Illegal sand mining : तालुक्यातील खडकपुर्णा नदीपात्रातून मोठ्या प्रमाणावर रेतीची वाहतूक सुरू असून ज्या घाटांची हर्रासी झालेली नाही त्या भागांतूनही अवैध रेती उपसा केला जात असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते अमोल साळवे यांनी केला आहे. विना क्रमांक हायवा व टिप्परद्वारे रेतीची वाहतूक सुरू असल्याने दुसरबीड ते साखरखेर्डा मार्गावर अपघातांचे प्रमाण वाढले असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. या प्रकरणाची तातडीने दखल घेऊन कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी तहसीलदार आणि पोलिस प्रशासनाकडे केली आहे.
अशोक इंगळे
सिंदखेडराजा : तालुक्यातील खडकपुर्णा नदीपात्रातून मोठ्या प्रमाणावर रेतीची वाहतूक सुरू असून ज्या घाटांची हर्रासी झालेली नाही त्या भागांतूनही अवैध रेती उपसा केला जात असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते अमोल साळवे यांनी केला आहे. विना क्रमांक हायवा व टिप्परद्वारे रेतीची वाहतूक सुरू असल्याने दुसरबीड ते साखरखेर्डा मार्गावर अपघातांचे प्रमाण वाढले असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. या प्रकरणाची तातडीने दखल घेऊन कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी तहसीलदार आणि पोलिस प्रशासनाकडे केली आहे.
जमीन महसूल थकबाकी प्रकरणी मालमत्ता जप्त; १७ मार्चला जाहीर लिलाव
तहसीलदार अजित दिवटे यांना दिलेल्या निवेदनात साळवे यांनी नमूद केले की, खडकपुर्णा नदीपात्रातून दररोज हजारो ब्रास रेतीचा उपसा होत आहे. काही ठराविक ठिकाणी रेती घाटांची अधिकृत हर्रासी झाली असली तरी इतर अनेक ठिकाणी विनापरवाना उत्खनन करून रेतीची वाहतूक केली जात आहे. विना क्रमांक हायवा व टिप्परमधून ही रेती विविध गावांत पोहोचवली जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.रेती वाहतूक करणारी वाहने अतिवेगाने धावत असल्याने समोरून येणाऱ्या मोटारसायकलस्वारांना धोकादायक कट मारून अपघात घडत असल्याचेही निवेदनात म्हटले आहे. दुसरबीड ते साखरखेर्डा या मार्गावर आजपर्यंत शेकडो अपघात झाले असून त्यामागे बहुतांश वेळा रेती वाहतूक करणारी वाहने कारणीभूत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
दरम्यान, बंद घाटांमधूनही छुप्या पद्धतीने रेती उपसा सुरू असल्याचे सांगण्यात आले. काही ठिकाणी रात्रीच्या वेळी पोकलेन मशिनच्या सहाय्याने सुमारे ४० फूट खोलीपर्यंत अवैध उत्खनन केले जात असल्याने पर्यावरणाला मोठा धोका निर्माण होत असल्याचेही साळवे यांनी नमूद केले.
दिवसा महसूल विभागाचे अधिकारी किंवा तलाठी देखरेखीसाठी उपलब्ध नसल्याचा फायदा घेऊन रेती वाहतूक करणारे चालक एकाच पावतीवर अनेक फेऱ्या मारून अवैध वाहतूक करत असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. यामुळे शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
तसेच संबंधित घाटांवर सीसीटीव्ही कॅमेरे नसणे, जीपीएस प्रणालीचा अभाव आणि ‘महाखनी’ अॅपद्वारे प्रभावी देखरेख नसणे यामुळे अवैध उत्खननाला आळा बसत नसल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले. त्यामुळे प्रशासनाने या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेऊन अवैध रेती उत्खनन व वाहतूक तातडीने थांबवावी आणि दोषींवर कडक कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी अमोल साळवे यांनी तहसीलदार अजित दिवटे यांच्याकडे केली आहे.
