Crackdown :अवैध गौण खनिज वाहतुकीवर आता ‘परवाना’ कारवाईचा बडगा; परिवहन विभागाचे स्पष्ट निर्देश

Crackdown : राज्यातील नदीपात्रातून सुरू असलेल्या अवैध गौण खनिज उत्खनन, वापर आणि वाहतुकीच्या गंभीर प्रश्नाकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते चंद्रकांत ज्ञानदेव खरात यांनी सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्याची शासनस्तरावर दखल घेण्यात आली आहे. खरात यांनी यासंदर्भात शासन तसेच परिवहन विभागाकडे निवेदने, तक्रारी आणि सातत्याने पाठपुरावा करून अवैध गौण खनिज वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर प्रभावी व एकसमान कारवाई करण्याची मागणी केली होती. त्यांच्या या पाठपुराव्याच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाच्या परिवहन विभागाने कार्यवाही केली असून, महाराष्ट्र राज्य परिवहन प्राधिकरणाने राज्यातील सर्व प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणांना अवैध वाळू तसेच इतर गौण खनिजांची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर मोटार वाहन अधिनियम, १९८८ मधील कलम ६८ अन्वये विभागीय कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

  पहिल्या गुन्ह्यात ३०, दुसऱ्यात ६० दिवस परवाना निलंबित; तिसऱ्यांदा थेट परवाना रद्द :चंद्रकांत खरात यांच्या पाठपुराव्याला शासनस्तरावर दखल

गजानन तिडके

देऊळगाव राजा : राज्यातील नदीपात्रातून सुरू असलेल्या अवैध गौण खनिज उत्खनन, वापर आणि वाहतुकीच्या गंभीर प्रश्नाकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते चंद्रकांत ज्ञानदेव खरात यांनी सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्याची शासनस्तरावर दखल घेण्यात आली आहे. खरात यांनी यासंदर्भात शासन तसेच परिवहन विभागाकडे निवेदने, तक्रारी आणि सातत्याने पाठपुरावा करून अवैध गौण खनिज वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर प्रभावी व एकसमान कारवाई करण्याची मागणी केली होती. त्यांच्या या पाठपुराव्याच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाच्या परिवहन विभागाने कार्यवाही केली असून, महाराष्ट्र राज्य परिवहन प्राधिकरणाने राज्यातील सर्व प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणांना अवैध वाळू तसेच इतर गौण खनिजांची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर मोटार वाहन अधिनियम, १९८८ मधील कलम ६८ अन्वये विभागीय कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

महसूल, पोलीस आणि परिवहन विभागात समन्वय आवश्यक

परिवहन आयुक्त कार्यालयाच्या आदेशात महाराष्ट्र शासनाच्या संबंधित शासन अधिसूचनेचा तसेच राज्य परिवहन प्राधिकरणाच्या ठरावाचा संदर्भ देण्यात आला आहे. अनधिकृत गौण खनिज उत्खनन, वापर आणि वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर प्रभावी कारवाई करण्यासाठी महसूल यंत्रणा, पोलीस यंत्रणा आणि परिवहन विभाग यांच्यात समन्वय आवश्यक असल्याचे आदेशातून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

अवैध गौण खनिज वाहतुकीमुळे सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान होत असल्यास संबंधित वाहनांवर ‘The Prevention of Damage to Public Property Act, 1984’ अंतर्गत कार्यवाही करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक माहिती उपलब्ध करून देण्याबाबतही निर्देश देण्यात आले आहेत.

रस्ते प्राधिकरणांनी वाहनांची माहिती देण्याचे निर्देश

अवैध गौण खनिज वाहतूक करणाऱ्या वाहनांमुळे रस्ते व सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान होत असल्याने NHAI, PWD, MSRDC, जिल्हा परिषद, महानगरपालिका तसेच नगर परिषद यांसारख्या संबंधित रस्ते मालकीच्या संस्थांनी अशा वाहनांची माहिती संबंधित प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणास उपलब्ध करून द्यावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

यामुळे महसूल विभागाकडून अवैध गौण खनिज उत्खनन व वाहतुकीची माहिती, स्थानिक स्वराज्य संस्था व रस्ते प्राधिकरणांकडून संबंधित वाहनांची माहिती आणि परिवहन विभागाकडून वाहनांच्या परवान्याबाबतची विभागीय कारवाई यांच्यात समन्वय साधण्याचा मार्ग अधिक स्पष्ट झाला आहे.

