलब्ध होणार आहे.
एक किलोवॅट क्षमतेच्या सौर ऊर्जा प्रकल्पातून दरमहा सुमारे १२० युनिट वीजनिर्मिती होऊ शकते. त्यामुळे १०० युनिटपर्यंत वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांना स्वतःची गरज भागवून अतिरिक्त वीज महावितरणला विकण्याची संधी मिळणार आहे. या प्रकल्पातून सुमारे २५ वर्षे वीजनिर्मिती होत असल्याने दीर्घकालीन आर्थिक लाभ मिळू शकतो.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र ग्राहकांनी महावितरणच्या अधिकृत वेबसाईटवर अर्ज करावा किंवा संबंधित शाखा व उपविभागीय कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन महावितरणकडून करण्यात आले आहे.
