Prataprao Jadhav : राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीमुळे आर्थिक संकटाच्या खाईत लोटल्या गेलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने पुढाकार घ्यावा. सोयाबीन आणि कापसाच्या शासकीय खरेदीतून मिळू शकणाऱ्या संभाव्य अतिरिक्त उत्पन्नाचा उपयोग दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना विशेष आर्थिक सहाय्य किंवा बोनस देण्यासाठी करावा, अशी ठाम मागणी केंद्रीय राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्याकडे केली आहे. शासकीय खरेदीतून होणाऱ्या संभाव्य आर्थिक फायद्याचा उपयोग शेतकऱ्यांच्या हितासाठी करण्याचा मुद्दा उपस्थित करून जाधव यांनी केंद्र सरकारसमोर शेतकऱ्यांच्या मदतीचा प्रस्ताव मांडला आहे.

दुष्काळाने होरपळलेल्या शेतकऱ्यांसाठी प्रतापराव जाधव मैदानात; विशेष आर्थिक मदतीसाठी कृषिमंत्र्यांकडे साकडे
बुलढाणा : राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीमुळे आर्थिक संकटाच्या खाईत लोटल्या गेलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने पुढाकार घ्यावा. सोयाबीन आणि कापसाच्या शासकीय खरेदीतून मिळू शकणाऱ्या संभाव्य अतिरिक्त उत्पन्नाचा उपयोग दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना विशेष आर्थिक सहाय्य किंवा बोनस देण्यासाठी करावा, अशी ठाम मागणी केंद्रीय राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्याकडे केली आहे. शासकीय खरेदीतून होणाऱ्या संभाव्य आर्थिक फायद्याचा उपयोग शेतकऱ्यांच्या हितासाठी करण्याचा मुद्दा उपस्थित करून जाधव यांनी केंद्र सरकारसमोर शेतकऱ्यांच्या मदतीचा प्रस्ताव मांडला आहे.
दुष्काळाचा फटका; शेतकरी आर्थिक संकटात
महाराष्ट्रातील अनेक भागांमध्ये कमी पर्जन्यमान, घटलेले पीक उत्पादन, वाढता शेतीचा खर्च आणि प्रतिकूल हवामानामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक घडी विस्कटली आहे. एका बाजूला उत्पादनात घट, तर दुसऱ्या बाजूला मशागत, बियाणे, खते आणि इतर निविष्ठांचा वाढता खर्च, अशा दुहेरी संकटाचा सामना शेतकऱ्यांना करावा लागत आहे.
राज्यातील ३५८ तालुक्यांपैकी ३०५ तालुके दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर करण्यात आल्याचा उल्लेख करत प्रतापराव जाधव यांनी या भागांतील शेतकऱ्यांना विशेष आर्थिक मदतीची गरज अधोरेखित केली. दुष्काळाच्या संकटातून शेतकऱ्यांना बाहेर काढण्यासाठी पारंपरिक मदत उपाययोजनांसोबतच उपलब्ध आर्थिक स्रोतांचा प्रभावी वापर करण्याची आवश्यकता त्यांनी मांडली.
सोयाबीनच्या विक्रीतून अतिरिक्त उत्पन्नाची शक्यता
गेल्या वर्षी नाफेडमार्फत सोयाबीनची शासकीय खरेदी प्रतिक्विंटल ५ हजार ७०८ रुपये या किमान आधारभूत किमतीने (एमएसपी) करण्यात आली होती. सध्या सोयाबीनचा बाजारभाव प्रतिक्विंटल सुमारे ७ हजार ते ७ हजार ५०० रुपयांपर्यंत पोहोचल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे शासकीय संस्थांकडे उपलब्ध असलेल्या सोयाबीनच्या साठ्याची विक्री केल्यास अतिरिक्त उत्पन्न मिळण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
कापसाच्या विक्रीतूनही शेतकऱ्यांना दिलासा मिळू शकतो
भारतीय कापूस महामंडळाने (सीसीआय) कापसाची खरेदी प्रतिक्विंटल ८ हजार २६७ रुपये या किमान आधारभूत किमतीने केली होती. सध्याचा कापसाचा बाजारभाव प्रतिक्विंटल सुमारे ९ हजार ते ९ हजार ५०० रुपयांपर्यंत असल्याचे निवेदनात नमूद आहे. या दरातील संभाव्य फरकामुळे शासकीय साठ्यांच्या विक्रीतून अतिरिक्त उत्पन्न मिळण्याची शक्यता आहे.
या संभाव्य उत्पन्नाचा केवळ शासकीय आर्थिक व्यवहार म्हणून विचार न करता, त्यातून संकटग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करण्याची संधी म्हणून केंद्र सरकारने विचार करावा, अशी भूमिका प्रतापराव जाधव यांनी मांडली आहे.
केंद्र सरकारच्या निर्णयाकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष
दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील सोयाबीन व कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना विशेष आर्थिक सहाय्य किंवा बोनस देण्याबाबत केंद्र सरकारने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी विनंती जाधव यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्याकडे केली आहे.
दुष्काळामुळे हातातोंडाशी आलेले पीक संकटात सापडले असताना शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळणे गरजेचे आहे. अशा परिस्थितीत शासकीय खरेदीतील साठ्यांच्या विक्रीतून संभाव्य अतिरिक्त उत्पन्न मिळाल्यास त्याचा काही भाग शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी वापरण्याचा प्रस्ताव महत्त्वाचा ठरू शकतो. आता या मागणीवर केंद्र सरकार काय भूमिका घेते आणि दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी प्रत्यक्ष आर्थिक मदतीचा निर्णय होतो का, याकडे शेतकरी वर्गाचे लक्ष लागले आहे.

