High Court Quashes :अंगणवाडी सेविकांना पर्यवेक्षिका पदावर पदोन्नती देण्यासाठी घालण्यात आलेली ४५ वर्षांची कमाल वयोमर्यादा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने रद्दबातल ठरवली आहे. ही वयोमर्यादा भेदभावपूर्ण व घटनाविरोधी असल्याचे स्पष्ट करत न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला.
अकोल्यातील १० सेविकांच्या संघर्षाला यश: अंगणवाडी सेविकांचा ऐतिहासिक विजय!
बबन इंगळे
अकोला : अंगणवाडी सेविकांना पर्यवेक्षिका पदावर पदोन्नती देण्यासाठी घालण्यात आलेली ४५ वर्षांची कमाल वयोमर्यादा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने रद्दबातल ठरवली आहे. ही वयोमर्यादा भेदभावपूर्ण व घटनाविरोधी असल्याचे स्पष्ट करत न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. या ऐतिहासिक निकालामुळे राज्यातील ५५ वर्षांपर्यंतच्या पात्र अंगणवाडी सेविकांना मोठा दिलासा मिळाला असून, पर्यवेक्षिका पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
महिला व बालविकास विभागाच्या सेवा प्रवेश नियमांतील ‘नियम ७ (१)(क)’ ला आव्हान देत अकोला जिल्ह्यातील १० अंगणवाडी सेविकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. आपल्या हक्कासाठी आणि कथित अन्यायाविरुद्ध लढा देणाऱ्या या सेविकांमध्ये छाया खरात, उषा महाल्ले, शारदा वानखडे, सुरेखा लुंगे, नंदा चव्हाण, लक्ष्मी झाटे, अनिता भागवत, सुभाष तरळे, ज्योती सुलताने आणि श्रीमती देशमुख यांचा समावेश आहे. या सर्व सेविकांच्या वतीने अॅड. वेद देशपांडे यांनी न्यायालयात प्रभावीपणे बाजू मांडत कामकाज पाहिले.
शासनाचे युक्तिवाद न्यायालयाने फेटाळले
सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारने असा युक्तिवाद केला की, ५५ व्या वर्षी पर्यवेक्षिका म्हणून नियुक्ती झाल्यास निवृत्तीपर्यंत केवळ तीन वर्षांची सेवा उरते. तसेच, या वयात २५ अंगणवाडी केंद्रांवर प्रत्यक्ष देखरेख ठेवणे व अहवाल सादर करण्याचे काम कठीण जाऊ शकते. मात्र, प्रदीर्घ अनुभवामुळे या सेविका अधिक सक्षमपणे काम करू शकतात, असे नमूद करत न्यायालयाने शासनाचा हा युक्तिवाद फेटाळून लावला.
काय होती पार्श्वभूमी?
या सेविका गेल्या दोन दशकांहून अधिक काळ अंगणवाडी सेविका म्हणून कार्यरत आहेत. सन २००१ मधील निर्णयानुसार, १० वर्षांची सेवा पूर्ण केलेल्या आणि आवश्यक शैक्षणिक पात्रता असलेल्या सेविकांना पर्यवेक्षिका पदावर पदोन्नती देण्याची तरतूद होती. त्यासाठी कमाल वयोमर्यादा ४५ वर्षे निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, ७ डिसेंबर २००१ रोजी जारी करण्यात आलेल्या दुरुस्तीपत्रकाद्वारे ही वयोमर्यादा ५५ वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आली होती. पुढील काळात ती पुन्हा ४५ वर्षांवर आणण्यात आल्याने अनेक अनुभवी सेविका पदोन्नतीपासून वंचित राहिल्या होत्या.
आता उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे हा प्रश्न निकाली निघाला असून, अकोल्यातील १० सेविकांच्या कायदेशीर लढ्यामुळे राज्यातील ५५ वर्षांपर्यंतच्या सर्व पात्र अंगणवाडी सेविकांना या निर्णयाचा थेट लाभ होणार असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.
