Major relief :दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा; दहावी-बारावीचे परीक्षा शुल्क माफ

Major relief : राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने दहावी व बारावीच्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. फेब्रुवारी-मार्च २०२७ मध्ये होणाऱ्या दहावी व बारावीच्या परीक्षांसाठी दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क आकारू नये, तसेच त्यांचे परीक्षा अर्ज विनाशुल्क भरून घ्यावेत, असे निर्देश राज्य मंडळाने दिले आहेत.

  २६५ तालुक्यांतील विद्यार्थ्यांना दिलासा; दहावी-बारावीचे परीक्षा अर्ज विनाशुल्क

बाळापूर : राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने दहावी व बारावीच्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. फेब्रुवारी-मार्च २०२७ मध्ये होणाऱ्या दहावी व बारावीच्या परीक्षांसाठी दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क आकारू नये, तसेच त्यांचे परीक्षा अर्ज विनाशुल्क भरून घ्यावेत, असे निर्देश राज्य मंडळाने दिले आहेत.

यासंदर्भात राज्य मंडळाने परिपत्रक जारी केले असून, राज्यातील सर्व विभागीय मंडळांना संबंधित दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमधील शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांना या निर्णयाची तातडीने माहिती देण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. तसेच या निर्णयानुसार करण्यात आलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल राज्य मंडळाकडे सादर करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

राज्य शासनाने २५ सप्टेंबर रोजी राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यानुसार संबंधित तालुक्यांमध्ये विविध सवलती आणि मदत उपाययोजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामध्ये शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कातून सवलत देण्याचाही समावेश आहे.

पालकांवरील आर्थिक भार होणार कमी

दुष्काळामुळे ग्रामीण भागातील अनेक कुटुंबांसमोर आर्थिक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. अशा परिस्थितीत दहावी-बारावीच्या परीक्षा शुल्कातून विद्यार्थ्यांना सूट मिळणार असल्याने पालकांवरील आर्थिक भार काही प्रमाणात कमी होणार आहे. त्यामुळे राज्य मंडळाच्या या निर्णयाचे दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थी व पालकांकडून स्वागत होत आहे.

राज्य मंडळाचे सचिव डॉ. दीपक माळी यांनी यासंदर्भातील परिपत्रक जारी केले आहे. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क न आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने आर्थिक अडचणींचा सामना करणाऱ्या कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.