http://mahabreaking.com/wp-content/uploads/2026/08/ChatGPT-Image-Aug-30-2026-05_07_40-PM.png
Ravikant Tupkar : दुष्काळामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना जाहीर केलेली पाच हजार रुपयांची मदत अत्यंत तुटपुंजी असून, या रकमेतून शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटणार नाहीत. त्यामुळे दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी एक लाख रुपये नुकसानभरपाई द्यावी, अन्यथा शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर शासनाने ठोस भूमिका स्पष्ट करावी, असे आव्हान क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिले आहे. यासंदर्भात १९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी तहसीलदारांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यात आले. या निवेदनातून शेतकरी, भूमिहीन शेतमजूर आणि ग्रामीण जनतेच्या विविध समस्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधत १५ प्रमुख मागण्या मांडण्यात आल्या आहेत.
दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी लाखाची मदत द्या; कर्जमाफीसह १५ मागण्यांसाठी रविकांत तुपकर आक्रमक
गजानन तिडके
देऊळगाव राजा : दुष्काळामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना जाहीर केलेली पाच हजार रुपयांची मदत अत्यंत तुटपुंजी असून, या रकमेतून शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटणार नाहीत. त्यामुळे दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी एक लाख रुपये नुकसानभरपाई द्यावी, अन्यथा शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर शासनाने ठोस भूमिका स्पष्ट करावी, असे आव्हान क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिले आहे. यासंदर्भात १९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी तहसीलदारांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यात आले. या निवेदनातून शेतकरी, भूमिहीन शेतमजूर आणि ग्रामीण जनतेच्या विविध समस्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधत १५ प्रमुख मागण्या मांडण्यात आल्या आहेत.
पाच हजारांची मदत नव्हे, हेक्टरी एक लाखांची नुकसानभरपाई द्या!
दुष्काळामुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असून, शेतकऱ्यांसमोर आर्थिक संकट उभे ठाकले आहे. शेतीसाठी केलेला खर्च, कर्जाचे हप्ते, व्याजाची परतफेड आणि कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाची जबाबदारी यामुळे शेतकरी हतबल झाला आहे. अशा परिस्थितीत पाच हजार रुपयांची मदत देऊन शेतकऱ्यांच्या समस्या सुटणार नाहीत, अशी भूमिका रविकांत तुपकर यांनी निवेदनातून मांडली आहे.
शेतकऱ्यांच्या प्रत्यक्ष नुकसानीचा विचार करून हेक्टरी एक लाख रुपये नुकसानभरपाई तातडीने त्यांच्या खात्यात जमा करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. दुष्काळामुळे झालेल्या नुकसानीच्या तुलनेत मदतीची रक्कम पुरेशी असावी. केवळ घोषणांपुरते मर्यादित न राहता शासनाने शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष आर्थिक दिलासा द्यावा, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
सरसकट कर्जमाफी, नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना दोन लाखांचे प्रोत्साहन
दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती ढासळली असून, कर्जाची परतफेड करणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सरसकट आणि विनाअट कर्जमाफी द्यावी, नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान द्यावे, तसेच आगामी हंगामासाठी नवीन पीककर्ज तातडीने उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
याशिवाय, २०२४ आणि २०२५ या वर्षांतील प्रलंबित पीकविमा पात्र शेतकऱ्यांना तातडीने अदा करावा. २०२६ चा पीकविमाही मंजूर करून पात्र शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळवून द्यावा, अशी मागणी तुपकर यांनी केली आहे.
भूमिहीन शेतमजुरांनाही एक लाखांची मदत द्या
दुष्काळाचा फटका केवळ शेतकऱ्यांनाच बसत नसून, शेतीतील कामे कमी झाल्याने भूमिहीन शेतमजुरांच्या रोजगारावरही परिणाम झाला आहे. हाताला काम नसल्याने अनेक कुटुंबांसमोर उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
या पार्श्वभूमीवर रोजगार गमावलेल्या भूमिहीन शेतमजूर कुटुंबांना प्रत्येकी एक लाख रुपयांची विशेष आर्थिक मदत देण्यात यावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. दुष्काळग्रस्त ग्रामीण कुटुंबांना आर्थिक आधार देण्यासाठी शासनाने स्वतंत्र उपाययोजना कराव्यात, असेही तुपकर यांनी म्हटले आहे.
