Hunger strike ongoing :सिंदखेड राजा तालुक्यातील खडकपूर्णा नदीवरील दुसरबीड रेती घाटाविरोधात सुरू असलेले आंदोलन आता निर्णायक टप्प्यात पोहोचले आहे. तब्बल २० दिवसांपासून सुरू असलेल्या उपोषणाकडे महसूल प्रशासनाने केलेल्या दुर्लक्षामुळे शेतकऱ्यांचा संताप उफाळून आला असून आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. परिस्थिती चिघळत असून आता आमरण उपोषणासह महिलाही आंदोलनात उतरतील, अशी घोषणा आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे.
दुसरबीड येथील रेतीघाटावरील प्रकार ; उत्खनन करताना नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोप
दुसरबीड : सिंदखेड राजा तालुक्यातील खडकपूर्णा नदीवरील दुसरबीड रेती घाटाविरोधात सुरू असलेले आंदोलन आता निर्णायक टप्प्यात पोहोचले आहे. तब्बल २० दिवसांपासून सुरू असलेल्या उपोषणाकडे महसूल प्रशासनाने केलेल्या दुर्लक्षामुळे शेतकऱ्यांचा संताप उफाळून आला असून आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. परिस्थिती चिघळत असून आता आमरण उपोषणासह महिलाही आंदोलनात उतरतील, अशी घोषणा आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे.
खडकपूर्णा नदीवरील ऐतिहासिक पुलाजवळील दुसरबीड रेती घाट शासनाकडून लिलावाने देण्यात आला. मात्र शासनाच्या अटी-शर्तींचे सर्रास उल्लंघन करून घाट सुरू करण्यात आल्याचा आरोप स्थानिकांकडून करण्यात येत आहे. घाटधारकाने नियम पाळण्याचे शपथपत्र दिले असतानाही बोटी आणि पोकलेन मशीनच्या साहाय्याने रात्रंदिवस मोठ्या प्रमाणात रेती उपसा सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे.
याहून गंभीर बाब म्हणजे मंजूर गट क्रमांक सोडून दुसऱ्याच गटात रेती उपसा सुरू असल्याचा आरोप उपोषणकर्त्यांनी केला आहे. या संदर्भात घाटचालकांना सूचना देण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी अडमुठे धोरण स्वीकारत दबाव टाकल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
अवैध रेती उपशाबाबत महसूल विभागाकडे वारंवार निवेदने व पत्रव्यवहार करूनही कोणतीही ठोस कारवाई होत नसल्याने संतप्त शेतकऱ्यांनी उपोषणाचा मार्ग स्वीकारला. मात्र २० दिवस उलटूनही महसूल प्रशासनाने ना दखल घेतली, ना नदीपात्रात सुरू असलेल्या पोकलेन मशीन व बोटीवर कारवाई केली, अशी तीव्र नाराजी आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केली आहे.
प्रशासनाच्या या उदासीन भूमिकेमुळे आंदोलनकर्त्यांचा संयम सुटू लागला असून आता आमरण उपोषणाचा इशारा देण्यात आला आहे. या आंदोलनात महिलाही मोठ्या संख्येने सहभागी होणार असल्याने परिसरातील वातावरण आणखी तापण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
दरम्यान, आंदोलन अधिक आक्रमक झाल्यास त्यातून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही परिणामाला संबंधित महसूल अधिकारी जबाबदार असतील, असा इशारा आंदोलनकर्त्यांनी दिला आहे. त्यामुळे परिस्थिती हाताबाहेर जाण्यापूर्वी प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून अवैध रेती उपशावर कठोर कारवाई करावी, अशी जोरदार मागणी स्थानिकांकडून होत आहे.
