DPC funds :जि.प. शाळा, अंगणवाड्यांसाठी डीपीसीचा निधी; बांधकामासाठी २० लाखांपर्यंत तरतूद

DPC funds : जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत (डीपीसी) ग्रामपंचायतींना दिल्या जाणाऱ्या ‘जनसुविधांसाठी विशेष अनुदान’ या योजनेची व्याप्ती राज्य सरकारने वाढविली आहे. आता जिल्हा परिषद शाळा आणि अंगणवाडी केंद्रांच्या इमारती, स्वच्छता, वीज, सुरक्षा तसेच संरक्षणाशी संबंधित विविध कामांचा या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद शाळा आणि अंगणवाडी केंद्रांना आवश्यक पायाभूत सुविधांसाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध होणार आहे.

 ग्रामीण शाळा-अंगणवाड्यांना मिळणार विकासाची नवी दिशा; डीपीसीतून विविध कामांना निधी

अशोक इंगळे

साखरखेर्डा : जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत (डीपीसी) ग्रामपंचायतींना दिल्या जाणाऱ्या ‘जनसुविधांसाठी विशेष अनुदान’ या योजनेची व्याप्ती राज्य सरकारने वाढविली आहे. आता जिल्हा परिषद शाळा आणि अंगणवाडी केंद्रांच्या इमारती, स्वच्छता, वीज, सुरक्षा तसेच संरक्षणाशी संबंधित विविध कामांचा या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद शाळा आणि अंगणवाडी केंद्रांना आवश्यक पायाभूत सुविधांसाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध होणार आहे.

नवीन इमारत व वर्गखोल्यांसाठी २० लाख

जिल्हा परिषद शाळा किंवा अंगणवाडी केंद्रासाठी नवीन इमारत बांधणे अथवा नवीन वर्गखोली उभारण्यासाठी कमाल २० लाख रुपयांपर्यंत खर्च करता येणार आहे. तसेच जुन्या शाळा किंवा अंगणवाडी इमारतींची दुरुस्ती, डागडुजी आणि रंगरंगोटी करण्यासाठी पाच लाख रुपयांपर्यंत निधी खर्च करता येणार आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील जीर्ण झालेल्या शाळा व अंगणवाडी इमारतींच्या दुरुस्तीला चालना मिळणार आहे.

शौचालय, सौरऊर्जा व विद्युतीकरणालाही निधी

शाळा व अंगणवाडी केंद्रांमध्ये आवश्यक स्वच्छतागृह उपलब्ध करून देण्यासाठी शौचालय बांधकाम अथवा दुरुस्तीसाठी तीन लाख रुपयांपर्यंत खर्चाची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर शाळा व अंगणवाडी केंद्रांवर सौरऊर्जा यंत्रणा बसविणे तसेच इमारतीचे विद्युतीकरण करण्यासाठी पाच लाख रुपयांपर्यंत खर्च करता येणार आहे. त्यामुळे वीज आणि स्वच्छतेच्या मूलभूत सुविधांपासून वंचित असलेल्या ग्रामीण भागातील शाळा व अंगणवाडी केंद्रांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

संरक्षण भिंत व कुंपणासाठीही तरतूद

शाळा आणि अंगणवाडी केंद्रांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने संरक्षण भिंत बांधण्यासाठी पाच लाख रुपयांपर्यंत खर्च करता येणार आहे. विशेषतः मोकळ्या जागेत असलेल्या शाळा किंवा अंगणवाडी केंद्रांच्या परिसराला सुरक्षित कुंपण अथवा संरक्षण भिंत उभारण्यासाठी या निधीचा उपयोग करता येणार आहे.

सीसीटीव्ही, अग्निशमन यंत्रणेलाही निधी

शाळा व अंगणवाडी केंद्रांच्या सुरक्षिततेसाठी सीसीटीव्ही आधारित दृश्य निरीक्षण यंत्रणा तसेच अग्निशमन यंत्रणा बसविण्यासाठीही या योजनेतून निधी उपलब्ध करून देता येणार आहे. या कामांसाठी कमाल तीन लाख रुपयांची खर्चमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.

या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद शाळा आणि अंगणवाडी केंद्रांच्या पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा होण्यास मदत होणार असून, विद्यार्थ्यांसह बालकांना अधिक सुरक्षित आणि सुविधायुक्त वातावरण उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे.