Case registered : पातूर तालुक्यातील चरणगाव ग्रामपंचायतीमध्ये १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून विकासकामे किंवा साहित्य खरेदी न करता कथितरीत्या शासकीय निधी काढून त्याचा गैरवापर केल्याच्या प्रकरणाला आता कायदेशीर वळण मिळाले आहे. १४ लाख ६४ हजार ५०० रुपयांच्या कथित आर्थिक अनियमितता व शासनाची फसवणूक केल्याच्या आरोपावरून तत्कालीन ग्रामपंचायत अधिकारी जयेश प्रविण तायडे आणि तत्कालीन सरपंच मेघा प्रमोद देशमुख यांच्याविरुद्ध चान्नी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
चौकशी समितीच्या अहवालानंतर कारवाईचा बडगा; खरेदी, साठा नोंद, जीएसटी, प्रमाणके आणि बांधकाम साहित्याबाबत गंभीर अनियमितता उघड
पातूर : पातूर तालुक्यातील चरणगाव ग्रामपंचायतीमध्ये १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून विकासकामे किंवा साहित्य खरेदी न करता कथितरीत्या शासकीय निधी काढून त्याचा गैरवापर केल्याच्या प्रकरणाला आता कायदेशीर वळण मिळाले आहे. १४ लाख ६४ हजार ५०० रुपयांच्या कथित आर्थिक अनियमितता व शासनाची फसवणूक केल्याच्या आरोपावरून तत्कालीन ग्रामपंचायत अधिकारी जयेश प्रविण तायडे आणि तत्कालीन सरपंच मेघा प्रमोद देशमुख यांच्याविरुद्ध चान्नी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
याप्रकरणी पंचायत समिती, पातूरचे गटविकास अधिकारी यांच्या वतीने प्राधिकृत अधिकारी तथा विस्तार अधिकारी प्रशांत बाबुसिंग सोळंके यांनी दि. २९ ऑगस्ट २०२६ रोजी लेखी तक्रार दाखल केली. या तक्रारीच्या आधारे पोलिसांनी अप.क्र. ३१६/२०२६ नुसार भारतीय न्याय संहिता २०२३ मधील कलम ३१६(५), ३१८(४), ३३६(३) व ३(५) अन्वये गुन्हा नोंदविला आहे.
ग्रामस्थांच्या तक्रारीनंतर चौकशी
चरणगाव ग्रामपंचायतीमध्ये तत्कालीन ग्रामपंचायत अधिकारी जयेश तायडे व सरपंच मेघा देशमुख यांच्या कार्यकाळात १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीच्या वापराबाबत ग्रामस्थांनी तक्रारी केल्या होत्या. वैशाली दीपक इंगळे, मुरलीधर किशन क्षीरसागर, पूजा धनंजय गाडेकर, धनंजय विनायकराव देशमुख आणि अरुणा गजानन देशमुख यांनी यासंदर्भात लेखी तक्रारी केल्याचे तक्रारीत नमूद आहे.
या तक्रारींची दखल घेत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद अकोला यांच्या आदेशानुसार चौकशी समिती गठीत करण्यात आली. समितीमध्ये गटविकास अधिकारी, सहाय्यक लेखाधिकारी आणि विस्तार अधिकारी (ग्रा.पं.) यांचा समावेश करण्यात आला होता. समितीने ग्रामपंचायत कार्यालयास भेटी देऊन उपलब्ध कागदपत्रे व तक्रारींच्या अनुषंगाने चौकशी केली आणि दि. ५ जानेवारी २०२६ रोजी चौकशी अहवाल सादर केला.
चौकशी अहवालात गंभीर आक्षेप
चौकशी समितीच्या प्राथमिक अहवालात ग्रामपंचायतीच्या आर्थिक व कार्यालयीन कामकाजात अनेक अनियमितता आढळल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. खरेदी केलेल्या साहित्याची साठा पंजीमध्ये नोंद नसणे, साहित्य वाटपाची नोंदवही उपलब्ध नसणे, खरेदी केलेले साहित्य ग्रामपंचायत कार्यालयात उपलब्ध नसणे, तसेच बांधकाम साहित्य खरेदीसाठी दरपत्रक उपलब्ध नसणे, अशा बाबींवर समितीने आक्षेप घेतल्याचे सांगण्यात आले आहे.
याशिवाय बांधकामासाठी वापरलेल्या गौण खनिजांच्या पावत्या उपलब्ध नसणे, वापरलेल्या साहित्याचे शासकीय प्रयोगशाळेतील चाचणी अहवाल नसणे, उपकरण व विमा कपात न करणे, जीएसटीचा भरणा न करणे आणि झालेल्या जमा-खर्चास बाबनिहाय मंजुरी न घेणे, अशा आर्थिक अनियमितताही निदर्शनास आल्याचा दावा तक्रारीत करण्यात आला आहे.
तसेच प्रमाणक क्रमांक ३, ६, ११, १४, १७ आणि १८ ही सहा प्रमाणके दप्तरी उपलब्ध नसल्याचे, तर सन २०२३-२४ ते २०२५-२६ या कालावधीतील १५ व्या वित्त आयोगाच्या मंजूर कृती आराखड्याव्यतिरिक्त इतर आर्थिक वर्षांचे मंजूर कृती आराखडे तपासणीसाठी उपलब्ध करून देण्यात आले नसल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.
चौकशीच्या निष्कर्षानंतर पोलिसांत धाव
चौकशी समितीच्या प्राथमिक अहवालातील निष्कर्षांनुसार संबंधितांच्या कार्यकाळात कार्यालयीन तसेच आर्थिक अनियमितता झाल्याचे स्पष्ट होत असल्याचा दावा तक्रारदाराने केला आहे. त्यामुळे संबंधितांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली.दरम्यान, या प्रकरणात न्यायालयीन आदेशानंतर संबंधितांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया करण्यात आल्याचे पोलिस नोंदीत नमूद आहे. त्यानुसार चान्नी पोलिस ठाण्यात दोन्ही संशयितांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलिसांकडून सुरू असून, चौकशीदरम्यान समोर आलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे कथित आर्थिक अनियमिततेची व्याप्ती आणि त्यातील जबाबदारी निश्चित होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे चरणगाव ग्रामपंचायतीच्या कारभाराकडे आता प्रशासनासह ग्रामस्थांचेही लक्ष लागले आहे.
