encroachments : बार्शीटाकळी तालुक्यातील विझोरा येथील १ जानेवारी २०११ पूर्वीची निवासी अतिक्रमणे नियमानुकूल करून नियमित करावीत, अशी मागणी ग्रामस्थांनी राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. या निवेदनाची दखल घेत महसूलमंत्र्यांनी मूर्तिजापूर उपविभागीय अधिकाऱ्यांना १५ दिवसांत कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

२२६ कुटुंबांच्या निवाऱ्याचा प्रश्न ऐरणीवर; अतिक्रमणे नियमित करण्याची मागणी
विझोरा : बार्शीटाकळी तालुक्यातील विझोरा येथील १ जानेवारी २०११ पूर्वीची निवासी अतिक्रमणे नियमानुकूल करून नियमित करावीत, अशी मागणी ग्रामस्थांनी राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. या निवेदनाची दखल घेत महसूलमंत्र्यांनी मूर्तिजापूर उपविभागीय अधिकाऱ्यांना १५ दिवसांत कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे हे ३ ऑक्टोबर रोजी अकोला दौऱ्यावर आले असता येवता येथे दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी गेले होते. त्यावेळी विझोरा येथील ग्रामस्थांच्या वतीने त्यांना निवेदन देण्यात आले.
शासनाच्या धोरणानुसार १ जानेवारी २०११ पूर्वीची निवासी अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याचे आदेश आहेत. या पार्श्वभूमीवर विझोरा ग्रामपंचायतीने गावातील पात्र २२६ कुटुंबांचे प्रस्ताव आवश्यक कागदपत्रांसह तालुका समितीकडे सादर केले होते. मात्र, पंचायत समिती बार्शी टाकळीने संदर्भित पत्र क्रमांक २४३३ अन्वये सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा हवाला देत सदर घरे ई-क्लास गायरान जमिनीवर असल्याने ती नियमानुकूल करता येणार नाहीत, असे नमूद केले. त्यानंतर सर्व मूळ प्रस्ताव ग्रामपंचायतीकडे परत पाठविण्यात आले.
या निर्णयामुळे विझोरा येथील २२६ गोरगरीब, कष्टकरी व मागासवर्गीय कुटुंबांचा निवाऱ्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. ही कुटुंबे अनेक वर्षांपासून संबंधित ठिकाणी वास्तव्यास असून, त्यांना त्यांच्या हक्काच्या निवाऱ्यापासून वंचित राहावे लागत आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर बेघर होण्याची गंभीर परिस्थिती निर्माण झाल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
या प्रकरणात शासनाने सकारात्मक भूमिका घेऊन ई-क्लास गायरान जमिनीवरील जुन्या निवासी अतिक्रमणांचा प्रश्न धोरणात्मक निर्णय घेऊन मार्गी लावावा, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे. महसूलमंत्र्यांनी या प्रकरणाची दखल घेत मूर्तिजापूर उपविभागीय अधिकाऱ्यांना १५ दिवसांत कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिल्याने ग्रामस्थांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. निवेदन देताना सामाजिक कार्यकर्ते अनिल चौधरी, माजी सरपंच सुरेश जाधव, सतीश तायडे, सचिन शिंदे, धम्मानंद इंगळे आणि अमोल जाधव उपस्थित होते.
२२६ प्रस्ताव फेरविचारासाठी स्वीकारावेत
ई-क्लास गायरान जमिनीवरील जुन्या निवासी अतिक्रमणांचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी शासनाने विशेष धोरणात्मक निर्णय घ्यावा. या प्रकरणातील कायदेशीर अडचणी दूर करून २२६ कुटुंबांचे प्रस्ताव फेरविचारासाठी स्वीकारावेत, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.
http://mahabreaking.com/wp-content/uploads/2026/08/ChatGPT-Image-Aug-30-2026-05_07_40-PM.png

