Fighting Gender Stereotypes: ‘भारताचे तत्कालीन सरन्यायाधीश डॉ. डी. वाय. चंद्रचूड यांनी 16 ऑगस्ट 2023 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाची तीस पानांची ‘हँडबुक ऑन कॉम्बॅटिंग जेंडर स्टिरिओटाइप्स – सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया’ ही लैंगिक रूढीपरंपरेचा सामना करण्यासाठीची माहिती पुस्तिका प्रकाशित केली. त्यांनी या पुस्तिकेला प्रस्तावनाही लिहिली आहे. या पुस्तिकेद्वारे लिंगभेद आणि लिंगावर आधारित भेदभाव दूर करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला असून, वकिलांना याचिकांचे मसुदे तयार करताना तसेच न्यायाधीशांना आदेश व निकाल देताना त्याचा उपयोग होणार आहे.
भारताचे तत्कालीन सरन्यायाधीश डॉ. डी. वाय. चंद्रचूड यांनी 16 ऑगस्ट 2023 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाची तीस पानांची ‘हँडबुक ऑन कॉम्बॅटिंग जेंडर स्टिरिओटाइप्स – सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया’ ही लैंगिक रूढीपरंपरेचा सामना करण्यासाठीची माहिती पुस्तिका प्रकाशित केली. त्यांनी या पुस्तिकेला प्रस्तावनाही लिहिली आहे. या पुस्तिकेद्वारे लिंगभेद आणि लिंगावर आधारित भेदभाव दूर करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला असून, वकिलांना याचिकांचे मसुदे तयार करताना तसेच न्यायाधीशांना आदेश व निकाल देताना त्याचा उपयोग होणार आहे.
यामुळे न्यायालयीन आदेश, याचिका आणि कायदेशीर भाषेमधून लिंग रूढीपरंपरेला पोषक असे अनेक शब्द व वाक्यांश नाहीसे होणार आहेत. दैनंदिन बोलण्यात वापरले जाणारे अनेक शब्द चुकीचे असतानाही ते सहज अंगवळणी पडतात; न्यायालयेही याला अपवाद नाहीत. महिलांबद्दल अन्यायकारक शब्दांचा वापर पूर्वी न्यायालयात दिसून आला आहे; मात्र हे तर्क किंवा शब्द नीतिनियमांच्या दृष्टीने चुकीचे ठरतात आणि न्यायनिर्णयावरही विपरित परिणाम करतात. स्त्रियांना कमी लेखणाऱ्या, त्यांना रूढ चौकटींत बसवणाऱ्या भाषेविषयी जागृती निर्माण करणे हा या पुस्तिकेचा मुख्य हेतू आहे.
सरन्यायाधीशांनी प्रस्तावनेत नमूद केले आहे की न्यायपालिका, न्यायाधीश आणि कायदा व्यवसायातील सर्वांसाठी ही पुस्तिका उपयुक्त ठरणार आहे. लैंगिक भेदभावयुक्त शब्दांची यादी आणि त्यांचे पर्यायी शब्द यांचा समावेश यात करण्यात आला आहे.
रूढीपरंपरा — अर्थ आणि परिणाम
रूढी म्हणजे एखाद्या व्यक्ती किंवा गटाबद्दलची पूर्वकल्पित, निश्चित (बहुतेक वेळा चुकीची) धारणा. विशिष्ट गटातील व्यक्तींमध्ये विशिष्ट वैशिष्ट्ये असतात असा विश्वास म्हणजे रूढी. रूढींवर अवलंबून राहणे नकळत घडते, आणि कोणत्याही व्यक्तीसारखेच न्यायाधीशही याला बळी पडू शकतात.
न्यायनिर्णय घेताना जर न्यायाधीश रूढींवर अवलंबून राहिले तर त्याचे दुष्परिणाम मोठे असतात. रूढी न्यायनिर्णयांच्या निपक्षपातीपणावर परिणाम करतात. कायदेशीर दृष्ट्या निर्णय बरोबर असला तरी त्यात रूढीवादी तर्क किंवा भाषा वापरली गेल्यास, ते व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचवते. रूढीमुळे कायद्यापुढील समान संरक्षणाच्या तत्त्वालाही बाधा येते.
उदा., “कमी उत्पन्न गटातील व्यक्ती कमी विश्वासार्ह असतात किंवा त्यांच्याकडून गुन्हा होण्याची शक्यता अधिक असते”— ही हानिकारक आणि पूर्वग्रहदूषित कल्पना आहे.
स्त्रियांशी संबंधित सामान्य लिंग रूढी — वस्तुस्थितीसह स्पष्टीकरण
सर्वोच्च न्यायालयाने पुस्तिकेत काही प्रचलित लिंग रूढी आणि वस्तुस्थिती स्पष्ट केली आहे:
-
कपडे व लैंगिक संमती
रूढी: पारंपरिक नसलेले कपडे घालणाऱ्या स्त्रियांना लैंगिक संबंध हवेत.
