Mahabreaking

[breaking_news]

Artificial Water Crisis :कृत्रिम जलसंकटाचे सावट; थकीत वीजबिलांमुळे पाणीपुरवठा धोक्यात

Artificial Water Crisis :अकोला परिमंडळातील सार्वजनिक पाणीपुरवठा योजनांवर थकीत वीजबिलांचा डोंगर वाढत चालल्याने ग्रामीण भागात कृत्रिम जलसंकट निर्माण होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. अकोला, बुलढाणा आणि वाशिम जिल्ह्यांतील तब्बल २,६८६ नळ योजनांकडे सुमारे १५९ कोटी ८५ लाख रुपयांची थकबाकी असल्याने महावितरणने कठोर भूमिका घेतली आहे. थकीत बिलांचा भरणा न केल्यास या योजनांचा वीजपुरवठा कधीही खंडित केला जाऊ शकतो, असा इशारा देण्यात आला आहे.

Artificial Water Crisis
२,६८६ नळ योजनांकडे सुमारे १५९ कोटी ८५ लाख रुपयांची थकबाकी

बुलढाणा : अकोला परिमंडळातील सार्वजनिक पाणीपुरवठा योजनांवर थकीत वीजबिलांचा डोंगर वाढत चालल्याने ग्रामीण भागात कृत्रिम जलसंकट निर्माण होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. अकोला, बुलढाणा आणि वाशिम जिल्ह्यांतील तब्बल २,६८६ नळ योजनांकडे सुमारे १५९ कोटी ८५ लाख रुपयांची थकबाकी असल्याने महावितरणने कठोर भूमिका घेतली आहे. थकीत बिलांचा भरणा न केल्यास या योजनांचा वीजपुरवठा कधीही खंडित केला जाऊ शकतो, असा इशारा देण्यात आला आहे.
महावितरणच्या माहितीनुसार, अकोला जिल्ह्यातील ६९९ योजनांकडे ३३ कोटी २५ लाख, बुलढाणा जिल्ह्यातील १,४९० योजनांकडे १०७ कोटी ९१ लाख आणि वाशिम जिल्ह्यातील ४९७ योजनांकडे १८ कोटी ६९ लाख रुपयांची थकबाकी आहे. या थकबाकीमुळे पाणीपुरवठा यंत्रणाच अडचणीत आली असून, वीजपुरवठा खंडित झाल्यास पाणीटंचाईची तीव्रता वाढण्याची शक्यता आहे.
महावितरणचे मुख्य अभियंता राजेश नाईक यांनी संबंधित विभागांना तातडीने थकीत वीजबिल भरण्याचे आवाहन केले आहे. मार्च महिना आर्थिक दृष्ट्या महत्त्वाचा असल्याने वसुली मोहिमेला वेग देण्यात आला आहे. यासाठी पत्रव्यवहार, प्रत्यक्ष भेटी, स्मरणपत्रे आणि मोबाईल संदेशांच्या माध्यमातून वारंवार सूचना देण्यात आल्या आहेत. मात्र, अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याने वीजपुरवठा खंडित करण्याची कारवाई अपरिहार्य ठरत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस महावितरणने थकबाकी वसुलीसाठी व्यापक मोहीम हाती घेतली आहे. सर्व स्तरांवरील अधिकारी व कर्मचारी प्रत्यक्ष भेट देऊन वसुली करत आहेत. तथापि, पाणीपुरवठा योजना बंद पडल्यास ग्रामीण भागातील नागरिकांना मोठा फटका बसण्याची शक्यता असून, तातडीने समन्वय साधून उपाययोजना करण्याची गरज व्यक्त होत आहे.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Scroll to Top