cancel H-1B visa program : अमेरिकेच्या संसदेत H-1B व्हिसा कार्यक्रम पूर्णपणे समाप्त करण्यासाठी एक विधेयक सादर करण्यात आले आहे. फ्लोरिडा राज्यातील रिपब्लिकन खासदार ग्रेग स्ट्यूबे यांनी स्थानिक वेळेनुसार सोमवारी हे विधेयक मांडले. ‘एंडिंग एक्स्प्लॉइटेटिव इम्पोर्टेड लेबर एग्झेम्प्शन्स अॅक्ट’ (EXILE Act) असे या विधेयकाचे नाव असून, इमिग्रेशन अँड नॅशनलिटी अॅक्टमध्ये दुरुस्ती करून २०२७ पर्यंत H-1B कार्यक्रम बंद करण्याचा प्रस्ताव यात आहे.
वृत्तसंस्था
वॉशिंग्टन डीसी : अमेरिकेच्या संसदेत H-1B व्हिसा कार्यक्रम पूर्णपणे समाप्त करण्यासाठी एक विधेयक सादर करण्यात आले आहे. फ्लोरिडा राज्यातील रिपब्लिकन खासदार ग्रेग स्ट्यूबे यांनी स्थानिक वेळेनुसार सोमवारी हे विधेयक मांडले. ‘एंडिंग एक्स्प्लॉइटेटिव इम्पोर्टेड लेबर एग्झेम्प्शन्स अॅक्ट’ (EXILE Act) असे या विधेयकाचे नाव असून, इमिग्रेशन अँड नॅशनलिटी अॅक्टमध्ये दुरुस्ती करून २०२७ पर्यंत H-1B कार्यक्रम बंद करण्याचा प्रस्ताव यात आहे.
अमेरिकेत आधीच H-1B आणि H-4 व्हिसांबाबत तपासणी व निर्बंध कडक करण्यात आलेल्या पार्श्वभूमीवर हे विधेयक सादर झाले आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास त्याचा सर्वाधिक परिणाम अमेरिकेत कामासाठी जाणाऱ्या भारतीयांवर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
ग्रेग स्ट्यूबे यांनी H-1B व्हिसाचा गैरवापर होत असल्याचा आरोप करत, या कार्यक्रमामुळे अमेरिकन नागरिकांच्या नोकऱ्यांवर परिणाम झाल्याचे म्हटले आहे. त्यांच्या मते, कॉर्पोरेट कंपन्या आणि परदेशी स्पर्धकांना याचा फायदा होत असताना देशांतर्गत कामगार व युवक मात्र विस्थापित होत आहेत. काही समर्थकांनी असा दावाही केला की, २०२५ मध्ये मोठ्या प्रमाणावर H-1B व्हिसा मंजूर झाल्यानंतर मायक्रोसॉफ्टसारख्या कंपन्यांमध्ये हजारो कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करण्यात आले.
H-1B व्हिसाचा सर्वाधिक वापर भारतीय व्यावसायिकांकडून होत असून लाभार्थ्यांपैकी ७० टक्क्यांहून अधिक भारतीय असल्याचे अधिकृत आकडे सांगतात. त्यामुळे हे विधेयक मंजूर झाल्यास भारतीय आयटी व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांवर थेट परिणाम होऊ शकतो.
दरम्यान, हे विधेयक सध्या अमेरिकन संसदेतल्या हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह्जमध्ये सादर झाले असून त्यावर अद्याप चर्चा किंवा मतदान झालेले नाही. पुढील टप्प्यात ते संबंधित समितीकडे पाठवले जाईल. समितीची मंजुरी मिळाल्यास सभागृहात चर्चा व मतदान होईल. त्यानंतर विधेयक सीनेटमध्ये जाऊन तेथेही समान प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल. दोन्ही सभागृहांची मंजुरी आणि राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी मिळाल्यानंतरच हा प्रस्ताव कायद्यात रूपांतरित होऊ शकतो.
