Chandrakant Kharat: दुष्काळात छोट्या व्यापाऱ्यांना दिलासा द्या! देऊळगाव राजा यात्रेतील शुल्कमाफीसाठी चंद्रकांत खरात आक्रमक

Chandrakant Kharat: राज्यातील दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर श्री बालाजी महाराज संस्थानच्या वतीने आयोजित करण्यात येणाऱ्या सन २०२६ मधील यात्रेत सहभागी होणाऱ्या लघु व किरकोळ व्यापाऱ्यांना यात्रा शुल्क, जागाभाडे, तात्पुरते परवाना शुल्क तसेच इतर संबंधित आकारांमध्ये संपूर्ण माफी किंवा किमान सवलत देण्यात यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र शासनाचा युवा सामाजिक पुरस्कार प्राप्त तथा जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेचे अशासकीय सदस्य चंद्रकांत ज्ञानदेव खरात यांनी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी ८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी जिल्हाधिकारी, बुलढाणा यांच्यासह उपविभागीय अधिकारी, सिंदखेड राजा, तहसीलदार, देऊळगाव राजा आणि नगर परिषद प्रशासनाकडे लेखी निवेदन सादर केले आहे.

 यात्रा महसूल वसुलीचे साधन नको; लघु व्यापाऱ्यांचे शुल्क माफ करा!

गजानन तिडके

देऊळगाव राजा : राज्यातील दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर श्री बालाजी महाराज संस्थानच्या वतीने आयोजित करण्यात येणाऱ्या सन २०२६ मधील यात्रेत सहभागी होणाऱ्या लघु व किरकोळ व्यापाऱ्यांना यात्रा शुल्क, जागाभाडे, तात्पुरते परवाना शुल्क तसेच इतर संबंधित आकारांमध्ये संपूर्ण माफी किंवा किमान सवलत देण्यात यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र शासनाचा युवा सामाजिक पुरस्कार प्राप्त तथा जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेचे अशासकीय सदस्य चंद्रकांत ज्ञानदेव खरात यांनी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी ८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी जिल्हाधिकारी, बुलढाणा यांच्यासह उपविभागीय अधिकारी, सिंदखेड राजा, तहसीलदार, देऊळगाव राजा आणि नगर परिषद प्रशासनाकडे लेखी निवेदन सादर केले आहे.

दुष्काळाच्या परिस्थितीत सर्वसामान्य नागरिक, भाविक आणि छोट्या व्यावसायिकांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडू नये. यात्रेचे आयोजन केवळ महसूल वसुलीचे साधन न ठरता लोकाभिमुख धार्मिक व सांस्कृतिक उत्सव म्हणून व्हावे, अशी भूमिका खरात यांनी निवेदनातून मांडली आहे.

छोट्या व्यापाऱ्यांच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करा!

देऊळगाव राजा हे धार्मिक, ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या महत्त्वाचे शहर असून, श्री बालाजी महाराजांची यात्रा हजारो भाविकांच्या श्रद्धेचे केंद्र आहे. यात्रेच्या काळात ग्रामीण भागातील छोटे दुकानदार, हातगाडीधारक, फेरीवाले, महिला बचतगट, पारंपरिक विक्रेते, खेळणी विक्रेते, खाद्यपदार्थ विक्रेते आणि अन्य हंगामी व्यावसायिक व्यवसायासाठी येथे येतात.

या व्यापाऱ्यांकडे मोठ्या उद्योगांप्रमाणे आर्थिक पाठबळ नसते. यात्रेच्या काही दिवसांत मिळणाऱ्या उत्पन्नावर त्यांच्या कुटुंबांचा उदरनिर्वाह अवलंबून असतो. अशा परिस्थितीत जागाभाडे, परवाना शुल्क आणि अन्य आकारांचा अतिरिक्त बोजा त्यांच्यावर टाकल्यास त्यांच्या आर्थिक अडचणी अधिक वाढू शकतात. त्यामुळे प्रशासनाने सामाजिक व आर्थिक परिस्थितीचा मानवी दृष्टिकोनातून विचार करून शुल्कमाफी किंवा सवलत देण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.

अधिकृत शुल्काशिवाय अतिरिक्त वसुली होऊ नये

यात्रा परिसरात व्यापाऱ्यांकडून आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कामध्ये पारदर्शकता ठेवण्यात यावी. नगर परिषद किंवा सक्षम प्राधिकरणाने मंजूर केलेल्या दरपत्रकानुसारच अधिकृत वसुली करावी. शुल्काचे दरपत्रक सार्वजनिक ठिकाणी प्रदर्शित करावे आणि प्रत्येक अधिकृत वसुलीसाठी व्यापाऱ्यांना पावती देण्याची व्यवस्था करावी, अशी मागणीही खरात यांनी केली आहे.

