Strict action against nylon kite string; नायलॉन मांजाच्या वाढत्या वापरामुळे होणाऱ्या गंभीर अपघातांना आळा घालण्यासाठी मा. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने कडक भूमिका घेतली आहे. न्यायालयाने सुमोटो जनहित याचिकेवर २४ डिसेंबर २०२५ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार नायलॉन मांजाच्या वापरावर अंकुश ठेवण्यासाठी कठोर निर्देश दिले असून, त्यानुषंगाने जिल्हा प्रशासनाने सर्वसामान्य नागरिकांसाठी सार्वजनिक सूचना जारी केली आहे.
उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार जिल्हा प्रशासनाची सार्वजनिक सूचना, ५ जानेवारीला सुनावणी; निवेदन व आक्षेप सादर करण्याचे आवाहन
बुलढाणा :नायलॉन मांजाच्या वाढत्या वापरामुळे होणाऱ्या गंभीर अपघातांना आळा घालण्यासाठी मा. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने कडक भूमिका घेतली आहे. न्यायालयाने सुमोटो जनहित याचिकेवर २४ डिसेंबर २०२५ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार नायलॉन मांजाच्या वापरावर अंकुश ठेवण्यासाठी कठोर निर्देश दिले असून, त्यानुषंगाने जिल्हा प्रशासनाने सर्वसामान्य नागरिकांसाठी सार्वजनिक सूचना जारी केली आहे.
सन २०२१ पासून नायलॉन मांजावर बंदी असतानाही प्रत्यक्षात त्याचा वापर मोठ्या प्रमाणात सुरू असल्याने दरवर्षी अनेक नागरिक जखमी होत आहेत, तर काहींना जीवही गमवावा लागत आहे. ही बाब अत्यंत गंभीर असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आहे. नायलॉन मांजाचा वापर करणारे तसेच त्याची विक्री करणारे विक्रेते बंदीबाबतच्या नियमांचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन करीत असल्याचेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आले आहे. विशेष म्हणजे, यासंदर्भातील न्यायालयीन आदेशांची प्रमुख वृत्तपत्रांतून व्यापक प्रसिद्धी झालेली असल्याने, या धोकादायक मांजाच्या परिणामांबाबत नागरिक अनभिज्ञ नाहीत, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या पार्श्वभूमीवर, कठोर कारवाई करण्यापूर्वी संबंधितांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानुसार जिल्हादंडाधिकारी डॉ. किरण पाटील यांच्या वतीने ही सार्वजनिक सूचना जारी करण्यात आली आहे.
प्रस्तावित दंडात्मक कारवाई
सूचनेनुसार अल्पवयीन मुलगा नायलॉन मांजाने पतंग उडवताना आढळल्यास, त्याच्या पालकांना ५० हजार रुपयांचा दंड न्यायालयात जमा करण्याचे निर्देश का देऊ नयेत, प्रौढ व्यक्ती नायलॉन मांजाने पतंग उडवताना आढळल्यास, त्या व्यक्तीस ५० हजार रुपयांचा दंड भरण्याचे निर्देश का देऊ नयेत, तसेच नायलॉन मांजाची विक्री करणाऱ्या विक्रेत्याकडून साठा जप्त झाल्यास, प्रत्येक उल्लंघनासाठी २ लाख ५० हजार रुपयांचा दंड न्यायालयात जमा करण्याचे निर्देश का देऊ नयेत, अशा स्वरूपाच्या दंडात्मक कारवाईचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.
५ जानेवारीला सुनावणी
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी दि. ५ जानेवारी २०२६ रोजी मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ नागपूर येथे होणार आहे. प्रस्तावित कारवाईविरोधात ज्यांना निवेदन किंवा आक्षेप सादर करायचे आहेत, त्यांनी सुनावणीच्या दिवशी प्रत्यक्ष उपस्थित राहून आपले म्हणणे मांडावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
अनुपस्थितीचा अर्थ ‘हरकत नाही’
सुनावणीदरम्यान कोणीही उपस्थित न राहिल्यास किंवा निवेदन सादर न केल्यास, नायलॉन मांजाचा वापर करणारे व विक्रेते यांच्याकडून दंड वसूल करण्यास कोणताही आक्षेप नाही, असे गृहीत धरले जाईल, असेही सूचनेत नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे या प्रस्तावित कारवाईबाबत हरकत अथवा सूचना असल्यास त्या वेळेत सादर करण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील यांनी केले आहे.
