Washim court : जिल्ह्यात गाजलेल्या रिसोड पोलीस कोठडी मृत्यू प्रकरणात वाशिम जिल्हा व सत्र न्यायालयाने गुरुवारी ऐतिहासिक निकाल देत तत्कालीन ठाणेदारासह नऊ पोलिस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश जयसिंग झपाटे यांनी हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. तब्बल 15 वर्षे, 1 महिना आणि 23 दिवसांच्या न्यायालयीन लढ्यानंतर बेंग्या पवार यांच्या कुटुंबाला न्याय मिळाला आहे.
कोठडीतील मृत्यू प्रकरणात पोलिसांवर न्यायालयाचा कठोर बडगा; सीआयडी तपासानंतर 9 जणांना जन्मठेप
वाशिम : जिल्ह्यात गाजलेल्या रिसोड पोलीस कोठडी मृत्यू प्रकरणात वाशिम जिल्हा व सत्र न्यायालयाने गुरुवारी ऐतिहासिक निकाल देत तत्कालीन ठाणेदारासह नऊ पोलिस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश जयसिंग झपाटे यांनी हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. तब्बल 15 वर्षे, 1 महिना आणि 23 दिवसांच्या न्यायालयीन लढ्यानंतर बेंग्या पवार यांच्या कुटुंबाला न्याय मिळाला आहे.
या प्रकरणाची सुरुवात 9 मे 2011 रोजी झाली होती. चोरीच्या संशयावरून रिसोड पोलीस ठाण्याचे तत्कालीन ठाणेदार माधव माणिक धांडे यांच्या नेतृत्वाखालील पथक हिंगोली जिल्ह्यातील सेनगाव तालुक्यातील वाढोणा गावात दाखल झाले होते. त्यानंतर 10 मे रोजी पहाटे साडेतीनच्या सुमारास पोलिसांनी बेंग्या पवार यांना गावातून, तर राजू पवार यांना शेतातून ताब्यात घेतले आणि चौकशीसाठी रिसोड पोलीस ठाण्यात आणले.
तपासादरम्यान गुन्ह्याची कबुली मिळविण्यासाठी बेंग्या पवार यांना अमानुष मारहाण करण्यात आल्याचा आरोप या प्रकरणात होता. शवविच्छेदन अहवालानुसार, त्यांच्या शरीरावर 43 ते 44 जखमा आढळल्या होत्या. अनेक ठिकाणी गंभीर मार लागणे, हाडे मोडणे आणि अतिरक्तस्राव यामुळे त्यांचा मृत्यू झाल्याचे वैद्यकीय अहवालात नमूद करण्यात आले. कोठडीत मारहाण झाल्यानंतर त्यांना रुग्णवाहिकेतून वाशिमकडे आणले जात असताना वाटेतच त्यांचा मृत्यू झाला होता.
या घटनेनंतर पारधी समाजात संतापाची लाट उसळली होती. सुरुवातीला या प्रकरणाची नोंद फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 174 अंतर्गत आकस्मिक मृत्यू म्हणून करण्यात आली होती. मात्र, पारधी समाज, सामाजिक संघटना आणि कार्यकर्त्यांनी निष्पक्ष चौकशीची मागणी करत तीव्र आंदोलन छेडले. त्यानंतर राज्य शासनाने या प्रकरणाचा तपास राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे (सीआयडी) वर्ग केला.
सीआयडीने अवघ्या 34 दिवसांत तपास पूर्ण करून संबंधित पोलिसांविरुद्ध खुनाचा गुन्हा तसेच अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल केला. न्यायवैद्यकीय अहवाल, साक्षीदारांचे जबाब आणि इतर पुराव्यांच्या आधारे दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले. या खटल्यादरम्यान एकूण 47 साक्षीदारांची साक्ष नोंदविण्यात आली.
सरकारी पक्षाने मांडलेले पुरावे, साक्षी आणि घटनाक्रमाचा सखोल विचार करून न्यायालयाने तत्कालीन ठाणेदार माधव माणिक धांडे (सध्या सेवानिवृत्त), मदन केशव पवार, शिवाजी नामदेव खिल्लारी, पंजाब माणिकराव पाटकर, रमेश सीताराम पवार, प्रकाश हिरालाल तारम, नागोराव भगवान खांडके, अशोक निवृत्ती वैद्य आणि वसंत कणिराम जाधव यांना दोषी ठरवले. सर्व नऊ आरोपींना भादंवि कलम 302 अंतर्गत जन्मठेप आणि प्रत्येकी 10 हजार रुपये दंड अशी शिक्षा सुनावण्यात आली. दंड न भरल्यास सहा महिने साधी कैद भोगावी लागणार आहे.
याशिवाय, ठाणेदार माधव धांडे, शिवाजी खिल्लारी, नागोराव खांडके आणि वसंत जाधव यांना अॅट्रॉसिटी कायद्यान्वयेही स्वतंत्र शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. न्यायालयाने कलम 3(1)(8) अंतर्गत तीन वर्षे सक्तमजुरी व 5 हजार रुपये दंड, कलम 3(2)(2) अंतर्गत पाच वर्षे सक्तमजुरी व 10 हजार रुपये दंड, तसेच कलम 3(2)(7) अंतर्गत तीन वर्षे सक्तमजुरी व 5 हजार रुपये दंड अशी शिक्षा ठोठावली आहे. संबंधित दंड न भरल्यास अतिरिक्त साधी कैद भोगावी लागणार असून, या सर्व शिक्षा एकत्रितपणे भोगावयाच्या असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
या खटल्यात सरकारी पक्षातर्फे ॲड. अभिजीत व्यवहारे आणि ॲड. श्रीराम काळू यांनी काम पाहिले. कोर्ट पैरवीसाठी तत्कालीन गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या पोलीस निरीक्षक ममता अफुने, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक मीना पाथरकर, तसेच रिसोड पोलीस ठाण्याचे कर्मचारी विलास श्रृंगारे आणि अमर ठाकूर यांनी सहकार्य केले.
निकालानंतर बेंग्या पवार यांच्या कुटुंबीयांनी समाधान व्यक्त करत सीआयडी आणि सरकारी वकिलांचे आभार मानले. तब्बल दीड दशकाच्या लढ्यानंतर न्याय मिळाल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली. पोलीस कोठडीतील अत्याचार आणि मानवी हक्कांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात न्यायालयाने घेतलेली ही कठोर भूमिका असल्याचे मानले जात आहे. या निर्णयातून कायद्यापुढे सर्व समान आहेत आणि सत्तेचा गैरवापर करणाऱ्यांनाही शिक्षा होऊ शकते, असा स्पष्ट संदेश गेला असल्याची प्रतिक्रिया ॲड. श्रीराम काळू यांनी दिली.
या निकालामुळे राज्यातील कोठडी मृत्यू, पोलिसी अत्याचार आणि मानवी हक्कांच्या प्रश्नांवर पुन्हा एकदा गंभीर चर्चा सुरू झाली आहे. न्यायव्यवस्थेने पुराव्यांच्या आधारे दिलेला हा निर्णय केवळ एका कुटुंबासाठी न्यायाचा क्षण नसून, संपूर्ण समाजासाठी कायद्याच्या राज्यावरील विश्वास दृढ करणारा ठरल्याचे बोलले जात आहे.
