Concerns raised: भारतीय किसान युनियनचे राष्ट्रीय प्रवक्ते अकोला जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आले असता महाराष्ट्र प्रदेश किसान काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश गावंडे यांनी पातूर येथे त्यांचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले. यावेळी विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांसह शेती क्षेत्रासमोरील वाढत्या संकटांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
उत्पादन खर्च, अपुरा भाव अन् हवामानाचा फटका; विदर्भातील शेतकरी संकटावर मंथन
बाळापूर : भारतीय किसान युनियनचे राष्ट्रीय प्रवक्ते अकोला जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आले असता महाराष्ट्र प्रदेश किसान काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश गावंडे यांनी पातूर येथे त्यांचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले. यावेळी विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांसह शेती क्षेत्रासमोरील वाढत्या संकटांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
विदर्भातील शेतकरी सध्या अनेक अडचणींचा सामना करीत आहेत. वाढता उत्पादन खर्च, शेतीमालाला मिळणारा अपुरा भाव, अनिश्चित हवामान, अतिवृष्टी, पावसातील खंड, सिंचनाच्या मर्यादित सुविधा तसेच बाजारपेठेतील अस्थिरता यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडत आहे. या पार्श्वभूमीवर शासनाने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे अधिक गांभीर्याने पाहण्याची गरज असल्याचे यावेळी अधोरेखित करण्यात आले.
चर्चेदरम्यान केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध कृषी धोरणांचा शेतकऱ्यांवर होत असलेला परिणाम, शेतीमालाच्या दरातील चढ-उतार, उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत मिळणारे उत्पन्न तसेच शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आर्थिक अडचणी यावर विचारविनिमय झाला. केवळ योजनांची घोषणा करण्यापेक्षा त्या योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक असल्याचे मत यावेळी व्यक्त करण्यात आले.
विदर्भातील शेतकऱ्यांचे प्रश्न केवळ स्थानिक स्वरूपाचे नसून ते राज्याच्या कृषी अर्थव्यवस्थेशी निगडित आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी संघटितपणे आवाज उठविणे, शासनाचे लक्ष वेधणे आणि शेतकऱ्यांच्या मूलभूत प्रश्नांवर सातत्याने पाठपुरावा करणे गरजेचे असल्याचे चर्चेत नमूद करण्यात आले.
अकोला जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीबाबतही यावेळी माहिती घेण्यात आली. पिकांचे उत्पादन, बाजारभाव, शेतीसाठी लागणाऱ्या निविष्ठांचा वाढता खर्च तसेच शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या विविध अडचणींबाबत चर्चा झाली.
पातूर येथे झालेल्या या भेटीत शेतकरी हा कृषी व्यवस्थेचा केंद्रबिंदू असून, त्याच्या आर्थिक सुरक्षिततेशिवाय शेती क्षेत्राचा विकास शक्य नाही, असा सूर चर्चेत उमटला. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर आगामी काळात अधिक प्रभावीपणे आवाज उठविण्याची आणि शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करण्याची गरज असल्याचेही यावेळी व्यक्त करण्यात आले.
