Inquiry stalled :चार वर्षांपासून चौकशी रखडली; जिल्हा रुग्णालयातील कथित भ्रष्टाचारावर दानवेंचा आरोग्यमंत्र्यांना सवाल

Inquiry stalled :बुलढाणा जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील खरेदी प्रक्रियेत झालेल्या कथित आर्थिक अनियमितता व भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणाची प्रलंबित चौकशी तातडीने पूर्ण करून दोषी आढळणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी विधानपरिषदेचे माजी विरोधी पक्षनेते तथा शिवसेना नेते अंबादास दानवे यांनी केली आहे. याबाबत त्यांनी सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांना दि. ३० ऑगस्ट २०२६ रोजी निवेदन दिले.

 ‘दोषींवर कारवाई करा, शासकीय निधीची वसुली करा’; जिल्हा रुग्णालयाच्या खरेदी प्रकरणावर दानवेंचा आक्रमक पवित्रा

गजानन तिडके

देऊळगाव राजा :  बुलढाणा जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील खरेदी प्रक्रियेत झालेल्या कथित आर्थिक अनियमितता व भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणाची प्रलंबित चौकशी तातडीने पूर्ण करून दोषी आढळणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी विधानपरिषदेचे माजी विरोधी पक्षनेते तथा शिवसेना नेते अंबादास दानवे यांनी केली आहे. याबाबत त्यांनी सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांना दि. ३० ऑगस्ट २०२६ रोजी निवेदन दिले.

या निवेदनामुळे जिल्हा रुग्णालयातील खरेदी प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. निवेदनात नमूद केल्यानुसार, सामाजिक कार्यकर्ते चंद्रकांत ज्ञानदेव खरात हे मागील चार वर्षांपासून या प्रकरणाचा विविध स्तरांवर सातत्याने पाठपुरावा करीत आहेत. या प्रकरणाची विविध स्तरांवर चौकशी होऊन त्यासंदर्भातील अहवालही उपलब्ध असल्याचे दानवे यांनी निवेदनात म्हटले आहे.

दरम्यान, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम, १९८८ (सुधारित २०१८) मधील कलम १७-अ अन्वये शासन मंजुरी मागितल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, या प्रस्तावावर अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नसल्याने पुढील चौकशी आणि कायदेशीर कार्यवाही रखडल्याचा मुद्दा दानवे यांनी उपस्थित केला आहे.

दानवेंच्या प्रमुख मागण्या

अंबादास दानवे यांनी आरोग्यमंत्र्यांकडे प्रलंबित शासन मंजुरीच्या प्रस्तावाचा तातडीने निपटारा करून सक्षम प्राधिकरणामार्फत स्पष्ट लेखी निर्णय व शासन आदेश निर्गमित करण्याची मागणी केली आहे. शासन मंजुरी आवश्यक असल्यास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला पुढील तपास व कायदेशीर कार्यवाहीसाठी तातडीने मार्ग मोकळा करून द्यावा, तसेच उपलब्ध चौकशी अहवालाच्या आधारे दोषी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करावी, अशीही मागणी त्यांनी केली आहे. याशिवाय दोषी आढळणाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंगात्मक तसेच आवश्यकतेनुसार फौजदारी कारवाई करावी, शासकीय निधीचे नुकसान झाल्याचे निष्पन्न झाल्यास संबंधितांकडून नियमानुसार वसुली करावी आणि आतापर्यंत झालेल्या कार्यवाहीचा लेखी अहवाल तक्रारदाराला उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी दानवे यांनी केली आहे. जनहित आणि सार्वजनिक निधीच्या संरक्षणाशी संबंधित हे प्रकरण असल्याने चौकशीला आणखी विलंब न करता कालबद्ध पद्धतीने कार्यवाही पूर्ण करावी आणि संबंधितांची जबाबदारी निश्चित करावी, अशी भूमिका अंबादास दानवे यांनी निवेदनाच्या माध्यमातून मांडली आहे.