Salgadi : गुढीपाडवा जवळ आला तरी सालगडी मिळत नसल्याने आणि त्यांचे पगार गगनाला भिडल्याने तालुक्यासह जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात शेतकरी चिंतेत आहेत. त्यातच तरुण पिढी शेती व्यवसायापासून दूर राहत असल्याने आगामी काळात शेती व्यवसाय डोकेदुखी ठरणार असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
मजुरांच्या वाढत्या अपेक्षांमुळे शेतकरी हैराण : ‘घरीच शेती केलेली बरी’ वर आली शेतकर्यांची मानसिकता
गजानन तिडके
देऊळगाव राजा : गुढीपाडवा जवळ आला तरी सालगडी मिळत नसल्याने आणि त्यांचे पगार गगनाला भिडल्याने तालुक्यासह जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात शेतकरी चिंतेत आहेत. त्यातच तरुण पिढी शेती व्यवसायापासून दूर राहत असल्याने आगामी काळात शेती व्यवसाय डोकेदुखी ठरणार असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
जनता विद्यालयात नैसर्गिक रंग निर्मिती कार्यशाळा
शेतकऱ्यांना गुढीपाडव्यापूर्वी नवीन सालगडी ठरवण्याचे वेध लागतात. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून सालगडी ठेवण्याची पारंपरिक धान्य स्वरूपातील पद्धत बंद पडून रोख रकमेची मागणी वाढली आहे. आजघडीला सालगड्याचे पॅकेज एक लाख ते सव्वालाख रुपयांपर्यंत पोहोचले आहे.
ग्रामीण अर्थकारण प्रामुख्याने शेतीवर अवलंबून आहे. वर्षभर शेतातील कामकाजासाठी सालगडी हा मुख्य घटक मानला जातो. पूर्वी शेतीची सर्व कामे करून धान्य स्वरूपात मोबदला दिला जात होता. कालांतराने रोख पैशांची मागणी वाढली आणि आता पूर्ण पॅकेज पद्धत प्रचलित झाली आहे.
तरुण पिढीचा शेतीकडे पाठ
आधुनिक तंत्रज्ञान, कमी वेळात जास्त उत्पन्न मिळवण्याची अपेक्षा आणि कष्टाचे काम टाळण्याची प्रवृत्ती यामुळे तरुण पिढी शेतीपासून दूर जात आहे. अनेक जण बांधकाम, वीटभट्टी, ऊसतोडणी, दुकाने, बार-रेस्टॉरंट तसेच शहरातील विविध उद्योगांमध्ये कामाला जात आहेत. काहीजण मुंबई, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर आदी ठिकाणी स्थलांतरित झाले आहेत. वर्षभर एका शेतात राहून काम करण्याची तयारी कमी झाल्याने सालगडी मिळणे दुरापास्त झाले आहे.
पाडवा तोंडावर, जुळवाजुळव सुरू
ग्रामीण भागात गुढीपाडवा हा नववर्षाचा प्रारंभ मानला जातो. यंदा १९ मार्च रोजी गुढीपाडवा असून त्यानिमित्ताने शेतकऱ्यांनी सालगड्यांचा शोध सुरू केला आहे. मात्र त्यांच्या वाढत्या अटी पाहता “घरीच शेती केलेली बरी” असे शेतकऱ्यांना वाटू लागले आहे. अवघ्या काही दिवसांवर पाडवा येऊन ठेपला असला तरी अनेक ठिकाणी अजूनही सालगडी निश्चित झालेले नाहीत.
पॅकेजमध्ये काय?
सध्या ५० हजार ते १ लाख २५ हजार रुपयांपर्यंत पॅकेज दिले जात आहे. त्यासोबत वर्षभर पुरेल एवढे अन्नधान्य, वर्षातून दोन जोड कपडे देण्याची अटही असते. सर्व अटी मान्य करूनही सालगडी मिळणे कठीण झाले आहे. नैसर्गिक आपत्ती, शेतमालाला न मिळणारा योग्य भाव यामुळे शेतकरी आधीच हतबल आहेत. अशा परिस्थितीत वाढीव पॅकेज देणे अनेकांना परवडत नाही.
शासकीय योजनांचा परिणाम?
केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध अनुदान योजनांचा लाभ ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर मिळत आहे. स्वस्त धान्य दुकानातून मोफत राशन, लाडकी बहीण योजना, संजय गांधी निराधार योजना, वृद्धापकाळ योजना, वृद्धांना एसटीमधील मोफत प्रवास, विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक सवलती आदी योजनांमुळे ग्रामीण कुटुंबांची मूलभूत गरज भागत असल्याने मेहनतीच्या कामाकडे कल कमी झाल्याचे काही शेतकऱ्यांचे मत आहे. त्यामुळे वाढीव पॅकेज देऊनही सालगडी मिळत नसल्याची खंत व्यक्त होत आहे.
“आमच्याकडे बारमाही सिंचनाखाली शेती असल्याने यांत्रिकीकरणासोबत मनुष्यबळाचीही गरज असते. जुने सालगडी पॅकेज वाढवून ठेवता येतात; पण नवीन गडी मिळणे अत्यंत कठीण झाले आहे. सालगडी तर दूरच, साधे शेतमजूर मिळणेही अवघड झाले आहे.”
संतोष बंगाळे, शेतकरी
“महागाईमुळे अन्नधान्य, किराणा सर्वच वस्तूंचे भाव वाढले आहेत. कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे वर्षभर पुरेल असे अन्नधान्य व योग्य आर्थिक पॅकेज ठरवावे लागते. जिथे चांगल्या अटी व पॅकेज मिळते, तिथेच आम्ही काम स्वीकारतो.”
साईनाथ खरात, शेतमजूर