यात्रेदरम्यान कोणत्याही व्यक्तीने किंवा अनधिकृत घटकाने व्यापाऱ्यांकडून बेकायदेशीररीत्या पैसे मागणे, दबाव आणणे, अरेरावी करणे किंवा निर्धारित दरापेक्षा अधिक रक्कम वसूल करणे असे प्रकार घडू नयेत, यासाठी स्वतंत्र तक्रार निवारण व नियंत्रण व्यवस्था कार्यान्वित करावी. अशा तक्रारी प्राप्त झाल्यास निष्पक्ष चौकशी करून संबंधितांची जबाबदारी निश्चित करावी आणि लागू कायद्यानुसार आवश्यक कार्यवाही करावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.

भाविकांसाठी मूलभूत सुविधांचे नियोजन आवश्यक

यात्रेदरम्यान मोठ्या संख्येने भाविकांची गर्दी होण्याची शक्यता लक्षात घेता प्रशासनाने केवळ शुल्क वसुलीवर भर न देता भाविकांना आवश्यक नागरी सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे. यामध्ये स्वच्छ पिण्याचे पाणी, पुरेशी शौचालये, नियमित स्वच्छता, कचरा संकलन, पुरेशी प्रकाश व्यवस्था, महिला व पुरुषांसाठी स्वतंत्र सुविधा, आरोग्य तपासणी केंद्रे आणि आपत्कालीन वैद्यकीय मदतीचा समावेश आहे.

तसेच वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी नियोजनबद्ध पार्किंग व्यवस्था, रुग्णवाहिकांसाठी स्वतंत्र मार्ग, अग्निशमन यंत्रणा, गर्दी नियंत्रणासाठी आवश्यक उपाययोजना, पुरेसा पोलीस बंदोबस्त आणि आपत्कालीन परिस्थिती हाताळण्यासाठी समन्वय यंत्रणा उभारावी. यात्रा परिसरातील स्वच्छता व आरोग्यविषयक उपाययोजनांची नियमित पाहणी करून संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करावी, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

दुष्काळ निवारणाच्या धोरणाशी सुसंगत निर्णय घ्या!

दुष्काळग्रस्त आणि संकटग्रस्त नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी शासनाकडून विविध उपाययोजना राबविण्यात येत असताना स्थानिक प्रशासनानेही लोकाभिमुख भूमिका घेणे आवश्यक आहे. यात्रा ही धार्मिक श्रद्धा, सामाजिक सलोखा आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना देणारी महत्त्वाची परंपरा आहे. त्यामुळे यात्रेत सहभागी होणाऱ्या छोट्या व्यापाऱ्यांना आर्थिक दिलासा देणे आणि भाविकांना सुरक्षित व सुलभ सुविधा उपलब्ध करून देणे, या दोन्ही बाबींना प्रशासनाने प्राधान्य द्यावे, असे खरात यांनी म्हटले आहे.

शुल्कमाफी किंवा सवलतीबाबत निर्णय घेताना महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५, नगर परिषद प्रशासन संचालनालयाचे लागू निर्देश, संबंधित मंजूर उपविधी आणि शासनाच्या दुष्काळ निवारणविषयक लागू निर्णयांचा विचार करण्यात यावा. संबंधित नियमांनुसार सक्षम प्राधिकरणाने शुल्कमाफी किंवा सवलतीबाबत स्पष्ट व लेखी आदेश जारी करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.

प्रशासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा

जिल्हाधिकारी, बुलढाणा यांनी या निवेदनाची गांभीर्याने दखल घेऊन संबंधित विभागांची संयुक्त बैठक आयोजित करावी. यात्रेच्या नियोजनाचा आढावा घेऊन लघु व किरकोळ व्यापाऱ्यांना शुल्कमाफी किंवा किमान सवलत देण्याबाबत कायदेशीर चौकटीत निर्णय घ्यावा. तसेच भाविकांसाठी आवश्यक नागरी सुविधा, अधिकृत शुल्काचे दरपत्रक, तक्रार निवारण व्यवस्था आणि सुरक्षिततेच्या उपाययोजनांबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांना स्पष्ट निर्देश द्यावेत, अशी मागणी चंद्रकांत खरात यांनी केली आहे.

“दुष्काळाच्या कठीण परिस्थितीत छोट्या व्यापाऱ्यांवर अतिरिक्त आर्थिक भार टाकण्याऐवजी त्यांना दिलासा देणे, भाविकांना मूलभूत नागरी सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि संपूर्ण यात्रेचे पारदर्शक, सुरक्षित व नियोजनबद्ध व्यवस्थापन करणे ही प्रशासनाची लोकाभिमुख जबाबदारी आहे. त्यामुळे या मागणीवर केवळ औपचारिक कार्यवाही न करता प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी तातडीने निर्णय घ्यावा,” अशी भूमिका खरात यांनी व्यक्त केली.

या निवेदनावर जिल्हाधिकारी आणि संबंधित प्रशासकीय यंत्रणा काय भूमिका घेते, याकडे देऊळगाव राजा येथील व्यापारी वर्गासह भाविकांचे लक्ष लागले आहे.