Sensation at Boramali :तालुक्यातील ग्रामपंचायत बोरमळी येथील सरपंच, उपसरपंच, त्यांचे पती आणि गावातील अन्य अशा एकूण ३३ जणांविरुद्ध करण्यात आलेल्या तक्रारीची गंभीर दखल घेत प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी, बार्शीटाकळी यांनी महत्त्वपूर्ण आदेश दिले आहेत. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ च्या कलम १७५(३) अन्वये या प्रकरणाचा तपास करण्याचे निर्देश बार्शीटाकळी पोलीस ठाण्याच्या अधिकाऱ्यांना न्यायालयाने दिले आहेत.

जागेच्या वादातून मारहाण व अतिक्रमणाचा आरोप; बोरमळीच्या सरपंचांसह ३३ जणांच्या अडचणी वाढणार?
बार्शीटाकळी : तालुक्यातील ग्रामपंचायत बोरमळी येथील सरपंच, उपसरपंच, त्यांचे पती आणि गावातील अन्य अशा एकूण ३३ जणांविरुद्ध करण्यात आलेल्या तक्रारीची गंभीर दखल घेत प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी, बार्शीटाकळी यांनी महत्त्वपूर्ण आदेश दिले आहेत. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ च्या कलम १७५(३) अन्वये या प्रकरणाचा तपास करण्याचे निर्देश बार्शीटाकळी पोलीस ठाण्याच्या अधिकाऱ्यांना न्यायालयाने दिले आहेत.
बोरमळी येथील नितेश रामसिंग चव्हाण हे आपल्या कुटुंबासह संबंधित मालमत्तेत वास्तव्यास असून, या जागेच्या मालकी आणि ताब्यावरून वाद सुरू आहे. याच वादातून सरपंच व इतर संबंधित व्यक्तींनी बेकायदेशीररीत्या वाद निर्माण करून नितेश चव्हाण आणि त्यांच्या भाच्याला मारहाण केल्याचा, तसेच त्यांच्या ताब्यातील जागेवर बेकायदेशीररीत्या खोदकाम केल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे.
ग्रामपंचायतीच्या पदाचा गैरवापर करून सरपंच, उपसरपंच आणि त्यांच्या नातेवाईकांनी गावातील इतर व्यक्तींना सोबत घेऊन अर्जदाराच्या ताब्यातील जागेवर अतिक्रमण करण्याचा तसेच दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न केल्याचेही तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.
पोलीस कारवाई न झाल्याने न्यायालयात धाव
या प्रकाराबाबत अर्जदाराने यापूर्वी बार्शीटाकळी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती. मात्र, तक्रारीवर अपेक्षित कारवाई न झाल्याने त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने उपलब्ध कागदपत्रे, तक्रारीतील कथन आणि प्रथमदर्शनी पुराव्यांचे अवलोकन केले. त्यानंतर या प्रकरणात गुन्हेगारी स्वरूपाचे कृत्य झाल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत असल्याचे नमूद केले.
२ नोव्हेंबर रोजी न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण आदेश
प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी एम. के. कुरे यांनी २ नोव्हेंबर रोजी आदेश पारित करून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ च्या कलम १७५(३) अन्वये या प्रकरणाचा तपास करण्याचे निर्देश बार्शीटाकळी पोलीस ठाण्याच्या अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. अर्जदाराच्या वतीने अकोला येथील अॅड. विनीत शिरसाट यांनी न्यायालयात प्रभावीपणे बाजू मांडली.
न्यायालयाने तक्रारीची दखल घेत तपासाचे आदेश दिल्याने या प्रकरणाला महत्त्वपूर्ण वळण मिळाले आहे. ग्रामपंचायतीच्या पदाधिकाऱ्यांकडून पदाचा गैरवापर करून सामान्य नागरिकांच्या मालमत्तेवर किंवा वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर गदा आणली जात असल्यास कायदेशीर मार्गाने न्याय मागता येतो, हा संदेशही या प्रकरणातून समोर आला आहे. दरम्यान, तक्रारीतील आरोपांची सत्यता पोलीस तपास आणि पुढील न्यायालयीन प्रक्रियेत स्पष्ट होणार आहे.

