Strictly implement the POSH Act:महिलांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देत कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ प्रतिबंधक ‘पोश’ (POSH) कायद्याची प्रभावी आणि काटेकोर अंमलबजावणी करावी. तसेच केंद्र व राज्य शासनाच्या सर्व महिलाभिमुख योजनांचा लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रशासनाने विशेष प्रयत्न करावेत, असे स्पष्ट निर्देश राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी दिले.
महिला सुरक्षेवर राष्ट्रीय महिला आयोगाचा भर; १० पेक्षा अधिक कर्मचाऱ्यांच्या संस्थांत तक्रार समिती बंधनकारक
बुलढाणा : महिलांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देत कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ प्रतिबंधक ‘पोश’ (POSH) कायद्याची प्रभावी आणि काटेकोर अंमलबजावणी करावी. तसेच केंद्र व राज्य शासनाच्या सर्व महिलाभिमुख योजनांचा लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रशासनाने विशेष प्रयत्न करावेत, असे स्पष्ट निर्देश राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित महिला सुरक्षा, महिला कल्याणकारी योजना आणि विविध कायद्यांच्या अंमलबजावणीसंदर्भातील आढावा बैठकीत त्या बोलत होत्या. यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. प्रवीणकुमार देवरे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गुलाब खरात, पोलीस अधीक्षक निलेश तांबे, निवासी उपजिल्हाधिकारी सुरेश कव्हळे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. अमोल गिते, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी अमोल डिघुळे यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ प्रतिबंधक कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत बोलताना रहाटकर यांनी सांगितले की, ज्या संस्था किंवा आस्थापनांमध्ये १० पेक्षा अधिक कर्मचारी कार्यरत आहेत, त्या सर्व ठिकाणी अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करणे बंधनकारक आहे. या समित्यांची नोंदणी ‘शी-बॉक्स’ (She-Box) पोर्टलवर करण्यात यावी आणि त्यांच्या कार्यक्षमतेवर नियमित देखरेख ठेवावी.
घरेलू कामगार व असंघटित क्षेत्रातील महिलांच्या तक्रारींचे निवारण स्थानिक समित्यांमार्फत तातडीने व्हावे, असे निर्देश देत त्यांनी पीडित महिलांना जलद न्याय मिळवून देण्यावर भर दिला.
महिला गुन्ह्यांबाबत संवेदनशीलतेची गरज
बैठकीत जिल्ह्यातील महिला अत्याचार व गुन्ह्यांच्या घटनांचाही आढावा घेण्यात आला. महिला सुरक्षेसाठी कार्यरत ‘दामिनी पथका’ची गस्त अधिक प्रभावी करण्याचे निर्देश देण्यात आले. गंभीर गुन्ह्यांच्या प्रकरणांमध्ये पोलिसांनी अधिक संवेदनशीलतेने काम करावे तसेच अशा घटनांमध्ये समझोत्याच्या प्रवृत्तीला आळा घालावा, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
बालविवाहमुक्त जिल्हा घडविण्यासाठी सर्व संबंधित विभागांनी समन्वय साधून व्यापक जनजागृती मोहीम राबवावी, अशी सूचनाही त्यांनी केली.
महिलाभिमुख योजनांवर विशेष भर
शासनाच्या विविध योजनांचा आढावा घेताना रहाटकर यांनी जिल्ह्यातील प्रत्येक मुलीचे ‘सुकन्या समृद्धी खाते’ उघडण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्याचे निर्देश दिले. मातृवंदना योजनेचा लाभ प्रत्येक पात्र गर्भवती महिलेला मिळावा, यासाठी प्रशासनाने दक्षता घ्यावी, असे त्यांनी सांगितले.
‘माझी लाडकी बहीण’ योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी सुरू ठेवण्यासोबतच अत्याचारग्रस्त महिलांसाठी असलेल्या ‘मनोधैर्य योजने’चा लाभ विनाविलंब देण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.
वन स्टॉप सेंटर अधिक सक्षम करा
संकटग्रस्त महिलांना वैद्यकीय, कायदेशीर आणि मानसिक आधार देणाऱ्या ‘वन स्टॉप सेंटर’ची कार्यपद्धती अधिक गतिमान करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी नमूद केले. केंद्रातील रिक्त पदे तातडीने भरून सेवा अधिक सक्षम करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
ग्रामीण भागातील महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी ‘ड्रोन दीदी’ योजनेचा विस्तार करावा तसेच प्रधानमंत्री आवास योजनेत महिलांच्या नावाने मंजूर होणाऱ्या घरकुलांचे प्रमाण वाढवावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम) आणि ‘उमेद’ अभियानांतर्गत कार्यरत महिला बचत गटांनी महिलांच्या आर्थिक सबलीकरणासाठी आणखी प्रभावी काम करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.
“प्रत्येक महिलेला सुरक्षित, सन्मानजनक आणि न्याय्य वातावरण मिळणे हा तिचा मूलभूत हक्क आहे. महिलांच्या तक्रारींचे निवारण करताना प्रशासनाने अधिक संवेदनशील आणि तत्पर राहिले पाहिजे. या बाबतीत कोणतीही हलगर्जी सहन केली जाणार नाही,” असा स्पष्ट इशारा राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी दिला.
