NCMC smart cards extended: राज्यातील ज्येष्ठ नागरिक आणि महिला प्रवाशांची गैरसोय टाळण्यासाठी NCMC (नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड) स्मार्ट कार्ड अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाला १ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. परिवहन मंत्री तथा महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे (MSRTC) अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी हा निर्णय जाहीर केला असून, पात्र लाभार्थ्यांना प्रवास सवलतीपासून वंचित राहू न देण्याचा सरकारचा उद्देश असल्याचे स्पष्ट केले.
एसटी सवलतीसाठी स्मार्ट कार्ड अनिवार्यता पुढे ढकलली; प्रताप सरनाईक यांचा महत्त्वाचा निर्णय
बुलढाणा : राज्यातील ज्येष्ठ नागरिक आणि महिला प्रवाशांची गैरसोय टाळण्यासाठी NCMC (नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड) स्मार्ट कार्ड अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाला १ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. परिवहन मंत्री तथा महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे (MSRTC) अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी हा निर्णय जाहीर केला असून, पात्र लाभार्थ्यांना प्रवास सवलतीपासून वंचित राहू न देण्याचा सरकारचा उद्देश असल्याचे स्पष्ट केले.
राज्य शासनाच्या विविध प्रवासी कल्याणकारी योजनांअंतर्गत ‘अमृत ज्येष्ठ नागरिक’ यांना एसटीत मोफत प्रवास, तर ज्येष्ठ नागरिक आणि महिलांना प्रवास भाड्यात ५० टक्के सवलत दिली जाते. या सवलतींचे वितरण अधिक पारदर्शक, डिजिटल आणि तंत्रज्ञानाधारित करण्यासाठी १ ऑगस्ट २०२६ पासून NCMC स्मार्ट कार्ड अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
मात्र, राज्यभरातील अनेक पात्र नागरिकांनी नोंदणी करूनही तांत्रिक आणि प्रक्रियात्मक कारणांमुळे त्यांना अद्याप स्मार्ट कार्ड उपलब्ध झालेले नाही. त्यामुळे केवळ कार्ड न मिळाल्यामुळे कोणत्याही पात्र प्रवाशाची सवलत बंद होऊ नये, यासाठी शासनाने मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले की, एसटीची प्रवासी सवलत ही सर्वसामान्यांच्या हितासाठी आहे. तांत्रिक अडचणींमुळे ज्येष्ठ नागरिक किंवा महिला प्रवाशांची गैरसोय होऊ नये, ही शासनाची भूमिका आहे. त्यामुळे NCMC स्मार्ट कार्ड अनिवार्य करण्याच्या अंमलबजावणीला १ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो अमृत ज्येष्ठ नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक आणि महिला प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. दरम्यान, वाढीव मुदतीचा लाभ घेत सर्व पात्र प्रवाशांनी NCMC स्मार्ट कार्ड मिळविण्याची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. प्रविणकुमार देवरे यांनी केले आहे.
प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे डिजिटल प्रणालीकडे होणारे संक्रमण अधिक सुलभ होणार असून, पात्र लाभार्थ्यांना कोणत्याही अडथळ्याशिवाय शासनाच्या प्रवासी सवलतींचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
