Maharashtra Freedom of Religion Act : बाळापूर येथील भारतीय हवाई दलाचे माजी अधिकारी मुहम्मद कैसर फारूक यांनी महाराष्ट्र शासनाने लागू केलेल्या महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम, २०२६च्या घटनात्मक वैधतेला बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले आहे. या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. मोईन इमरान खान बाजू मांडत आहेत.
महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य अधिनियमावर न्यायालयीन कसोटी; बाळापूरच्या माजी अधिकाऱ्यांची याचिका दाखल
बाळापूर : बाळापूर येथील भारतीय हवाई दलाचे माजी अधिकारी मुहम्मद कैसर फारूक यांनी महाराष्ट्र शासनाने लागू केलेल्या महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम, २०२६च्या घटनात्मक वैधतेला बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले आहे. या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. मोईन इमरान खान बाजू मांडत आहेत.
याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे की, संबंधित कायद्यातील काही तरतुदी भारतीय राज्यघटनेने नागरिकांना दिलेल्या समानतेचा अधिकार, वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि धर्मस्वातंत्र्याच्या अधिकारावर परिणाम करणाऱ्या असून त्या घटनाविरोधी असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
मार्च २०२६ मध्ये महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत मंजूर झालेल्या या कायद्याचा उद्देश जबरदस्ती, फसवणूक, प्रलोभन किंवा दबावाखाली होणारे धर्मांतर रोखणे हा असल्याचे राज्य शासनाचे म्हणणे आहे. मात्र, धर्मांतर करण्यापूर्वी ६० दिवस आधी जिल्हाधिकाऱ्यांना लेखी सूचना देणे, त्याची सार्वजनिक नोंद करणे आणि हरकती मागविण्याची प्रक्रिया ही व्यक्तीच्या खासगीपणा आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर अतिक्रमण करणारी असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
कायद्यानुसार धर्मांतर झाल्यानंतर २१ दिवसांच्या आत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे घोषणापत्र सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच प्रलोभन, फसवणूक, जबरदस्ती, चुकीची माहिती किंवा विवाहाच्या आधारावर करण्यात आलेले धर्मांतर दंडनीय ठरविण्यात आले असून अशा प्रकरणांत कारावास आणि दंडाची तरतूद आहे.
याचिकाकर्त्यांनी भारतीय राज्यघटनेतील कलम १४ (समानतेचा अधिकार), कलम २१ (जीवन व वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार) आणि कलम २५ (धर्मस्वातंत्र्याचा अधिकार) यांचा आधार घेत संबंधित कायदा घटनाबाह्य असल्याचा दावा केला आहे. तसेच या कायद्यातील संबंधित तरतुदींची घटनात्मक वैधता न्यायालयाने तपासावी, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे.
हे प्रकरण सध्या बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रलंबित असून, आगामी सुनावणीत दोन्ही पक्षांचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालय पुढील आदेश देण्याची शक्यता आहे.
