Multi-crore Road Crumbles :बुलढाणा तालुक्यातील वरुड फाटा ते सोयगाव या मार्गावरील रस्ता अवघ्या एका वर्षातच खड्ड्यांनी भरल्याने प्रशासनाच्या कामकाजावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेअंतर्गत कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करून उभारलेला हा रस्ता आज अक्षरशः चाळण झाल्याचे चित्र आहे. परिणामी, नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली असून भ्रष्टाचाराच्या आरोपांना जोर मिळत आहे.

एक वर्षात उखडला डांबरी रस्ता; निकृष्ट कामामुळे नागरिक संतप्त
पंडीत सावळे
मासरूळ : बुलढाणा तालुक्यातील वरुड फाटा ते सोयगाव या मार्गावरील रस्ता अवघ्या एका वर्षातच खड्ड्यांनी भरल्याने प्रशासनाच्या कामकाजावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेअंतर्गत कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करून उभारलेला हा रस्ता आज अक्षरशः चाळण झाल्याचे चित्र आहे. परिणामी, नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली असून भ्रष्टाचाराच्या आरोपांना जोर मिळत आहे.
सदर रस्त्याचे काम ९ जुलै २०२४ रोजी सुरू होऊन ९ जुलै २०२५ पर्यंत पूर्ण झाल्याचे दाखवण्यात आले आहे. सुमारे १ कोटी ३६ लाख रुपयांच्या या प्रकल्पात निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरल्याचा आरोप होत आहे. आवश्यक प्रमाणात डांबर, सिमेंट, गिट्टी आणि रेती न वापरता कागदोपत्री पूर्ण काम झाल्याचे दाखवून मोठा आर्थिक घोटाळा झाल्याची चर्चा रंगली आहे.
रस्ता पूर्ण होऊन वर्षही उलटले नसताना ठिकठिकाणी मोठमोठे खड्डे पडले असून, तात्पुरती डागडुजी करून मलमपट्टी केल्याचे दिसते. मात्र ही उपाययोजना अपुरी ठरत असून, रस्त्याची अवस्था दिवसेंदिवस बिकट होत आहे. विशेषतः लग्नसराईच्या हंगामात तसेच दैनंदिन प्रवासात नागरिकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे. अपघातांचा धोका वाढल्याने ग्रामस्थांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
नागरिकांच्या मते, शासनाच्या नियमानुसार सार्वजनिक उपक्रमातील तेल कंपन्यांकडूनच डांबर खरेदी करणे आवश्यक असताना, काही प्रकरणांमध्ये खासगी पुरवठादारांकडून साहित्य घेतल्याचा संशय आहे. यामुळे कामाच्या गुणवत्तेवर परिणाम झाल्याचे बोलले जात आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी झाली, तर लहान-मोठे अधिकारी आणि कंत्राटदार अडचणीत येऊ शकतात, अशीही चर्चा सुरू आहे.
दरम्यान, या संदर्भात माजी सरपंच समाधान बुधवत यांनी तीव्र प्रतिक्रिया देत कंत्राटदाराच्या कामावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. “अवघ्या वर्षभरात रस्ता उखडणे हे गंभीर असून, तातडीने दुरुस्ती करावी,” अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
तर पंतप्रधान ग्राम सडक योजना विभागाचे कार्यकारी अभियंता निलेश कोरडे यांनी “अतिवृष्टीमुळे खड्डे पडले असण्याची शक्यता असून, एप्रिलमध्ये ‘सील कोट’ देऊन दुरुस्ती करण्यात येईल. तसेच कंत्राटदाराकडून खर्च वसूल करून नियमांनुसार कारवाई केली जाईल,” असे स्पष्ट केले. एकूणच, कोट्यवधींच्या खर्चानंतरही रस्त्याची झालेली दुरवस्था ही गंभीर बाब असून, या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी नागरिकांकडून जोर धरत आहे.

