Farmers in distress:  शेतकरी संकटात, मग सरसकट हेक्टरी ५० हजारांची मदत कुठे?; नितीन देशमुखांचा सरकारवर हल्लाबोल

Farmers in distress: कोरड्या दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या उपाययोजनांवर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे उपनेते तथा आमदार नितीन देशमुख यांनी तीव्र टीका केली. जमीन महसुलात सूट, पीककर्जाचे पुनर्गठन आणि कृषी पंपांच्या वीजबिलातील सवलती या उपाययोजनांमुळे शेतकऱ्यांच्या प्रत्यक्ष संकटाचे निराकरण होणार नसल्याचा दावा करत, सरकारने सरसकट हेक्टरी ५० हजार रुपये आर्थिक मदत तातडीने जाहीर करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. अकोला येथे शनिवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

  महसूल सूट, कर्ज पुनर्गठनाच्या घोषणांनी शेतकऱ्यांची थट्टा; नितीन देशमुखांचा आरोप

अकोला : कोरड्या दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या उपाययोजनांवर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे उपनेते तथा आमदार नितीन देशमुख यांनी तीव्र टीका केली. जमीन महसुलात सूट, पीककर्जाचे पुनर्गठन आणि कृषी पंपांच्या वीजबिलातील सवलती या उपाययोजनांमुळे शेतकऱ्यांच्या प्रत्यक्ष संकटाचे निराकरण होणार नसल्याचा दावा करत, सरकारने सरसकट हेक्टरी ५० हजार रुपये आर्थिक मदत तातडीने जाहीर करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. अकोला येथे शनिवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

आमदार देशमुख म्हणाले की, शासनाने जाहीर केलेले पीककर्ज पुनर्गठन मोघम स्वरूपाचे आहे. यापूर्वी करण्यात आलेल्या कर्ज पुनर्गठनामुळे अनेक शेतकरी कर्जमाफी तसेच प्रोत्साहनपर अनुदानापासून वंचित राहिले आहेत. त्यामुळे केवळ कर्जवसुलीला स्थगिती देण्याऐवजी शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

जमीन महसुलातील सूट आणि कृषी पंपांच्या वीजबिलातील सवलतीवरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला. जमीन महसूल आधीच अत्यल्प आहे, तर कृषी पंपांच्या वीजबिलात यापूर्वीपासूनच सवलत आहे. त्यामुळे या उपाययोजनांचा शेतकऱ्यांच्या सध्याच्या आर्थिक संकटावर प्रत्यक्ष किती परिणाम होणार, असा सवाल देशमुख यांनी उपस्थित केला.

सोलर प्रकल्पांसाठी शेतजमिनी अत्यल्प दराने उपलब्ध करून दिल्या जात असतील, तर शेतकऱ्यांना मोफत आणि २४ तास वीजपुरवठा का केला जात नाही, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. महायुती सरकारने शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देण्याची घोषणा केली होती; मात्र प्रत्यक्षात दिवसा वीजपुरवठा खंडित होत असल्याचा आरोप करत, याबाबत सरकारने जाब द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर शासनाने ठोस आणि तातडीच्या उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याचे सांगत देशमुख यांनी सरसकट हेक्टरी ५० हजार रुपये मदत, कर्जमाफी आणि नियमित वीजपुरवठ्याची मागणी केली.

पत्रकार परिषदेला जिल्हाप्रमुख मुकेश मुरूमकार, जिल्हासंघटिका डॉ. सरिता वाकोडे, उपजिल्हाप्रमुख विकास पागृत, योगेश्वर वानखडे, सुरेंद्र विसपुते, निवासी उपजिल्हाप्रमुख अतुल पवनिकर, ज्ञानेश्वर म्हैसने, शहरप्रमुख आशिष गावंडे (अकोला पश्चिम), शहरप्रमुख राहुल कराळे (अकोला पूर्व), महिला शहर संघटिका वर्षा पिसोडे आदी उपस्थित होते.

मजुरांना देयके मिळण्यास विलंब

रोजगार हमी योजनेअंतर्गत काम करणाऱ्या मजुरांना त्यांच्या कामाची देयके वेळेत मिळत नसल्याचा आरोप आमदार नितीन देशमुख यांनी केला. दुष्काळाच्या प्रश्नावर शासन गंभीर नसल्यामुळेच परिपत्रकात अशा थातूरमातूर उपाययोजना करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

शिवसेनेकडून शेतकऱ्यांसाठी मदत केंद्र

शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या आदेशानुसार दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी २८ सप्टेंबरपासून जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यात मदत केंद्र सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती आमदार नितीन देशमुख यांनी दिली. या केंद्रांच्या माध्यमातून दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या समस्या जाणून घेऊन त्यांना आवश्यक मदत व मार्गदर्शन केले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

‘उपमुख्यमंत्र्यांना शेतकऱ्यांपेक्षा कार्यकर्त्यांच्या भेटीगाठी महत्त्वाच्या’

पश्चिम विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आक्रोश मोर्चामुळे महायुती सरकारच्या पायाखालची जमीन सरकली असल्याचा दावा आमदार नितीन देशमुख यांनी केला. अकोला शहरात २२ सप्टेंबर रोजी शेतकऱ्यांचा आक्रोश मोर्चा काढण्यात आल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी, २३ सप्टेंबर रोजी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बाळापूर तालुक्यात दाखल झाले. त्यांनी धडधम व व्याळा परिसरातील शेतांची पाहणी करून शेतकऱ्यांशी संवाद साधला होता.

मात्र, या दौऱ्यात शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांपेक्षा कार्यकर्त्यांच्या भेटीगाठींवर अधिक भर देण्यात आल्याचा टोला आमदार देशमुख यांनी लगावला. सरकारने शेतकऱ्यांच्या प्रत्यक्ष अडचणी समजून घेऊन ठोस आर्थिक मदत जाहीर करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.