Crop survey :पीक सर्वेक्षणाचा देऊळगाव राजा तालुक्यात बोजवारा! दीड महिन्यात केवळ ४० टक्के काम; तांत्रिक अडचणींचा कर्मचाऱ्यांना फटका

Crop survey : शेतकऱ्यांच्या पीक नोंदी, विविध शासकीय योजना, पीक विमा आणि नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या नुकसानीच्या भरपाईसाठी अत्यंत महत्त्वाचे असलेले पीक सर्वेक्षणच तालुक्यात तांत्रिक अडचणींच्या गर्तेत अडकले आहे. शासनाच्या आदेशानुसार ११ ऑगस्टपासून सुरू झालेले पीक सर्वेक्षण दीड महिना उलटूनही केवळ ४० ते ४२ टक्क्यांपर्यंतच पोहोचल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे उर्वरित सर्वेक्षण कधी पूर्ण होणार, असा सवाल शेतकरी वर्गातून उपस्थित केला जात आहे.

शेताच्या बांधावर कर्मचारी, अधिकारी कार्यालयातच! बंद वेबसाईटमुळे पीक सर्वेक्षण रखडले; ६० गावांत ४२ टक्क्यांवर गाडी

गजानन तिडके

देऊळगाव राजा  : शेतकऱ्यांच्या पीक नोंदी, विविध शासकीय योजना, पीक विमा आणि नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या नुकसानीच्या भरपाईसाठी अत्यंत महत्त्वाचे असलेले पीक सर्वेक्षणच तालुक्यात तांत्रिक अडचणींच्या गर्तेत अडकले आहे. शासनाच्या आदेशानुसार ११ ऑगस्टपासून सुरू झालेले पीक सर्वेक्षण दीड महिना उलटूनही केवळ ४० ते ४२ टक्क्यांपर्यंतच पोहोचल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे उर्वरित सर्वेक्षण कधी पूर्ण होणार, असा सवाल शेतकरी वर्गातून उपस्थित केला जात आहे.

शासनाने पीक पाहणीसंदर्भात आदेश काढून जिल्हा तसेच स्थानिक पातळीवर महसूल आणि कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी सोपविली आहे. मात्र, प्रत्यक्ष गावपातळीवर या कामाची जबाबदारी महसूल सेवक आणि रोजगार सेवक या कर्मचाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे. तालुक्यातील कृषी आणि महसूल विभाग प्रमुख जबाबदार असतानाही गावपातळीवर नियुक्त कृषी सहाय्यकांकडून या कामाला अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याची चर्चा आहे. परिणामी महसूल सेवक आणि रोजगार सेवकांवरच सर्वेक्षणाचा अतिरिक्त भार पडत असल्याचे चित्र आहे.

६० गावांसाठी ६५ कर्मचारी; तरीही सुविधांचा अभाव

देऊळगाव राजा तालुक्यातील एकूण ६० गावांसाठी ६५ महसूल सेवक व रोजगार सेवकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मात्र, एवढ्या मोठ्या जबाबदारीच्या कामासाठी संबंधित कर्मचाऱ्यांना शासन स्तरावरून आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या नसल्याची तक्रार आहे.

शेतकऱ्याच्या बांधावर प्रत्यक्ष जाऊन एका प्लॉटचे सर्वेक्षण करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना प्रति प्लॉट केवळ १० रुपये मोबदला मिळणार आहे. त्यातही इंटरनेट, मोबाईलची क्षमता, वेबसाईट आणि डेटा साठवणुकीच्या तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याने कर्मचाऱ्यांची अक्षरशः दमछाक होत आहे.

वेबसाईट बंद; सर्वेक्षणाला वारंवार ब्रेक

पीक सर्वेक्षणासाठी वापरण्यात येणारी शासनाची अधिकृत डीसीएस वेबसाईट वारंवार बंद पडत असल्याची तक्रार कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात येत आहे. अनेक गावांमध्ये आणि विशेषतः शेताच्या बांधावर इंटरनेट नेटवर्क उपलब्ध होत नसल्याने प्रत्यक्ष सर्वेक्षण करणे कठीण जात आहे.

