Public outcry against : अनुसूचित जाती (एससी) उपवर्गीकरणाच्या प्रस्तावित प्रक्रियेला तीव्र विरोध दर्शवत ‘अनुसूचित जाती उपवर्गीकरण विरोधी संघर्ष समिती’च्या वतीने सोमवारी (दि. २७ जुलै) सिंदखेडराजा येथे विराट जनआक्रोश मोर्चा काढण्यात आला. शासकीय विश्रामगृहापासून सुरू झालेला हा मोर्चा शहरातील प्रमुख मार्गांवरून मार्गक्रमण करत उपविभागीय अधिकारी कार्यालयावर धडकला. त्यानंतर संत सावता महाराज मैदानावर जाहीर सभेचे आयोजन करण्यात आले.
‘आरक्षण बचाव, संविधान बचाव’च्या घोषणांनी सिंदखेडराजा दणाणले; शासनाला तीव्र इशारा
साखरखेर्डा : अनुसूचित जाती (एससी) उपवर्गीकरणाच्या प्रस्तावित प्रक्रियेला तीव्र विरोध दर्शवत ‘अनुसूचित जाती उपवर्गीकरण विरोधी संघर्ष समिती’च्या वतीने सोमवारी (दि. २७ जुलै) सिंदखेडराजा येथे विराट जनआक्रोश मोर्चा काढण्यात आला. शासकीय विश्रामगृहापासून सुरू झालेला हा मोर्चा शहरातील प्रमुख मार्गांवरून मार्गक्रमण करत उपविभागीय अधिकारी कार्यालयावर धडकला. त्यानंतर संत सावता महाराज मैदानावर जाहीर सभेचे आयोजन करण्यात आले.
मोर्चात हजारोच्या संख्येने समाजबांधव, समता सैनिक, महिला, युवक आणि विविध सामाजिक संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. सहभागी नागरिकांनी हातात निळे झेंडे, फलक आणि बॅनर घेत “जय भीम”, “जय संविधान”, “आरक्षण बचाव”, “संविधानविरोधी उपवर्गीकरण बंद करा” अशा घोषणांनी संपूर्ण परिसर दणाणून सोडला. मोर्चातील महिलांचा आणि तरुणांचा सहभाग विशेष लक्षवेधी ठरला.
जाहीर सभेत विविध वक्त्यांनी अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणामुळे सामाजिक ऐक्याला तडा जाऊ शकतो, तसेच संविधानाने दिलेल्या समानतेच्या तत्त्वांवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली. शासनाने समाजाच्या भावना लक्षात घेऊन हा निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी वक्त्यांनी केली.
यानंतर संघर्ष समितीच्या शिष्टमंडळाने उपविभागीय अधिकारी संजय खडसे आणि तहसीलदार अजित दिवटे यांच्याकडे महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांच्या नावे निवेदन सादर केले.
या निवेदनात अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाची प्रक्रिया तात्काळ रद्द करावी, माजी न्यायमूर्ती अनंत बदर आयोगाचा अहवाल सार्वजनिक करून एक सदस्यीय समिती रद्द करावी, अनुसूचित जातींमधील बहुतांश घटकांचा विरोध लक्षात घेऊन उपवर्गीकरणाची प्रक्रिया थांबवावी, अनुसूचित जाती समाजाचे जातनिहाय सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक सर्वेक्षण करून अहवाल प्रसिद्ध करावा, शासकीय व निमशासकीय विभागांतील अनुशेष (बॅकलॉग) पदे तातडीने भरावीत, विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती, वसतिगृहे, कौशल्य विकास, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन आणि उच्च शिक्षणाच्या सुविधा वाढवाव्यात, संविधानातील कलम १४, १५(१), १६(१) आणि ३४१ मधील समानता व सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वांना बाधा पोहोचेल असा कोणताही निर्णय घेऊ नये आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत. सभेत वक्त्यांनी शासनाने या मागण्यांची तातडीने दखल न घेतल्यास बुलढाणा जिल्ह्यासह राज्यभर आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशाराही दिला.
यावेळी २९ जुलै रोजी बुलढाणा येथे उपवर्गीकरणविरोधी भव्य मोर्चा काढण्यात येणार असून, त्या मोर्चाचे नेतृत्व आनंदराज आंबेडकर करणार असल्याची माहिती आयोजकांनी दिली. या मोर्चाचे आयोजन जि.प. सदस्य पंडितराव खंदारे, भाई बबन म्हस्के, मधुकर साळवे, कैलास झिने, योगेश म्हस्के, हिम्मतराव काळे, सुमेध गवई, पत्रकार भगवान साळवे, राहुल झोटे, रामदास कहाळे आणि मधुकर शिंदे यांच्यासह संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी केले होते.
मोर्चादरम्यान समता सैनिकांनी संपूर्ण शिस्त आणि नियोजन राखल्याने कोणताही अनुचित प्रकार घडला नाही. उपस्थितांनी हा मोर्चा शांततापूर्ण, संघटित आणि शिस्तबद्ध पद्धतीने पार पडल्याची भावना व्यक्त केली.