जनावरांसाठी चारा छावण्या; गावोगावी पाण्याची व्यवस्था करा
दुष्काळाच्या परिस्थितीत जनावरांच्या चाऱ्याचा आणि पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनत आहे. त्यामुळे दुष्काळग्रस्त भागांत पुरेशा प्रमाणात चारा उपलब्ध करून द्यावा, आवश्यक ठिकाणी चारा छावण्या सुरू कराव्यात आणि जनावरांच्या पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
पाणीटंचाईग्रस्त गावांमध्ये टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करावा. तसेच शेतीसाठी अखंडित वीजपुरवठा करावा आणि जळालेले अथवा नादुरुस्त विद्युत रोहित्र तातडीने बदलून द्यावेत, अशी मागणीही निवेदनातून करण्यात आली आहे.
सावकारांच्या जाचातून शेतकरी आणि महिला बचत गटांना दिलासा द्या
आर्थिक अडचणींमुळे कर्जबाजारी झालेल्या शेतकरी आणि महिला बचत गटांना कर्जवसुलीच्या वेळी धमकावणे, मानसिक त्रास देणे किंवा सार्वजनिकरीत्या अपमानित करणे असे प्रकार घडत असल्यास संबंधितांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी तुपकर यांनी केली आहे.
बँका, पतसंस्था, मायक्रो फायनान्स कंपन्या आणि खासगी सावकारांकडून होणाऱ्या कथित जाचाला आळा घालण्यासाठी शासनाने प्रभावी यंत्रणा उभी करावी. आर्थिक संकटात सापडलेल्या कर्जदारांना कर्जपुनर्गठनाची सुविधा द्यावी आणि कर्जफेडीसाठी सुलभ हप्त्यांची व्यवस्था करावी, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
१५ मागण्यांवर शासनाच्या निर्णयाकडे लक्ष
दुष्काळग्रस्त शेतकरी, भूमिहीन शेतमजूर आणि ग्रामीण जनतेच्या विविध समस्यांवर तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी रविकांत तुपकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. हेक्टरी एक लाख रुपये नुकसानभरपाई, सरसकट कर्जमाफी, प्रलंबित पीकविमा, शेतमजुरांना आर्थिक मदत, जनावरांसाठी चारा-पाणी, शेतीसाठी वीज आणि कर्जवसुलीच्या जाचातून दिलासा अशा विविध मागण्यांचा निवेदनात समावेश आहे.
दुष्काळग्रस्तांना केवळ तुटपुंज्या मदतीच्या घोषणा देण्याऐवजी त्यांच्या प्रत्यक्ष नुकसानीचा विचार करून भरीव आर्थिक मदत द्यावी. शासनाने या मागण्यांवर तातडीने निर्णय घेऊन शेतकरी आणि ग्रामीण जनतेला दिलासा द्यावा, अशी भूमिका तुपकर यांनी मांडली आहे. आता या निवेदनातील मागण्यांवर राज्य सरकार काय निर्णय घेते, याकडे दुष्काळग्रस्त शेतकरी आणि ग्रामीण जनतेचे लक्ष लागले आहे.
निवेदन देताना शेतकरी उपस्थित
यावेळी मधुकर शिंगणे, शेख जुल्फेकार, प्रदीप हिवाळे, सहदेव लाड, वसंतराव पाटील, पुरुषोत्तम शिंगणे, देविदास शिंगणे, संजय शिंगणे, बालाजी सोसे, गजानन जायभाये, मामाजी, किसन मामा, राजेंद्र शिंगणे, पिंटू डोके, जिलानी भाई, राजू नागरे, गणपत शेळके आणि संदीप शिंदे यांच्यासह अनेक शेतकरी उपस्थित होते.
