ASHA workers :मानधनवाढ, सरकारी कर्मचाऱ्यांचा दर्जा, थकीत कोरोना प्रोत्साहन भत्ता, प्रवास भत्ता आणि योजनाबाह्य कामांतून मुक्तता या प्रमुख मागण्यांसाठी सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन (सीटू) संलग्न आशा व गटप्रवर्तक संघटना तसेच अंगणवाडी कर्मचारी संघटना जिल्हा बुलढाणा यांच्या वतीने शुक्रवार, १० जुलै रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एकदिवसीय धरणे-निदर्शने आंदोलन करण्यात आले . अखिल भारतीय अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेचा ‘मागणी दिन’ आणि आशा वर्कर्स व गटप्रवर्तक संघटनेच्या ‘काळा दिवस’ निमित्त हे आंदोलन आयोजित करण्यात आले.
बीएलओ-एसआयआरची कामे नकोत, हक्काचा भत्ता द्या; बुलढाण्यात सीटू संलग्न संघटनांचे आंदोलन
गजानन तिडके
देऊळगाव राजा : मानधनवाढ, सरकारी कर्मचाऱ्यांचा दर्जा, थकीत कोरोना प्रोत्साहन भत्ता, प्रवास भत्ता आणि योजनाबाह्य कामांतून मुक्तता या प्रमुख मागण्यांसाठी सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन (सीटू) संलग्न आशा व गटप्रवर्तक संघटना तसेच अंगणवाडी कर्मचारी संघटना जिल्हा बुलढाणा यांच्या वतीने शुक्रवार, १० जुलै रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एकदिवसीय धरणे-निदर्शने आंदोलन करण्यात आले . अखिल भारतीय अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेचा ‘मागणी दिन’ आणि आशा वर्कर्स व गटप्रवर्तक संघटनेच्या ‘काळा दिवस’ निमित्त हे आंदोलन आयोजित करण्यात आले.
यासंदर्भात जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले आहे. निवेदनानुसार, देशातील अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस गेल्या सुमारे ५० वर्षांपासून केंद्र सरकार पुरस्कृत एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेत अल्प मानधनावर काम करत आहेत. त्याचप्रमाणे आशा वर्कर्स आणि गटप्रवर्तक गेल्या १८ वर्षांपासून आरोग्य विभागात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. कोरोना काळात या कर्मचाऱ्यांनी बजावलेल्या कामाची दखल जागतिक आरोग्य संघटनेनेही घेतली होती. मात्र, २०१८ पासून त्यांच्या मानधनात आणि मोबदल्यात एक रुपयाचीही वाढ झालेली नसल्याचा आरोप संघटनांनी केला आहे.
संघटनांच्या म्हणण्यानुसार, अत्यल्प मानधनावर महागाईच्या काळात कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणे कठीण झाले आहे. त्यातच आरोग्यविषयक ४५ प्रकारची कामे, विविध शासकीय योजना, निवडणूक कामे, बीएलओ, एसआयआरसारखी योजनाबाह्य कामे सातत्याने जबरदस्तीने लादली जात असल्याने मूळ कामकाजावर परिणाम होत आहे. कामावर आधारित मोबदला असल्यामुळे योग्य मोबदला वेळेवर मिळत नसल्याची तक्रारही करण्यात आली आहे. याशिवाय सामाजिक सुरक्षा, पेन्शन, ग्रॅज्युइटी, भविष्य निर्वाह निधी, किमान वेतन यांसारख्या मूलभूत सुविधांपासूनही या कर्मचाऱ्यांना वंचित ठेवण्यात आल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.
आंदोलनकर्त्यांनी मांडलेल्या प्रमुख मागण्यांमध्ये आशा, अंगणवाडी, अर्धवेळ स्त्री परिचारिका व गटप्रवर्तकांना सेवेत कायम करून सरकारी कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देणे, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार ग्रॅज्युइटी, भविष्य निर्वाह निधी व पेन्शन लागू करणे, २३ महिन्यांपासून थकीत असलेला कोरोना प्रोत्साहन भत्ता तातडीने देणे, अंगणवाडी सेविका-मदतनीसांना ऑनलाइन कामाचा प्रोत्साहन भत्ता अदा करून तो मासिक मानधनात समाविष्ट करणे, बीएलओ व एसआयआरसारखी निवडणूक व योजनाबाह्य कामे बंद करणे आणि दोन वर्षांपासून थकीत असलेला प्रवास भत्ता त्वरित देणे यांचा समावेश आहे.
या आंदोलनाचे निवेदन सीटूचे जिल्हाध्यक्ष पंजाबराव गायकवाड, अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेच्या उपाध्यक्षा मंदा डोंगरदिवे, जिल्हा सचिव प्रतिभा वक्ते, आशा व गटप्रवर्तक संघटनेच्या उपाध्यक्षा रश्मी दुबे, जिल्हा सचिव जयश्री तायडे, कोषाध्यक्ष सरला मिश्रा, ललिता बोदडे आणि सहसचिव प्रज्ञा तायडे आदींच्या स्वाक्षरीने देण्यात आले आहे.
संघटनांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे की, मागण्यांची तातडीने दखल घेतली नाही, तर आंदोलन अधिक तीव्र केले जाईल. अल्प मानधनावर मोठ्या जबाबदाऱ्या सांभाळणाऱ्या आशा, अंगणवाडी सेविका, मदतनीस आणि गटप्रवर्तकांना न्याय मिळावा, अशी मागणी आता बुलढाण्यातून जोर धरू लागली आहे.
