Major crackdown : जिल्ह्यातील बाळापूर, पातूरसह विविध भागांमध्ये निकृष्ट दर्जाच्या सोयाबीन बियाण्यांमुळे पेरणी फसल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर बोगस बियाणे पुरविणाऱ्या कंपन्यांवर अकोला जिल्ह्यात विक्रीबंदी घालावी, बाधित शेतकऱ्यांना तातडीने नुकसानभरपाई द्यावी आणि दोषी कंपन्यांवर कठोर प्रशासकीय कारवाई करावी, अशी ठाम मागणी शिवसेना उपनेते तथा आमदार नितीन देशमुख यांनी जिल्हाधिकारी वर्षा मीना यांच्याकडे केली.
निकृष्ट बियाण्यांनी शेतकऱ्यांचे नुकसान; कंपन्यांवर जिल्हाबंदी व नुकसानभरपाईची आमदार नितीन देशमुख यांची मागणी
अकोला : जिल्ह्यातील बाळापूर, पातूरसह विविध भागांमध्ये निकृष्ट दर्जाच्या सोयाबीन बियाण्यांमुळे पेरणी फसल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर बोगस बियाणे पुरविणाऱ्या कंपन्यांवर अकोला जिल्ह्यात विक्रीबंदी घालावी, बाधित शेतकऱ्यांना तातडीने नुकसानभरपाई द्यावी आणि दोषी कंपन्यांवर कठोर प्रशासकीय कारवाई करावी, अशी ठाम मागणी शिवसेना उपनेते तथा आमदार नितीन देशमुख यांनी जिल्हाधिकारी वर्षा मीना यांच्याकडे केली.
या संदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीला कृषी विभाग, जिल्हा परिषद कृषी विभागाचे अधिकारी, बीज उत्पादक कंपन्यांचे प्रतिनिधी, बीज विक्रेते असोसिएशनचे पदाधिकारी, शेतकरी तसेच शिवसेनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते. जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी सोयाबीन बियाणे उगवले नसल्याच्या तक्रारी कृषी विभागाकडे दाखल केल्यानंतर संबंधित बियाण्यांचे नमुने तपासण्यात आले. तपासणीत काही कंपन्यांच्या बियाण्यांमध्ये गंभीर त्रुटी आढळल्याचे समोर आले.
बैठकीत आमदार नितीन देशमुख यांनी निकृष्ट बियाण्यांमुळे शेतकऱ्यांचे दुहेरी नुकसान झाल्याचे सांगितले. पेरणीसाठी केलेला खर्च, पुन्हा पेरणीची वेळ आणि पावसाचा अनिश्चितपणा यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्यामुळे दोषी कंपन्यांवर तात्काळ कारवाई करून त्यांच्याकडूनच नुकसानभरपाई वसूल करण्यात यावी, तसेच भविष्यात अशा प्रकारच्या घटना टाळण्यासाठी कठोर उपाययोजना करण्यात याव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली.
बैठकीदरम्यान कृषी विभागाने सादर केलेल्या अहवालात रवी सिड्स, बुस्टर सिड्स, ओसवाल सिड्स, इनोव्हिज सिड्स आणि विगोअर सिड्स या कंपन्यांच्या सोयाबीन बियाण्यांमध्ये गंभीर त्रुटी आढळल्याचे नमूद करण्यात आले. त्यानंतर या कंपन्यांच्या सर्व प्रकारच्या बियाण्यांच्या विक्रीवर अकोला जिल्ह्यात रब्बी आणि खरीप हंगामासाठी बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.
याशिवाय, कृषी सेवा केंद्र संचालक असोसिएशनचे अध्यक्ष मोहन सोनवणे यांनीही जिल्ह्यातील सर्व कृषी सेवा केंद्रांनी संबंधित कंपन्यांची बियाणे विक्री न करण्याचा सामूहिक निर्णय घेतल्याचे जाहीर केले.
या बैठकीला शिवसेना जिल्हाप्रमुख गोपाल दातकर, उपजिल्हाप्रमुख विकास पागृत, योगेश्वर वानखडे, ज्ञानेश्वर म्हैसने, शहरप्रमुख राहुल कराळे, संजय भांबेरे, गोपाल विखे, किशोर राऊत, वासुदेव वक्ते, निलेश हाडोळे, जिल्हा कृषी अधीक्षक मुरलीधर इंगळे, जिल्हा परिषद कृषी अधिकारी राठोड तसेच कृषी विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
निकृष्ट बियाण्यांच्या प्रकरणामुळे अकोला जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांमध्ये संतापाचे वातावरण असून, दोषी कंपन्यांवर प्रत्यक्ष कारवाई आणि बाधित शेतकऱ्यांना तातडीने नुकसानभरपाई मिळते का, याकडे आता संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
