Court approval :दोन वर्षांनंतर जन्म-मृत्यू नोंदणीसाठी न्यायालयाची मंजुरी आवश्यक

Court approval : जन्म व मृत्यू नोंदणी प्रक्रियेत केंद्र सरकारने महत्त्वपूर्ण बदल करण्याची तरतूद केली आहे. जन्म व मृत्यू नोंदणी (सुधारणा) अधिनियम, २०२६ अंतर्गत मुदतीनंतर जन्म किंवा मृत्यूची नोंदणी करण्यासाठी सत्यापनाची प्रक्रिया अधिक कठोर करण्यात आली आहे. या सुधारणेमुळे विलंबित नोंदणीला आळा घालण्यासोबतच बनावट कागदपत्रांच्या आधारे होणाऱ्या नोंदणीवर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

  विलंबित जन्म-मृत्यू नोंदणीची प्रक्रिया कडक; दोन वर्षांनंतर न्यायिक दंडाधिकाऱ्याची मंजुरी बंधनकारक

बाळापूर : जन्म व मृत्यू नोंदणी प्रक्रियेत केंद्र सरकारने महत्त्वपूर्ण बदल करण्याची तरतूद केली आहे. जन्म व मृत्यू नोंदणी (सुधारणा) अधिनियम, २०२६ अंतर्गत मुदतीनंतर जन्म किंवा मृत्यूची नोंदणी करण्यासाठी सत्यापनाची प्रक्रिया अधिक कठोर करण्यात आली आहे. या सुधारणेमुळे विलंबित नोंदणीला आळा घालण्यासोबतच बनावट कागदपत्रांच्या आधारे होणाऱ्या नोंदणीवर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

नवीन तरतुदीनुसार, जन्म किंवा मृत्यू झाल्यानंतर एक वर्षानंतर, मात्र दोन वर्षांच्या आत त्याची माहिती निबंधकाकडे देण्यात आल्यास संबंधित नोंदणी थेट करता येणार नाही. अशा प्रकरणात जन्म किंवा मृत्यूची सत्यता जिल्हाधिकारी, उपविभागीय दंडाधिकारी (एसडीएम) किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांनी अधिकृत केलेल्या कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांकडून पडताळून निश्चित करणे आवश्यक राहणार आहे. सत्यता पडताळणीनंतर निर्धारित शुल्क भरल्यानंतरच नोंदणी करता येणार आहे.

दोन वर्षांनंतर न्यायालयाची मंजुरी आवश्यक

जन्म किंवा मृत्यूची माहिती दोन वर्षांनंतर देण्यात आल्यास संबंधित नोंदणी थेट करता येणार नाही. अशा प्रकरणात प्रथम वर्ग न्यायिक दंडाधिकाऱ्याची मंजुरी घेणे आवश्यक राहणार आहे. ज्या क्षेत्रात जन्म किंवा मृत्यू झाला आहे, त्या क्षेत्रावर अधिकार असलेल्या न्यायिक दंडाधिकाऱ्यांकडून संबंधित माहितीची सत्यता पडताळल्यानंतर आणि निर्धारित शुल्क भरल्यानंतरच नोंदणी करता येईल.

बोगस नोंदणीला आळा घालण्याचा प्रयत्न

उशिराने होणाऱ्या जन्म-मृत्यू नोंदणीमध्ये गैरप्रकार होऊ नयेत, चुकीची माहिती किंवा बनावट कागदपत्रांच्या आधारे नोंदणी केली जाऊ नये, यासाठी सत्यापनाची प्रक्रिया अधिक कडक करण्यात आली आहे. विशेषतः दोन वर्षांपेक्षा जुन्या प्रकरणांमध्ये न्यायिक दंडाधिकाऱ्याची पडताळणी बंधनकारक करण्यात आल्याने अशा प्रकरणांची छाननी अधिक काटेकोरपणे होणार आहे.

या सुधारणेत ‘कार्यकारी दंडाधिकारी’ म्हणजे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ मधील कलम १४ च्या उपकलम (१) अंतर्गत नियुक्त कार्यकारी दंडाधिकारी, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

राजपत्रातील अधिसूचनेनंतर अंमलबजावणी

या कायद्याला ‘जन्म व मृत्यू नोंदणी (सुधारणा) अधिनियम, २०२६’ असे संबोधण्यात येणार आहे. केंद्र सरकार अधिकृत राजपत्रात अधिसूचना जारी करून ज्या तारखेची घोषणा करेल, त्या तारखेपासून हा कायदा लागू होणार आहे.

महत्त्वाचे बदल :

• एक ते दोन वर्षांचा विलंब : जिल्हाधिकारी, एसडीएम किंवा अधिकृत कार्यकारी दंडाधिकाऱ्याकडून सत्यता पडताळणी आवश्यक.
• दोन वर्षांपेक्षा अधिक विलंब : प्रथम वर्ग न्यायिक दंडाधिकाऱ्याची मंजुरी आवश्यक.
• बनावट नोंदणीला आळा : विलंबित नोंदणीपूर्वी सत्यता व कागदपत्रांची अधिक कठोर पडताळणी.