Old Pension Scheme: जुन्या पेन्शनच्या बैठकीसाठी मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांना आमदार विक्रम काळे, ज्ञानेश्वर म्हात्रेंचा आग्रह

Old Pension Scheme: राज्यातील १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी सेवेत आलेल्या आणि त्यानंतर १०० टक्के अनुदानावर आलेल्या शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये तसेच वर्ग-तुकड्यांवरील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मागणीसाठी आमदार विक्रम काळे आणि आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच उपमुख्यमंत्री सुनेत्राताई अजित पवार यांची भेट घेतली.

   २६ हजार शिक्षक-कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन प्रश्नावर तातडीने बैठक घ्या; मुख्यमंत्र्यांना निवेदन

संजय तायडे

अकोला : राज्यातील १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी सेवेत आलेल्या आणि त्यानंतर १०० टक्के अनुदानावर आलेल्या शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये तसेच वर्ग-तुकड्यांवरील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मागणीसाठी आमदार विक्रम काळे आणि आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच उपमुख्यमंत्री सुनेत्राताई अजित पवार यांची भेट घेतली.

जुन्या पेन्शनच्या प्रश्नावर सोमवार, २८ सप्टेंबर २०२६ पासून मुंबईतील आझाद मैदानावर आंदोलन पुकारण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर शिक्षक-कर्मचाऱ्यांच्या या प्रश्नावर मुख्यमंत्री कार्यालयात शालेय शिक्षण मंत्री आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक आयोजित करून प्रश्न मार्गी लावावा, अशी मागणी करणारे निवेदन आमदार विक्रम काळे आणि ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांनी दिले.

राज्यातील सुमारे २६ हजार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा हा प्रश्न असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. या कर्मचाऱ्यांना १९८२ ची जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी दीर्घकाळापासून करण्यात येत असून, या मागणीसाठी २८ सप्टेंबरपासून आझाद मैदानावर आंदोलनाची घोषणा करण्यात आली आहे.

तीन अभ्यास समित्या; निर्णय अद्याप प्रलंबित

आमदार विक्रम काळे यांनी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे की, १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी सेवेत आलेल्या आणि त्यानंतर १०० टक्के अनुदानावर आलेल्या शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा प्रश्न त्यांनी वेळोवेळी सभागृहात उपस्थित केला आहे. या प्रश्नावर शासनाकडून विविध वेळी आश्वासने देण्यात आली; मात्र अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नसल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.

या प्रश्नाचा अभ्यास करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने आतापर्यंत तीन अभ्यास समित्या नियुक्त केल्या. समित्यांनी अभ्यास करून अहवाल सादर केल्याचा उल्लेख निवेदनात असून, त्या अहवालांवर अद्याप निर्णय झालेला नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

संबंधित शिक्षक-कर्मचाऱ्यांची जुन्या पेन्शन योजनेअंतर्गत जीपीएफ खाती उघडण्यात आली असून त्यातून नियमित कपात सुरू असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

न्यायालयीन निर्णयांचा संदर्भ

निवेदनात १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी जाहिरात प्रसिद्ध झालेली मात्र नियुक्ती त्यानंतर झालेल्या काही कर्मचाऱ्यांना १९८२ ची जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात आल्याचा संदर्भ देण्यात आला आहे. तसेच उच्च शिक्षण विभागाने न्यायालयीन निर्णयाच्या आदेशानुसार एका शिक्षकाला जुनी पेन्शन योजना लागू केल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.

या प्रकरणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असल्याचे सांगितले जाते; मात्र मुंबई, कोल्हापूर आणि नागपूर खंडपीठातील काही निर्णयांमध्ये संबंधित शिक्षकांना १९८२ ची पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत आदेश देण्यात आल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे.

‘पेन्शन हा वृद्धापकाळाचा आधार’

निवेदनात शिक्षक-कर्मचाऱ्यांसाठी पेन्शन हा वृद्धापकाळातील महत्त्वाचा आर्थिक आधार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्यातील सुमारे २६ हजार शिक्षक-कर्मचाऱ्यांना १९८२ ची जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय शासनाने घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकरणाबाबतही संबंधित शिक्षक आवश्यक ती भूमिका घेतील, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

२८ सप्टेंबरपासून आझाद मैदानावर आंदोलन

जुन्या पेन्शन योजनेच्या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन समन्वय संघाच्या वतीने २८ सप्टेंबरपासून मुंबईतील आझाद मैदानावर आंदोलनाची तयारी करण्यात आली आहे. मागणीवर ठोस निर्णय न झाल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे.

या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी, सध्या आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे तातडीने निर्णय घेणे शक्य नसले तरी आचारसंहिता संपल्यानंतर संबंधित मंत्री व अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन या प्रश्नावर चर्चा करण्याचे आश्वासन दिल्याचे आमदार विक्रम काळे व ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांनी सांगितले.

दरम्यान, २२ सप्टेंबर रोजी महाराष्ट्रातील तीन पदवीधर आणि दोन शिक्षक मतदारसंघांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला असून संबंधित मतदारसंघांमध्ये आदर्श आचारसंहिता लागू झाली आहे.

जुन्या पेन्शनच्या मागणीसंदर्भात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, शालेय शिक्षण मंत्री आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन २६ हजार शिक्षक-कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नावर तोडगा काढावा, अशी मागणी आमदार विक्रम काळे व ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांनी केली आहे.