वस्तुस्थिती: पोशाखाचा संमतीशी संबंध नाही. स्त्रीची संमती तिच्या स्पष्ट शब्दांतून व्यक्त होते. -
सर्व महिलांना मूल हवे असते
वस्तुस्थिती: मातृत्व हा वैयक्तिक निर्णय आहे. -
स्त्रिया जास्त भावनिक असतात, त्यामुळे निर्णय घेऊ शकत नाहीत
वस्तुस्थिती: निर्णय क्षमता लिंगावर अवलंबून नसते. -
सर्व स्त्रिया पुरुषांपेक्षा शारीरिकदृष्ट्या कमकुवत असतात
वस्तुस्थिती: प्रत्येक व्यक्तीची शारीरिक क्षमता वेगळी असते; ती फक्त लिंगावरून ठरत नाही. -
महिला अधिक निष्क्रिय असतात
वस्तुस्थिती: निष्क्रियता किंवा सक्रियता हे व्यक्तिमत्त्वावर अवलंबून असते. -
उपेक्षित समुदायातील महिलांची क्षमता मर्यादित असते; अविवाहित स्त्रिया निर्णय घेऊ शकत नाहीत
वस्तुस्थिती: विवाहाचा निर्णयक्षमता किंवा स्वायत्ततेशी संबंध नाही. -
महिला स्वभावतः दयाळू असतात
वस्तुस्थिती: करुणा ही मिळवलेली, व्यक्तीगत गुणवत्ता आहे. -
स्त्रिया स्वभावतः पालनपोषण करणाऱ्या असतात आणि घरकाम करावेच लागते
ही रूढी चुकीची आणि भेदभाव करणारी आहे. -
सेक्स वर्करवर बलात्कार होऊ शकत नाही
वस्तुस्थिती: सेक्स वर्करचीही संमती अनिवार्य आहे. संमती नसल्यास तो बलात्कारच. -
बलात्कारामुळे कुटुंबाचे ‘सन्मान’ नुकसान होते; बलात्काऱ्याशी लग्न केल्यास सन्मान परत मिळतो
वस्तुस्थिती: बलात्कार हा फौजदारी गुन्हा आहे; विवाहाने त्याचे गांभीर्य कमी होत नाही. -
लाजाळू स्त्री ‘नाही’ म्हणाली तरी तिचा अर्थ ‘होय’ असतो
वस्तुस्थिती: संमती स्पष्ट, सकारात्मक आणि स्वेच्छेने दिलेली असावी.
या संदर्भातील महत्त्वाचे न्यायनिर्णय:
गुर्मीत सिंह, शैलेंद्र कुमार राय, जोसेफ शाईन, बनवारी देवी, शफिन जहाँ, अपर्णा भट्ट, ज्ञानचंद्र इत्यादी.
कायद्यातील भेदभावकारक शब्दांना पर्यायी शब्द
पुस्तिकेत अशा अनेक शब्दांना पर्यायी वापर देण्याचे निर्देश आहेत.
उदा.:
-
व्यभिचारिणी → विवाहबाह्य संबंध असलेली स्त्री
-
वेश्या → शरीरविक्रय करणारी स्त्री
-
अनौरस → विवाहाबाहेर जन्मलेले अपत्य
-
गृहिणी → घरचे काम करणारी व्यक्ती
-
कार्नल रिलेशन्स → लैंगिक संबंध
-
बालवेश्या → मानवी तस्करीला बळी पडलेले मूल
-
छेडछाड → रस्त्यावरील लैंगिक छळ
…अशा अनेक शब्दांची सुधारीत यादी पुस्तिकेत आहे.
रूढी टाळण्यासाठीच्या तीन पायऱ्या
-
रूढींना पोषक भाषा ओळखून पर्यायी भाषा वापरणे.
-
स्त्रियांबद्दलच्या रूढीवादी तर्कांचा शोध घेऊन त्यातील चुका स्पष्ट करणे.
-
सर्वोच्च न्यायालयाच्या रूढी नाकारणाऱ्या निर्णयांचा वापर करणे.
महत्त्वाचे उदाहरण — सर्वोच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेप
केरळ उच्च न्यायालयाने 24 वर्षांच्या विवाहित मुलीबाबत निरीक्षण म्हणून “ती दुबळी व असुरक्षित आहे” असे म्हटले. सर्वोच्च न्यायालयाने हे विधान रद्द करत तिचा संपूर्ण घटनात्मक स्वातंत्र्याचा हक्क अधोरेखित केला.
तसेच, दुसऱ्या एका प्रकरणात उच्च न्यायालयाने पत्नीने नवऱ्यासाठी खास पोशाख केला नाही म्हणून पतीला तिला मारण्याचा अधिकार नाही, असे म्हटले—यातही लिंगरूढीचा स्पष्ट आधार आढळतो.
समारोप
ही पुस्तिका समाजातील, न्यायालयातील आणि कायद्याच्या क्षेत्रातील खोलवर रुजलेली लिंग रूढी ओळखून त्यांच्याशी लढण्याचे साधन आहे. भारतीय न्यायव्यवस्थेने व्यक्तीची लिंग ओळख न पाहता सर्वांना समानता आणि सन्मानाने वागवणे हे आपले कर्तव्य मानावे.
लिंग समानतेकडे वाटचाल करणाऱ्या भारतासाठी सर्वोच्च न्यायालयाची ही मार्गदर्शक पुस्तिका एक महत्त्वपूर्ण टप्पा मानली जात आहे.
प्रा. डॉ. ज्ञानशील खंडेराव
सीताबाई कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, अकोला