कर्मचारी शेतकऱ्याच्या शेतात पोहोचल्यानंतर प्लॉट किंवा गटाचे लोकेशन ट्रेस करून माहिती भरतात. मात्र, सर्वेक्षण पूर्ण केल्यानंतर अनेकदा डेटा संग्रहित होत नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना पुन्हा त्याच शेतकऱ्याच्या शेतात जाऊन सर्वेक्षणाची प्रक्रिया करावी लागत आहे. काही ठिकाणी तर दोन ते तीन वेळा शेतकऱ्याच्या बांधावर जावे लागत असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

गट क्रमांकाचा घोळ; मोबाईल आणि नेटवर्कचीही समस्या

शेतात प्रत्यक्ष गेल्यानंतर संबंधित शेतकऱ्याचा गट क्रमांक तपासला असता वेगळाच गट क्रमांक दिसत असल्याच्या तक्रारीही समोर आल्या आहेत. त्यातच शासनाच्या वेबसाईटमध्ये वेळोवेळी नवीन अपडेट होत असले तरी त्याबाबत कर्मचाऱ्यांना पुरेसे प्रशिक्षण देण्यात आले नसल्याचे सांगण्यात येते.

पीक सर्वेक्षणासाठी नियुक्त कर्मचाऱ्यांना तांत्रिक प्रशिक्षण, उच्च क्षमतेचे मोबाईल किंवा अन्य आवश्यक साधने उपलब्ध करून देण्यात आलेली नसल्याचीही तक्रार आहे. शेताच्या बांधावर काम करताना काही अनुचित प्रकार घडल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यांना शासनाकडून कोणतेही ठोस विमा कवच किंवा संरक्षण उपलब्ध आहे का, याबाबतही स्पष्टता नसल्याचे कर्मचारी सांगतात.

अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष अडचणी जाणून घ्याव्यात

पीक सर्वेक्षणाचे काम कागदोपत्री किंवा कार्यालयीन पातळीवर आकडेवारीच्या माध्यमातून पुढे नेण्याऐवजी प्रत्यक्ष शेताच्या बांधावर उतरून कर्मचाऱ्यांना कोणत्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे, याची पाहणी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी करावी, अशी मागणी होत आहे.

तांत्रिक अडचणी दूर न करता सर्वेक्षणाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचा दबाव कर्मचाऱ्यांवर टाकल्यास शेतकऱ्यांच्या पीक नोंदींवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रथम वेबसाईट, नेटवर्क, गट क्रमांकातील तफावत, डेटा सेव्ह न होण्याची समस्या आणि आवश्यक तांत्रिक सुविधा यावर तातडीने तोडगा काढावा. त्यानंतरच पीक सर्वेक्षणाला वेग येईल, असा सूर तालुक्यातील शेतकरी व कर्मचाऱ्यांमधून उमटत आहे.

‘प्रति प्लॉट १० रुपये; सुविधा मात्र शून्य’

महसूल सेवक संघटनेचे तालुका अध्यक्ष शरद काकडे यांनी सांगितले की, ग्रामपातळीवरील कर्मचारी केवळ १० रुपये प्रति प्लॉट या नाममात्र मोबदल्यात पीक सर्वेक्षणाचे काम करीत आहेत. मात्र, हे काम करण्यासाठी चांगल्या क्षमतेचा मोबाईल आणि आवश्यक तांत्रिक सुविधा गरजेच्या आहेत. शासनाने संबंधित कर्मचाऱ्यांना आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात.

‘नेटवर्क नसल्याने एकाच शेतात वारंवार जावे लागते’

महसूल सेवक रामप्रसाद शेरे, पळसखेड मलकदेव यांनी सांगितले की, सर्वेक्षणासाठी शेतकऱ्याच्या शेतात गेल्यानंतर नेटवर्कची समस्या निर्माण होते. अनेकदा सर्वेक्षण पूर्ण केल्यानंतरही डेटा संग्रहित होत नाही. त्यामुळे त्याच शेतकऱ्याच्या बांधावर दोन ते तीन वेळा जावे लागते. तांत्रिक अडचणी दूर झाल्यानंतर पीक सर्वेक्षणाला निश्चितच वेग येईल.

‘तीन दिवसांपासून वेबसाईट बंद’

रोजगार सेवक सुनील कोल्हे, तुळजापूर यांनी सांगितले की, गावात पीक सर्वेक्षणाचे काम सुरू असताना गेल्या तीन दिवसांपासून शासनाची वेबसाईट बंद असल्याने सर्वेक्षणाच्या कामाला ब्रेक लागला आहे. यासंदर्भात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे तक्रार अर्जही देण्यात आला आहे. मात्र, अद्याप वेबसाईट सुरू झालेली नाही. त्यामुळे तांत्रिक अडचणी तातडीने दूर करणे गरजेचे आहे.

पीक सर्वेक्षणाचा थेट संबंध शेतकऱ्यांच्या पीक नोंदी आणि भविष्यातील शासकीय लाभांशी असल्याने सर्वेक्षणातील विलंब आणि तांत्रिक त्रुटींचा फटका शेतकऱ्यांना बसू नये, यासाठी प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.