Embezzlement proven : सावखेड भोई ग्रामपंचायतीतील कथित आर्थिक गैरव्यवहार आणि अपहार प्रकरणात दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याच्या मागणीसाठी दिव्यांग प्रल्हाद नारायण हांडे यांनी 8 जूनपासून पंचायत समितीसमोर उपोषण सुरू केले आहे.
सावखेड भोई येथील ग्रामपंचायतीत गैरव्यवहार ; अपहाराची रक्कमही ग्रामपंचायतीत केले जमा
गजानन तिडके
देऊळगाव राजा : सावखेड भोई ग्रामपंचायतीतील कथित आर्थिक गैरव्यवहार आणि अपहार प्रकरणात दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याच्या मागणीसाठी दिव्यांग प्रल्हाद नारायण हांडे यांनी 8 जूनपासून पंचायत समितीसमोर उपोषण सुरू केले आहे.
प्रल्हाद हांडे यांनी गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती देऊळगाव राजा यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, त्यांनी ३० डिसेंबर २०२५ रोजी सावखेड भोई ग्रामपंचायतीच्या कारभाराबाबत तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीच्या अनुषंगाने चौकशी समिती नेमण्यात आली होती. समितीच्या चौकशी अहवालात १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतील अपहार झाल्याचे नमूद करण्यात आले असून संबंधित सरपंच व ग्रामसेवकांनी अपहाराची रक्कम ग्रामपंचायत निधीत जमा केल्याचेही अहवालात नमूद आहे.
तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, शासनाच्या ४ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकानुसार अपहार सिद्ध झाल्यास संबंधितांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करणे अपेक्षित आहे. मात्र चौकशीत अनियमितता सिद्ध होऊनही अद्याप कोणतीही दंडात्मक कारवाई करण्यात आलेली नाही. तसेच, शासन नियमानुसार तक्रारीची चौकशी एका महिन्याच्या आत पूर्ण होणे अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात चौकशी पूर्ण होण्यासाठी सुमारे चार महिन्यांचा कालावधी लागल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. प्रल्हाद हांडे हे दोन्ही पायांनी दिव्यांग असून त्यांना स्वतःहून चालता येत नाही. तक्रारीच्या पाठपुराव्यासाठी वारंवार पंचायत समिती कार्यालयात जावे लागल्याने त्यांना मानसिक, शारीरिक आणि आर्थिक त्रास सहन करावा लागल्याचे त्यांनी निवेदनात नमूद केले आहे. चौकशी अहवालानुसार संबंधित प्रकरणात अनियमितता आढळून आल्यामुळे दोषींवर तात्काळ फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी आणि शासन निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, या मागण्यांसाठी पंचायत समिती कार्यालयासमोर उपोषण सुरू करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. या प्रकरणामुळे देऊळगाव राजा तालुक्यातील ग्रामपंचायत कारभार आणि निधी वापराबाबत पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून प्रशासनाची भूमिका काय राहते याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
