High Court takes serious note : शहराच्या ऐतिहासिक वारशाच्या संवर्धनासंदर्भात महत्त्वपूर्ण घडामोड घडली असून बाळापूर येथील ऐतिहासिक किल्ला आणि छत्रीच्या दुरवस्थेबाबत दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली आहे. न्यायालयाने केंद्र सरकारसह संबंधित विभागांना नोटीस बजावत सहा आठवड्यांच्या आत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
बाळापुरातील ऐतिहासिक वारशाचे होणार संवर्धन : सहा आठवड्यांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश
ज़ाकिर अहमद शेख
बाळापूर : शहराच्या ऐतिहासिक वारशाच्या संवर्धनासंदर्भात महत्त्वपूर्ण घडामोड घडली असून बाळापूर येथील ऐतिहासिक किल्ला आणि छत्रीच्या दुरवस्थेबाबत दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली आहे. न्यायालयाने केंद्र सरकारसह संबंधित विभागांना नोटीस बजावत सहा आठवड्यांच्या आत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
बाळापूर येथील रहिवासी तथा माजी हवाई दल अधिकारी मोहम्मद कैसर फारूक यांनी जनहित याचिका (PIL क्रमांक 42/2026) दाखल करून ऐतिहासिक वास्तूंच्या संरक्षणाकडे होत असलेल्या दुर्लक्षाचा मुद्दा न्यायालयासमोर मांडला होता. या याचिकेवर १५ जून २०२६ रोजी सुनावणी झाली.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. मोईन खान आणि अॅड. फुरकान दानिश यांनी बाजू मांडली, तर भारत सरकारच्या वतीने डेप्युटी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कार्तिक शुक्ल यांनी युक्तिवाद केला. न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती आर. डी. वाकोडे यांच्या खंडपीठाने सुनावणीनंतर सांस्कृतिक मंत्रालय, भारत सरकार, भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग (ASI), जिल्हाधिकारी अकोला आणि उपविभागीय अधिकारी बाळापूर यांना नोटीस बजावली.
न्यायालयाने संबंधित विभागांना बाळापूरच्या ऐतिहासिक किल्ला आणि छत्रीची सद्यस्थिती, त्यांचे जतन व संवर्धन करण्यासाठी राबविण्यात आलेल्या उपाययोजना तसेच यासंदर्भातील कथित दुर्लक्षाबाबत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
याचिकेमध्ये पुरातत्त्व विभागाकडून ऐतिहासिक वास्तूंच्या देखभाल व संवर्धनाकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. किल्ला आणि छत्रीची तातडीने दुरुस्ती, परिसराची स्वच्छता, संरक्षणात्मक उपाययोजना आणि वारसा संवर्धनासाठी प्रभावी कृती आराखडा राबविण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
बाळापूरच्या ऐतिहासिक अस्मितेशी निगडित असलेल्या या प्रकरणामुळे नागरिकांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली असून, न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे ऐतिहासिक वास्तूंच्या संवर्धनाला चालना मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी सहा आठवड्यांनंतर होणार असून संबंधित विभागांच्या अहवालाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
