alleged attempt :सरकारी जमिनींचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी प्रशासनाची असतानाच, सरकारी भूखंडावर कथित अनधिकृत बांधकाम सुरू असल्याची तक्रार समोर आली आहे. बाळापूर तालुक्यातील मौजे शेळद येथील नझुल शीट क्रमांक १, प्लॉट क्रमांक ३१, क्षेत्रफळ ३३१.७० चौरस मीटर असलेल्या शासकीय भूखंडावर कथित बेकायदा बांधकाम सुरू असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. हे बांधकाम तातडीने थांबवून संबंधित प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी रामसिंग प्रतापसिंग पवार यांनी प्रशासनाकडे केली आहे. या तक्रारीमुळे शासकीय मालमत्तेच्या संरक्षणाचा तसेच स्थानिक प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

सरकारी जमिनीवर बांधकाम सुरू असल्याची तक्रार; उपविभागीय अधिकाऱ्यांचे चौकशीचे आदेश, ग्रामपंचायतीला तीन दिवसांचा अल्टिमेटम
बाळापूर : सरकारी जमिनींचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी प्रशासनाची असतानाच, सरकारी भूखंडावर कथित अनधिकृत बांधकाम सुरू असल्याची तक्रार समोर आली आहे. बाळापूर तालुक्यातील मौजे शेळद येथील नझुल शीट क्रमांक १, प्लॉट क्रमांक ३१, क्षेत्रफळ ३३१.७० चौरस मीटर असलेल्या शासकीय भूखंडावर कथित बेकायदा बांधकाम सुरू असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. हे बांधकाम तातडीने थांबवून संबंधित प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी रामसिंग प्रतापसिंग पवार यांनी प्रशासनाकडे केली आहे. या तक्रारीमुळे शासकीय मालमत्तेच्या संरक्षणाचा तसेच स्थानिक प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडून चौकशीचे निर्देश
प्राप्त शासकीय पत्रव्यवहारानुसार, अर्जदार रामसिंग प्रतापसिंग पवार यांनी २३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी यासंदर्भात उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, बाळापूर येथे तक्रार अर्ज सादर केला होता. या तक्रारीची दखल घेत २९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी उपविभागीय अधिकारी कार्यालयातील नायब तहसीलदार नितीन निंबुळकर यांनी गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती बाळापूर यांना पत्र पाठविले.
या पत्राद्वारे तक्रारीतील मुद्द्यांची नियमानुसार सविस्तर चौकशी करून योग्य ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच चौकशीनंतर करण्यात आलेल्या कार्यवाहीची माहिती अर्जदाराला परस्पर कळविण्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.
ग्रामपंचायतीला तीन दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश
उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाच्या निर्देशानंतर पंचायत समिती बाळापूर प्रशासनानेही या प्रकरणाची दखल घेतली. २ नोव्हेंबर २०२६ रोजी ग्रामपंचायत अधिकारी, ग्रामपंचायत शेळद यांना यासंदर्भात पत्र पाठविण्यात आले. तक्रारीच्या अनुषंगाने आवश्यक कार्यवाही करून अर्जदाराला माहिती द्यावी, तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा प्रथमदर्शनी अहवाल तीन दिवसांच्या आत पंचायत समिती कार्यालयात सादर करावा, असे निर्देश विस्तार अधिकारी, पंचायत समिती बाळापूर यांनी दिले आहेत.
त्यामुळे आता ग्रामपंचायत प्रशासनाकडून नेमकी काय कार्यवाही केली जाते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
आदेश निघाले; प्रत्यक्ष कारवाईचे काय?
शासकीय पत्रव्यवहारातून चौकशीचे निर्देश दिले गेल्याचे स्पष्ट होत असले, तरी प्रत्यक्षात संबंधित भूखंडावर अनधिकृत बांधकाम सुरू आहे की नाही, हा महत्त्वाचा प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहे. संबंधित बांधकामासाठी सक्षम प्राधिकरणाची अधिकृत परवानगी घेण्यात आली आहे का? भूखंडाची मालकी आणि नझुल अभिलेखांमधील नोंदी काय सांगतात? बांधकामासाठी आवश्यक परवानग्या आहेत का? या सर्व बाबींची अभिलेखांच्या आधारे आणि प्रत्यक्ष स्थळपाहणी करून पडताळणी होणे आवश्यक आहे.
विशेष म्हणजे, पंचायत समितीने ग्रामपंचायतीकडून तीन दिवसांत अहवाल मागविला आहे. मात्र, ग्रामपंचायतीने प्रत्यक्ष स्थळपाहणी केली का? बांधकामाची सद्यस्थिती तपासली का? तसेच अनधिकृत बांधकाम आढळल्यास ते थांबविण्यासाठी कोणती ठोस पावले उचलली? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
शासकीय भूखंडाचे संरक्षण होणार की केवळ कागदी घोडे नाचणार?
शासकीय जमिनींवरील अतिक्रमण रोखणे आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे संरक्षण करणे ही प्रशासनाची महत्त्वाची जबाबदारी आहे. त्यामुळे शेळद येथील ३३१.७० चौरस मीटरच्या नझुल भूखंडाबाबत करण्यात आलेल्या तक्रारीची केवळ कागदोपत्री चौकशी न करता वस्तुस्थिती समोर आणणे गरजेचे आहे.
उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाने दिलेले निर्देश आणि पंचायत समितीने मागविलेला अहवाल यानंतरही प्रत्यक्ष कारवाई होते की हे प्रकरण केवळ पत्रव्यवहारापुरतेच मर्यादित राहते, याकडे शेळद ग्रामस्थांसह नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