पहिल्या गुन्ह्यात ३० दिवस, दुसऱ्यांदा ६० दिवस निलंबन

परिवहन विभागाने आदेशात कारवाईची टप्प्याटप्प्याने कार्यपद्धती स्पष्ट केली आहे. त्यानुसार अवैध गौण खनिज वाहतुकीच्या प्रकरणात पहिला गुन्हा आढळल्यास संबंधित वाहनाचा परवाना ३० दिवसांसाठी निलंबित करून वाहन अटकाव करण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे.

दुसऱ्यांदा गुन्हा आढळल्यास वाहनाचा परवाना ६० दिवसांसाठी निलंबित करून वाहन अटकाव करण्याची कार्यवाही केली जाणार आहे. तर तिसऱ्यांदा अशाच प्रकारचा गुन्हा आढळल्यास वाहन अटकाव करून संबंधित प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणामार्फत वाहनाचा परवाना रद्द करण्याची कार्यवाही करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

त्यामुळे वारंवार अवैध गौण खनिज वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर केवळ दंडात्मक कारवाई न करता संबंधित वाहनाच्या परवान्यावरही विभागीय कारवाई करण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

राज्यभर एकसमान कार्यवाहीचे निर्देश

राज्यातील विविध भागांमध्ये अवैध वाळू तसेच इतर गौण खनिजांची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर कारवाई करताना एकसमानता राहावी, या उद्देशाने सर्व प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणांनी वरील कार्यपद्धतीनुसार निर्णय घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

राज्य परिवहन प्राधिकरणाच्या निर्णयाची प्रत संबंधित प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणांसमोर सादर करून त्यानुसार विभागीय कार्यवाही करण्याचेही परिवहन आयुक्त कार्यालयाच्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

चंद्रकांत खरात यांच्या तक्रारीचीही दखल

दरम्यान, महाराष्ट्रातील नदीपात्रातून सुरू असलेल्या अवैध गौण खनिज उत्खनन व वाहतुकीच्या प्रकरणात संबंधित विभागांची कर्तव्ये आणि जबाबदारी निश्चित करून ठोस धोरणात्मक शासन निर्णय घेण्याबाबत चंद्रकांत ज्ञानदेव खरात यांनी केलेल्या तक्रारीचीही परिवहन विभागाने दखल घेतली आहे.

परिवहन आयुक्त कार्यालयाकडून खरात यांना पाठविण्यात आलेल्या लेखी पत्रात त्यांच्या अर्जाचा संदर्भ देण्यात आला आहे. वाळू व इतर गौण खनिजांचे अनधिकृत उत्खनन, वापर आणि वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर मोटार वाहन अधिनियम, १९८८ मधील कलम ६८ अन्वये विभागीय कारवाई करण्याबाबत सर्व प्रादेशिक परिवहन अधिकारी आणि उपप्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांना निर्देश देण्यात आले असल्याचे या पत्राद्वारे कळविण्यात आले आहे.

गृह (परिवहन) विभागाकडूनही अहवाल मागविला

या प्रकरणात महाराष्ट्र शासनाच्या गृह (परिवहन) विभागाकडूनही परिवहन आयुक्तांना पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. खरात यांच्या २२ जून २०२६ रोजीच्या पत्राचा तसेच संबंधित शासन पत्राचा संदर्भ देऊन नदीपात्रातून सुरू असलेल्या अवैध गौण खनिज उत्खनन व वाहतुकीच्या प्रकरणाबाबत सामान्य प्रशासन विभागाच्या पूर्वीच्या पत्रव्यवहारानुसार संबंधित विभागांकडून कोणती प्रभावी कार्यवाही करण्यात आली किंवा शासन निर्णय घेण्यात आला आहे, याबाबतची माहिती शासनास सादर करण्याची कार्यवाही करण्यात आली आहे.

या आदेशामुळे अवैध गौण खनिज वाहतुकीविरोधातील कारवाईसाठी विविध विभागांमधील समन्वयाची जबाबदारी अधिक स्पष्ट झाली असून, वारंवार नियमभंग करणाऱ्या वाहनांवर परवाना निलंबनापासून परवाना रद्द करण्यापर्यंतची कारवाई करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.